आरबीआई के नागरिक चार्टर आवेदनों का निपटान अक्टूबर में 99.9% समयसीमा के भीतर

Traders Union
सभी समाचार
केंद्रीय बैंक
रिजर्व बैंक नागरिक चार्टर निपटान

सभी समाचार

प्रमुख खबरें

संपादकों की पसंद

क्रिप्टोकरेंसी

अर्थशास्त्र

मुद्राएं

कमोडिटीज

बिज़नेस और वेल्थ

बाजार की आवाज़ें

Parshwa Turakhiya

02.11.2026

आरबीआई के नागरिक चार्टर आवेदनों का निपटान अक्टूबर में 99.9% समयसीमा के भीतर — आरबीआई ने समयसीमा में निपटान

भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2026 में नागरिक चार्टर के तहत प्राप्त आवेदनों के प्रसंस्करण का ब्योरा जारी किया है, जिसमें महीने के दौरान 15,725 नए आवेदन मिले और कुल 17,684 मामलों पर कार्रवाई हुई। महीने के अंत तक 2,498 आवेदन लंबित रहे, जिनमें से 15 समयसीमा से बाहर थे और इनमें अधिकांश मामलों में बाहरी एजेंसियों से इनपुट की प्रतीक्षा शामिल है।

हाइलाइट्स

अक्टूबर 2026 में नागरिक चार्टर के तहत 15,186 आवेदनों में से 99.9% का निपटान समयसीमा के भीतर और 22 का समयसीमा से बाद में हुआ।
करेन्सी मैनेजमेंट में 6,924 आवेदनों में से 6,307 निपटाए गए, जबकि विदेशी विनिमय प्रबंधन में 2,167 में से 1,104 आवेदनों का निपटान हुआ।
31 अक्टूबर 2026 तक कुल 206 सेवाएं चार्टर के अधीन रही, और PRAVAAH पोर्टल पर डिजिटल सहायता की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

अक्टूबर 2026 के प्रसंस्करण आंकड़े

आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अक्टूबर 2026 के दौरान नागरिक चार्टर के तहत 15,186 आवेदनों का निपटान समयसीमा के भीतर और 22 का निपटान समयसीमा के बाद किया गया। महीने की शुरुआत में 2,666 आवेदन लंबित थे, जबकि 707 मामलों को अतिरिक्त जानकारी के लिए आवेदकों को वापस भेजा गया, जिससे कुल विचाराधीन आवेदनों की संख्या 17,684 रही।

महीने के अंत में 2,498 आवेदन लंबित रहे, जिनमें 2,483 समयसीमा के भीतर और 15 समयसीमा से बाहर थे। आरबीआई ने कहा कि समयसीमा से बाहर लंबित 15 मामलों में 13 बाहरी एजेंसियों से इनपुट की प्रतीक्षा में हैं और 2 अभी प्रक्रिया में हैं।

कार्यवार स्थिति और डिजिटल पहुंच

कार्यवार आधार पर सबसे अधिक 6,924 आवेदन करेंसी मैनेजमेंट से जुड़े रहे, जिनमें 6,307 का निपटान हुआ और 617 लंबित रहे। बैंकर टू बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स खंड में 6,497 आवेदन पूरी तरह निपटाए गए, जबकि विदेशी विनिमय प्रबंधन में 2,167 में से 1,099 आवेदन समयसीमा के भीतर, 5 समयसीमा के बाद निपटाए गए और 1,063 लंबित रहे।

रेगुलेशन एंड सुपरविजन में 1,364 आवेदनों में से 687 का निपटान समयसीमा के भीतर और 15 का बाद में हुआ, जबकि 662 मामले लंबित रहे। भुगतान और निपटान प्रणाली, ऋण प्रबंधन, वित्तीय बाजार और अन्य कार्यों के साथ 31 अक्टूबर 2026 तक चार्टर के तहत सेवाओं की संख्या 206 रही। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आवेदक PRAVAAH पोर्टल पर यूजर मैनुअल, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, इन्फोग्राफिक्स और निर्देशात्मक वीडियो देख सकते हैं।

अप्रत्यक्ष एवरग्रीनिंग पर हमारी पिछली रिपोर्ट में बताया गया था कि कुछ कमजोर पूंजी वाले बैंक संबंधित पक्षों के जरिए धन घुमाकर तनावग्रस्त ऋणों की वास्तविक स्थिति छिपा सकते हैं, जिससे पुस्तकों में वसूली का आभास बनता है। उस लेख में यह भी रेखांकित किया गया था कि ऐसे ऋण अधिक डिफॉल्ट-प्रवण होने के बावजूद कम ब्याज दरों पर दिख सकते हैं और इससे बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय स्थिरता व बाजार भरोसे पर जोखिम बढ़ता है।

इस सामग्री में तृतीय-पक्ष की राय शामिल हो सकती है, इस वेबपेज पर कोई भी डेटा और जानकारी हमारे अस्वीकरण के अनुसार निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। जबकि हम सख्त संपादकीय अखंडता का पालन करते हैं, इस पोस्ट में हमारे भागीदारों के उत्पादों के संदर्भ शामिल हो सकते हैं।

क्या आपको लेख पसंद आया?