भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2026 के फॉरवर्ड-लुकिंग सर्वे नतीजे जारी किए
भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2026 और 2026-27 की आगामी तिमाहियों से जुड़े कई फॉरवर्ड-लुकिंग सर्वेक्षणों के नतीजे अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं। इनमें उपभोक्ता भरोसा, महंगाई अपेक्षाएं, विनिर्माण, बैंक ऋण, सेवाएं और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों पर उत्तरदाताओं के आकलन शामिल हैं।
हाइलाइट्स
- आरबीआई ने सितंबर 2026 के लिए अर्बन और रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस और प्रोफेशनल फोरकास्टर्स सर्वे के नतीजे जारी किए।
- 2026-27 की पहली तिमाही के लिए ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग, तथा दूसरी तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल आउटलुक, बैंक लेंडिंग और सर्विसेज सर्वे के परिणाम प्रकाशित हुए।
- ये सर्वेक्षण उपभोक्ता भावना, महंगाई रुझान, ऋण मांग और व्यावसायिक माहौल के संभावित बदलाव का संकेत दे रहे हैं।
जारी सर्वेक्षणों का दायरा और समयरेखा
आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जारी नतीजों में अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स और रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, सभी सितंबर 2026 के लिए शामिल हैं। इसके साथ ही मैक्रोइकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स के 102वें दौर के परिणाम भी जारी किए गए हैं।केंद्रीय बैंक ने 2026-27 की पहली तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र के ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वे के नतीजे भी प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा 2026-27 की दूसरी तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बैंक लेंडिंग सर्वे तथा सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे के परिणाम भी जारी किए गए हैं।
बाजार संकेतों के लिए महत्व
ये सर्वेक्षण घरों, पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों की अपेक्षाओं का संकेत देते हैं, जिससे महंगाई रुझानों, उपभोक्ता भावना, ऋण मांग और कारोबारी गतिविधि के संभावित रुख का आकलन किया जा सकता है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ये निष्कर्ष उत्तरदाताओं से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं और जरूरी नहीं कि वे बैंक के अपने विचारों को दर्शाते हों।विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि प्रोफेशनल फोरकास्टर्स सर्वे के पिछले दौर के नतीजे 5 अगस्त 2026 को बैंक की वेबसाइट पर जारी किए गए थे। प्रेस विज्ञप्ति पर अजित प्रसाद, डिप्टी जनरल मैनेजर, कम्युनिकेशंस का नाम दर्ज है।
हमारी पहले की रिपोर्ट में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के अक्टूबर नीतिगत फैसले पर फोकस था, जहां बढ़ती खुदरा महंगाई, 100 डॉलर प्रति बैरल के पार ब्रेंट क्रूड और रुपये पर दबाव के बीच रेपो दर बढ़ने की संभावना पर चर्चा की गई थी। उस लेख में यह भी बताया गया था कि बाजार दर निर्णय के साथ-साथ आगे की नीति दिशा और सख्ती के संकेतों को लेकर सतर्क रहेगा, क्योंकि इसका असर उधारी लागत, ऋण मांग और आर्थिक गतिविधि पर पड़ सकता है।
नवीनतम BSE भारत समाचार
- Forex
- Crypto