आरबीआई ने 2041 और 2076 सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अंडरराइटिंग कमीशन कट-ऑफ तय किया
भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 अक्टूबर 2026 को अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी अंडरराइटिंग, एसीयू, नीलामी के नतीजों में दो सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्राइमरी डीलरों को देय अंडरराइटिंग कमीशन की कट-ऑफ दरें तय की हैं। यह प्रक्रिया 7.06% जीएस 2041 और 7.43% जीएस 2076 के लिए कुल 36,000 करोड़ रुपये के अधिसूचित निर्गम से जुड़ी है, जिनकी बिक्री नीलामी भी 9 अक्टूबर 2026 को हो रही है।
हाइलाइट्स
- 7.06% जीएस 2041 के लिए अंडरराइटिंग कमीशन कट-ऑफ दर 100 रुपये पर 0.54 पैसे तय हुई, कुल 23,000 करोड़ रुपये अंडरराइट किए गए।
- 7.43% जीएस 2076 में कमीशन कट-ऑफ दर 0.88 पैसे रही, कुल 13,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि पूरी तरह अंडरराइट हुई।
- दोनों प्रतिभूतियों की पूरी अधिसूचित राशि अंडरराइट होने से सरकार की बाजार उधारी के लिए मांग समर्थन और निर्गम कवरेज की स्पष्टता मिली।
एसीयू नीलामी दरें और निर्गम आकार
आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 9 अक्टूबर 2026 को आयोजित अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी अंडरराइटिंग नीलामी में 7.06% जीएस 2041 के लिए अंडरराइटिंग कमीशन की कट-ऑफ दर 100 रुपये पर 0.54 पैसे तय की गई है। इस प्रतिभूति के लिए 23,000 करोड़ रुपये का अधिसूचित आकार रखा गया, न्यूनतम अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता 11,508 करोड़ रुपये रही और 11,492 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी अंडरराइटिंग स्वीकार की गई, जिससे कुल अंडरराइटिंग 23,000 करोड़ रुपये पर पहुंची।7.43% जीएस 2076 के लिए कट-ऑफ दर 100 रुपये पर 0.88 पैसे तय की गई है। इस प्रतिभूति का अधिसूचित आकार 13,000 करोड़ रुपये है, जिसमें 6,510 करोड़ रुपये की न्यूनतम अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता और 6,490 करोड़ रुपये की स्वीकृत अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी अंडरराइटिंग के साथ कुल 13,000 करोड़ रुपये अंडरराइट किए गए हैं।
प्राइमरी डीलरों और सरकारी उधारी कार्यक्रम पर असर
यह नीलामी ढांचा सरकारी प्रतिभूति बिक्री से पहले प्राइमरी डीलरों के माध्यम से मांग समर्थन सुनिश्चित करता है और केंद्र के बाजार उधारी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में परिचालन स्पष्टता देता है। दोनों प्रतिभूतियों में अधिसूचित राशि के बराबर कुल अंडरराइटिंग होने से संकेत मिलता है कि निर्गम के लिए आवश्यक कवरेज पूरी तरह व्यवस्थित कर ली गई है।आरबीआई ने कहा है कि इन प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए नीलामी 9 अक्टूबर 2026 को ही आयोजित हो रही है। जारी कट-ऑफ दरें प्राइमरी डीलरों को देय कमीशन का मानक तय करती हैं और लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम प्रबंधन में मूल्य संकेत भी प्रदान करती हैं।
राज्यों की बाजार उधारी और Q3 FY2027 के एसजीएस निर्गम अनुमान पर हमारी पिछली रिपोर्ट में बताया गया था कि आरबीआई के नीलामी कैलेंडर के मुताबिक तिमाही में सकल एसजीएस निर्गम 3.6 लाख करोड़ रुपये और रिडेम्प्शन समायोजन के बाद शुद्ध निर्गम 2.3 लाख करोड़ रुपये रहने का संकेत है। इसमें अतिरिक्त उधारी का बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा से आने तथा कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बेंचमार्क इश्यूअंस स्ट्रैटेजी (BIS) अपनाकर निर्गम को मानकीकृत करने की प्रवृत्ति को भी रेखांकित किया गया था।
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