RBI 21 अक्टूबर को 23,000 करोड़ रुपये के ट्रेजरी बिलों की नीलामी करेगा
भारत सरकार के अल्पकालिक उधारी कार्यक्रम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक 21 अक्टूबर 2026 को 91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय ट्रेजरी बिलों की नीलामी करेगा। कुल 23,000 करोड़ रुपये की इस नीलामी का निपटान 22 अक्टूबर 2026 को होगा और खुदरा निवेशकों समेत गैर-प्रतिस्पर्धी श्रेणी के पात्र प्रतिभागी भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
हाइलाइट्स
- RBI 21 अक्टूबर को 8,000 करोड़ रुपये 91-दिवसीय, 8,000 करोड़ रुपये 182-दिवसीय और 7,000 करोड़ रुपये 364-दिवसीय ट्रेजरी बिलों की नीलामी करेगा।
- नीलामी बहु-मूल्य पद्धति पर E-Kuber सिस्टम के ज़रिए 21 अक्टूबर 2026 को 10:30-11:30 बजे के बीच आयोजित होगी और भुगतान 22 अक्टूबर 2026 को करना होगा।
- खुदरा निवेशकों के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी आवंटन अधिसूचित राशि के अधिकतम 5 प्रतिशत तक सीमित रहेगा और वे Retail Direct पोर्टल से बोली लगा सकते हैं।
नीलामी का आकार और प्रक्रिया
जैसा कि RBI की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बताया गया है, 91-दिवसीय ट्रेजरी बिल के लिए 8,000 करोड़ रुपये, 182-दिवसीय ट्रेजरी बिल के लिए 8,000 करोड़ रुपये और 364-दिवसीय ट्रेजरी बिल के लिए 7,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि तय की गई है। यह बिक्री भारत सरकार की 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना F.No.4(2)-B(W&M)/2018 की शर्तों के अधीन होगी, जिसमें समय-समय पर संशोधन लागू रहते हैं।नीलामी बहु-मूल्य पद्धति पर आधारित प्राइस-बेस्ड प्रारूप में होगी। प्रतिस्पर्धी बोलियां 21 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक और गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक RBI के E-Kuber सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा करनी होंगी। नीलामी के नतीजे उसी दिन घोषित किए जाएंगे, जबकि सफल बोलीदाताओं को भुगतान 22 अक्टूबर 2026 को करना होगा।
केवल सिस्टम विफल होने की स्थिति में भौतिक बोलियां स्वीकार की जाएंगी। ऐसी बोलियां निर्धारित प्रपत्र में सार्वजनिक ऋण कार्यालय को नीलामी समय समाप्त होने से पहले जमा करनी होंगी, और यह प्रपत्र RBI की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
पात्र निवेशक और खुदरा भागीदारी
राज्य सरकारें, विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेश, भारत के पात्र भविष्य निधि कोष, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक तथा RBI द्वारा निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति या संस्थान गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। इस श्रेणी के लिए आवंटन अधिसूचित राशि से बाहर रखा जाएगा।व्यक्तिगत निवेशक भी खुदरा निवेशक के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आवंटन अधिसूचित राशि के अधिकतम 5 प्रतिशत तक सीमित रहेगा, और वे Retail Direct पोर्टल के माध्यम से भी बोलियां जमा कर सकते हैं।
तकनीकी कठिनाइयों की स्थिति में Core Banking Operations Team से संपर्क किया जा सकता है, जबकि नीलामी से जुड़ी अन्य परिचालन समस्याओं के लिए IDMD auction team उपलब्ध रहेगी।
हमारी पिछली रिपोर्ट में Q3 FY2027 के लिए राज्यों की बाजार उधारी में तेज बढ़ोतरी और RBI के नीलामी कैलेंडर में बताए गए SGS निर्गम रुझानों पर चर्चा की गई थी। इसमें बताया गया था कि रिडेम्प्शन समायोजन के बाद शुद्ध SGS निर्गम 2.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है और अतिरिक्त उधारी का बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल व हरियाणा जैसे राज्यों से आ रहा है। साथ ही कई राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा बेंचमार्क इश्यूअंस स्ट्रैटेजी (BIS) अपनाने के विस्तार को भी रेखांकित किया गया था।
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