RBI नीलामी में 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ₹21,700 करोड़ उधारी पेश

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Parshwa Turakhiya

17.07.2026

RBI नीलामी में 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ₹21,700 करोड़ उधारी पेश — राज्यों की बड़ी उधारी

राज्य सरकारों की बाजार उधारी के अगले चरण में 12 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश ने कुल ₹21,700 करोड़ के State Government Securities नीलामी के जरिए जारी करने की पेशकश की है। यह नीलामी 21 जुलाई 2026 को RBI के E-Kuber मंच पर होनी है, जिसमें नई प्रतिभूतियों के साथ कई re-issue बॉन्ड भी शामिल हैं।

हाइलाइट्स

RBI ने 21 जुलाई 2026 को होने वाली नीलामी में 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए कुल ₹21,700 करोड़ उधारी पेश की।
राज्यों द्वारा yield आधारित नई प्रतिभूतियां और price आधारित re-issue में शामिल बड़े उधारकर्ता Madhya Pradesh, West Bengal, Uttar Pradesh और Kerala हैं।
नई प्रतिभूतियां बैंकों के SLR निवेश हेतु पात्र हैं, ब्याज दरें नीलामी में तय होंगी, और भुगतान 22 जुलाई 2026 को दिया जाएगा।

नीलामी का आकार और समय-सारिणी

RBI की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस नीलामी में Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Odisha, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand और West Bengal बाजार से धन जुटाने की पेशकश करते हैं। इसमें yield आधारित नई प्रतिभूतियों के साथ price आधारित re-issue भी शामिल हैं, और कुल निर्गम राशि ₹21,700 करोड़ के अंकित मूल्य पर रखी गई है।

राज्यों में Madhya Pradesh, West Bengal, Uttar Pradesh और Kerala बड़े उधारकर्ताओं में शामिल हैं, जबकि Bihar, Odisha, Assam और Uttarakhand अलग-अलग अवधि की प्रतिभूतियां पेश करते हैं। Chhattisgarh, Delhi, Jammu and Kashmir, Tamil Nadu, Uttar Pradesh और Kerala पहले जारी किए गए स्टॉक के re-issue के जरिए भी बाजार से धन जुटाते हैं।

नीलामी 21 जुलाई 2026, मंगलवार को RBI Core Banking Solution, E-Kuber पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आयोजित होती है। प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक और गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक जमा की जानी हैं, जबकि तकनीकी विफलता की स्थिति में ही भौतिक बोलियां स्वीकार की जाती हैं।

निवेशक भागीदारी और बैंकिंग क्षेत्र पर असर

सूचित राशि के प्रत्येक स्टॉक का 10 प्रतिशत तक हिस्सा पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के तहत आवंटित किया जाता है, हालांकि एकल बोली के लिए सीमा संबंधित स्टॉक की सूचित राशि के 1 प्रतिशत तक रहती है। खुदरा निवेशक RBI Retail Direct पोर्टल के माध्यम से भी इस योजना के तहत भाग ले सकते हैं।

RBI अधिकतम स्वीकार्य यील्ड या न्यूनतम स्वीकार्य कीमत तय करता है, और स्टॉक ₹10,000 के न्यूनतम नाममात्र मूल्य तथा उसके बाद ₹10,000 के गुणकों में जारी होते हैं। नीलामी के नतीजे 21 जुलाई 2026 को घोषित होते हैं और सफल बोलीकर्ताओं को भुगतान 22 जुलाई 2026, बुधवार को बैंकिंग समय में करना है।

नई State Government Stocks पर ब्याज दरें नीलामी में तय होती हैं और इन पर ब्याज हर साल 22 जनवरी और 22 जुलाई को अर्धवार्षिक आधार पर दिया जाता है। ये प्रतिभूतियां बैंकों के लिए Statutory Liquidity Ratio, SLR के तहत पात्र सरकारी निवेश मानी जाती हैं और ready forward सुविधा के लिए भी योग्य हैं, जिससे बैंकिंग प्रणाली और राज्य उधारी बाजार, दोनों को तरलता और निवेश विकल्प मिलते हैं।

हमारी पिछली रिपोर्ट में जुलाई 2026 में परिपक्व होने वाली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) की दो श्रृंखलाओं—SGB 2020-21 Series X और SGB 2021-22 Series IV—के रिडेम्प्शन मूल्य तय होने की जानकारी दी गई थी। इसमें बताया गया था कि रिडेम्प्शन मूल्य 999 शुद्धता वाले सोने के प्रति ग्राम के IBJA प्रकाशित बंद भाव के साधारण औसत पर आधारित रहेगा, जिससे परिपक्वता से पहले निवेशकों को नकदी प्रवाह और निपटान की स्पष्टता मिलती है।

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