RBI ने 10 NBFC के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए

RBI ने 10 NBFC के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए
RBI रद्द करता 10 NBFC सर्टिफिकेट

भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में नियामकीय अद्यतन के तहत रिजर्व बैंक ने 10 एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए हैं। यह कार्रवाई कंपनियों के व्यवसाय से बाहर निकलने, पंजीकरण-मुक्त श्रेणी के मानदंड पूरे करने या विलय, विघटन तथा स्ट्राइक-ऑफ जैसी कानूनी स्थितियों के बाद की गई है।

हाइलाइट्स

  • RBI ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA(6) के तहत 10 NBFC के पंजीकरण प्रमाणपत्र 3-29 सितंबर 2026 के बीच रद्द किए।
  • यह रद्दीकरण मुख्यतः कंपनियों के कारोबार से बाहर निकलने, विलय/स्ट्राइक-ऑफ और unregistered Core/Type I NBFC श्रेणी में आने के कारण हुआ।
  • इस कदम से नियामकीय रजिस्टर अधिक सटीक हुआ और व्यापक भौगोलिक दायरे में केवल पात्र संस्थाओं को NBFC सूची में बनाए रखने का संकेत मिला।

रद्दीकरण के कारण और प्रभावित कंपनियां

RBI की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA(6) के तहत इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए हैं। इनमें सबसे बड़ा समूह उन एनबीएफसी का है जिन्होंने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था कारोबार से बाहर निकलने के कारण अपना पंजीकरण वापस किया।

इस श्रेणी में Pragati Fincap Limited, Rajlakmi Vanijya Pvt Ltd, Vivriti Capital Limited, MSJ Colonising and Leasing Company Private Limited, PKSL Investment Private Limited और HCL Corporation Private Limited शामिल हैं। इनके पंजीकरण रद्द होने की तिथियां 3 सितंबर 2026 से 29 सितंबर 2026 के बीच हैं, जबकि इनके पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई और इंदौर जैसे शहरों में स्थित हैं।

एक अन्य श्रेणी में PCR Investments Ltd शामिल है, जिसे अब ऐसी unregistered Core Investment Company के मानदंड पूरे करने वाला माना गया है जिसे धारा 45IA के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह Aparna Investment Pvt. Ltd. को unregistered Type I NBFC की श्रेणी में रखा गया है, जिसे भी पंजीकरण की जरूरत नहीं रहती।

Vandana Griha Nirman Limited और Ramsisaria Builders Limited के पंजीकरण इस आधार पर रद्द किए गए हैं कि ये कंपनियां विलय, विघटन, स्वैच्छिक स्ट्राइक-ऑफ या अन्य कारणों से कानूनी इकाई के रूप में अस्तित्व में नहीं रहीं। दोनों कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में हैं।

नियामकीय असर और क्षेत्रीय संदर्भ

यह कदम RBI की उस सतत प्रक्रिया को दिखाता है जिसके तहत वह एनबीएफसी ढांचे को अद्यतन रखता है और केवल पात्र संस्थाओं को ही पंजीकृत सूची में बनाए रखता है। इससे नियामकीय रजिस्टर अधिक सटीक होता है और बाजार सहभागियों को यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि कौन सी संस्थाएं सक्रिय रूप से विनियमित एनबीएफसी ढांचे के भीतर काम कर रही हैं।

रद्दीकरण में दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों की कंपनियां शामिल हैं, जो इस प्रक्रिया के व्यापक भौगोलिक दायरे को दर्शाता है। प्रेस विज्ञप्ति 2026-2027/1294 पर Chief General Manager बृज राज का नाम दर्ज है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की वैश्विक वित्तीय सख्ती, बढ़े बॉन्ड यील्ड्स और ऊंचे उत्तोलन से बैंकों व गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों पर बढ़ते दबाव की चेतावनी पर चर्चा की गई थी। इसमें एआई निवेश चक्र में संभावित सुस्ती, खिंचे हुए इक्विटी मूल्यांकन और आपसी देनदारी-परिसंपत्ति जुड़ाव को बाजार अस्थिरता के प्रमुख जोखिम चैनल के तौर पर रेखांकित किया गया था। साथ ही, भारत के संदर्भ में बताया गया था कि बाह्य झटकों के बावजूद अर्थव्यवस्था की मजबूती और नीतिगत विश्वसनीयता, पूंजी प्रवाह और वित्तीय स्थिरता के लिए अहम बनी रहेगी।

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