भारत की विकास क्षमता अगले 25 वर्षों में व्यापक आर्थिक अवसर में बदल रही है

भारत की विकास क्षमता अगले 25 वर्षों में व्यापक आर्थिक अवसर में बदल रही है
भारतीय विकास के नए अवसर

भारत की आर्थिक और कारोबारी संरचना पिछले 25 वर्षों में इस तरह बदलती है कि अवसर अब कुछ शहरों और संस्थानों तक सीमित नहीं रहता। यह बदलाव डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, तेज भौतिक कनेक्टिविटी विस्तार और बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन क्षमता के साथ देश की अगली वृद्धि यात्रा का आधार बनता है।

हाइलाइट्स

  • 2001 से 2026 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 500 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई, डिजिटल अवसंरचना और वित्तीय समावेशन ने अवसरों की पहुंच को व्यापक किया।
  • दिसंबर 2025 तक Production Linked Incentive (PLI) योजनाओं के तहत 14 क्षेत्रों में 2.16 लाख करोड़ रुपये निवेश और 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक उत्पादन/बिक्री आकर्षित हुई।
  • देश की भौतिक अधोसंरचना में तेज विस्तार, सड़क निर्माण दर 30-34 किमी प्रतिदिन और बिजली पहुंच 99.5 प्रतिशत ने आर्थिक गतिविधि एवं विनिर्माण के लिए आधार मजबूत किया।

विस्तार, कनेक्टिविटी और क्रियान्वयन की नई आधारशिला

Forbes India में Mahindra Group के समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक अनीश शाह लिखते हैं कि 2001 से 2026 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 500 अरब डॉलर से बढ़कर करीब 4 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंचती है, लेकिन बड़ा बदलाव केवल सकल घरेलू उत्पाद में नहीं बल्कि अवसरों की पहुंच के विस्तार में दिखता है। उनके अनुसार, जिन कमियों ने पहले अवसंरचना, कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी और वित्तीय पहुंच को सीमित किया था, उनमें अब व्यापक सुधार दिखता है।

लेख में कहा गया है कि आज एक छोटा उद्यमी दूर बैठे ग्राहक से तुरंत भुगतान ले सकता है, किसान मोबाइल फोन से जानकारी हासिल कर सकता है और छोटे शहर का युवा वैश्विक बाजार के लिए कारोबार खड़ा कर सकता है। आधार, जन धन और UPI जैसे डिजिटल सार्वजनिक ढांचे को वित्तीय समावेशन और औपचारिकता बढ़ाने वाला प्रमुख कारक बताया गया है।

भौतिक अवसंरचना के मोर्चे पर भी भारत में राजमार्गों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, मेट्रो प्रणालियों, रेल नेटवर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी का बड़ा विस्तार रेखांकित किया गया है। लेख के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में देश हर महीने एक हवाई अड्डा जोड़ता है, जबकि सड़क निर्माण की रफ्तार 30 से 34 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंचती है, जो एक दशक पहले की तुलना में लगभग तीन गुना है। World Bank के 2023 के आंकड़ों के हवाले से बिजली पहुंच 99.5 प्रतिशत बताई गई है।

शाह का तर्क है कि अवसंरचना अपने आप में लक्ष्य नहीं, बल्कि विनिर्माण, कृषि, पर्यटन और रोजगार अवसरों के लिए सक्षमकर्ता है। उनके अनुसार, पिछले दशक में वित्तीय समावेशन, स्वच्छता, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल अवसंरचना और विनिर्माण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों ने भारत की बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन क्षमता को भी मजबूत किया है।

विनिर्माण, कौशल और समावेशी वृद्धि की अगली चुनौती

लेख में भारत की अगली वृद्धि अवस्था में उद्योग और सरकार के सहयोग को अहम बताया गया है। शाह अपने FICCI अध्यक्ष कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि 500 से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और 30 मंत्रालयों के साथ 100 से अधिक पहलों पर काम ने यह दिखाया कि नीति और उद्योग के बीच गंभीर संवाद से अर्थव्यवस्था और कारोबार दोनों के लिए बेहतर नतीजों की संभावना बढ़ती है।

आगे की वृद्धि में विनिर्माण को केंद्रीय भूमिका दी गई है, खासकर तब जब वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का पुनर्गठन भारत के लिए अवसर पैदा करता है। लेख के अनुसार, Production Linked Incentive, PLI, योजनाओं ने निवेश आकर्षित करने, घरेलू क्षमताएं गहरी करने और भारतीय निर्माताओं को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जोड़ने की कोशिश की है। दिसंबर 2025 तक इन योजनाओं से 14 क्षेत्रों में 2.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन और बिक्री आकर्षित हुई है।

हालांकि, लेख यह भी रेखांकित करता है कि अवसर अपने आप परिणाम में नहीं बदलता। उत्पादकता, कौशल, लॉजिस्टिक्स, कारोबार सुगमता और आपूर्ति शृंखला प्रतिस्पर्धा यह तय करती है कि भारत कितनी दूर जा सकता है। Mahindra Group के अनुभव का हवाला देते हुए शाह कहते हैं कि ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एयरोस्पेस और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारत को विश्वस्तरीय उत्पाद बनाने, नवाचार करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा करने का लक्ष्य रखना चाहिए।

लेख का अंतिम जोर मानव पूंजी, महिला श्रम भागीदारी और टिकाऊ वृद्धि पर है। इसमें कहा गया है कि भारत की जनसांख्यिकीय बढ़त तभी आर्थिक लाभ में बदलती है जब युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए शिक्षा और कौशल मिलते हैं, जबकि महिलाओं की अधिक भागीदारी केवल समानता का नहीं बल्कि आर्थिक अनिवार्यता का प्रश्न है। साथ ही, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण, संसाधन सुरक्षा और शहरीकरण को दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा के प्रमुख निर्धारक बताया गया है, जिनके बीच भारत को 2047 तक व्यापक, टिकाऊ और स्थायी समृद्धि में अपनी क्षमता बदलनी है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और तकनीकी संप्रभुता पर फोकस था, जिसमें विनिर्माण, डिजाइन और सामग्री/इनपुट सप्लाई चेन को देश के भीतर मजबूत करने की जरूरत रेखांकित की गई थी। उसमें बताया गया था कि Qualcomm, Nvidia और AMD जैसी कंपनियों के उन्नत चिप डिजाइन भारत में विकसित हो रहे हैं और सेमीकंडक्टर कार्यक्रम के अगले चरण में सामग्री, रसायन, गैस और सब्सट्रेट जैसी कड़ियों पर निवेश बढ़ रहा है—ताकि बाहरी निर्भरता घटे और वैश्विक झटकों के बीच लचीलापन बढ़े।

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