RBI ने पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में बदलाव के मसौदे पर टिप्पणियां मांगी

RBI ने पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में बदलाव के मसौदे पर टिप्पणियां मांगी
RBI का नया मसौदा

भारतीय बैंकिंग विनियमन ढांचे में लीवरेज अनुपात नियमों को वैश्विक मानकों के अनुरूप करने की दिशा में RBI ने एक नया मसौदा जारी किया है। प्रस्तावित संशोधन वाणिज्यिक बैंकों के पूंजी पर्याप्तता ढांचे के 2025 निर्देशों के अध्याय VII को अद्यतन करता है और इस पर 28 अगस्त, 2026 तक प्रतिक्रिया मांगी गई है।

हाइलाइट्स

  • RBI ने 'Commercial Banks, Prudential Norms on Capital Adequacy' Eleventh Amendment Directions, 2026 का मसौदा जारी कर लीवरेज अनुपात मानदंडों में संशोधन प्रस्तावित किया।
  • मसौदा Basel Committee on Banking Supervision के 'Leverage Ratio 2017 Standard' को लागू करने के लिए, भारतीय बैंकिंग पूंजी नियमन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के और करीब लाता है।
  • RBI ने 28 अगस्त, 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं, जिससे बैंकों को प्रस्तावित बदलावों के परिचालन एवं पूंजी प्रभाव का आकलन करने का अवसर मिलेगा।

लीवरेज अनुपात ढांचे में प्रस्तावित संशोधन

RBI की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Commercial Banks, Prudential Norms on Capital Adequacy) Eleventh Amendment Directions, 2026 का मसौदा जारी किया है, जिसमें 2025 के पूंजी पर्याप्तता निर्देशों के 'Chapter VII: Leverage Ratio framework' में संशोधन का प्रस्ताव है। यह कदम Basel Committee on Banking Supervision द्वारा जारी नवीनतम 'Leverage Ratio 2017 Standard' को लागू करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मसौदा यह संकेत देता है कि RBI वाणिज्यिक बैंकों के लिए नियामकीय पूंजी ढांचे को अंतरराष्ट्रीय विवेकपूर्ण मानकों के साथ अधिक निकटता से संरेखित करना चाहता है। लीवरेज अनुपात ढांचा बैंकों की बैलेंस शीट पर समग्र जोखिम को सीमित करने और पूंजी की गुणवत्ता पर निगरानी मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण नियामकीय उपकरण माना जाता है।

बैंकों और क्षेत्र पर संभावित असर

टिप्पणियां और सुझाव 28 अगस्त, 2026 तक आमंत्रित किए गए हैं। RBI ने कहा है कि प्रतिक्रिया उसकी वेबसाइट के 'Connect 2 Regulate' खंड में उपलब्ध लिंक के माध्यम से भेजी जा सकती है, जबकि वैकल्पिक रूप से इन्हें विभागीय पते पर डाक से या निर्धारित विषय पंक्ति के साथ ईमेल द्वारा भी भेजा जा सकता है।

इस परामर्श प्रक्रिया से बैंकों, अनुपालन टीमों और जोखिम प्रबंधन इकाइयों को प्रस्तावित बदलावों पर अपने परिचालन और पूंजी प्रभाव का आकलन करने का अवसर मिलता है। यदि मसौदा लागू होता है, तो यह भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी नियमन के ढांचे को Basel मानकों के साथ और अधिक सुसंगत बना सकता है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में एक्सचेंजों और SEBI के संयुक्त प्रस्ताव के तहत अधिकृत व्यक्तियों (Authorised Persons) के नियामकीय ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए परामर्श पर चर्चा की गई थी। इसमें बताया गया था कि बाजार प्रतिभागियों से 27 अगस्त 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं और प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य ब्रोकिंग व एक्सचेंज संचालन में निगरानी, जवाबदेही और सदस्य अनुपालन ढांचे में अधिक स्पष्टता लाना है।

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