RBI 26 अक्टूबर को 4-दिवसीय वीआरआर नीलामी आयोजित करेगा

RBI 26 अक्टूबर को 4-दिवसीय वीआरआर नीलामी आयोजित करेगा
RBI की वीआरआर नीलामी

निकट अवधि की तरलता स्थितियों की समीक्षा के बाद भारतीय रिजर्व बैंक 26 अक्टूबर 2026 को तरलता समायोजन सुविधा के तहत 4-दिवसीय वैरिएबल रेट रेपो नीलामी आयोजित करेगा। यह कदम अल्पकालिक फंडिंग स्थितियों के प्रबंधन के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के साथ आता है और इसकी रिवर्सल 30 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है।

हाइलाइट्स

  • RBI 26 अक्टूबर 2026 को 1,50,000 करोड़ रुपये की 4-दिवसीय वीआरआर नीलामी सुबह 9:30 से 10:00 बजे आयोजित करेगा।
  • नीलामी की रिवर्सल 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को होगी और परिचालन दिशानिर्देश 20 जनवरी 2022 की प्रेस विज्ञप्ति के समान रहेंगे।
  • आरबीआई इस नीलामी के जरिए बैंकिंग प्रणाली की तरलता स्थिति और अल्पकालिक फंडिंग की उपलब्धता को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है।

नीलामी की रूपरेखा और समयसीमा

RBI की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह वीआरआर नीलामी सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को सुबह 9:30 बजे से 10:00 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। अधिसूचित राशि 1,50,000 करोड़ रुपये है और नीलामी की अवधि चार दिन रखी गई है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस परिचालन की रिवर्सल 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को होगी। नीलामी के परिचालन दिशानिर्देश 20 जनवरी 2022 की रिजर्व बैंक प्रेस विज्ञप्ति 2021-2022/1572 में दिए गए प्रावधानों के समान रहेंगे।

बैंकिंग प्रणाली और अल्पकालिक फंडिंग पर असर

यह कदम ऐसे समय पर लिया जा रहा है जब RBI निकट अवधि की बदलती तरलता स्थितियों पर नजर रख रहा है और बैंकिंग प्रणाली में अल्पकालिक धन उपलब्धता को समायोजित करना चाहता है। वीआरआर नीलामी आम तौर पर बैंकों को केंद्रीय बैंक से निर्धारित अवधि के लिए धन उधार लेने का माध्यम देती है, जिससे मनी मार्केट की स्थितियों को स्थिर रखने में मदद मिलती है।

प्रेस विज्ञप्ति पर डिप्टी जनरल मैनेजर, कम्युनिकेशंस, अजीत प्रसाद का नाम दर्ज है। यह सूचना प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2026-2027/1383 के तहत जारी की गई है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में Q3 FY2027 के लिए राज्यों की बाजार उधारी में तेज बढ़ोतरी पर ध्यान दिलाया गया था, जिसमें RBI के नीलामी कैलेंडर के अनुसार सकल एसजीएस निर्गम 3.6 लाख करोड़ रुपये और रिडेम्प्शन के बाद शुद्ध निर्गम 2.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान बताया गया था। लेख में यह भी बताया गया था कि अतिरिक्त उधारी का बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा से आ रहा है, जबकि कई राज्यों ने बेंचमार्क इश्यूअंस स्ट्रैटेजी (BIS) अपनाकर निर्गम को मानकीकृत किया है।

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