आरबीआई नीलामी में राज्यों ने 29,050 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 27,083.882 करोड़ रुपये जुटाए

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2 घंटे पहले

आरबीआई नीलामी में राज्यों ने 29,050 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 27,083.882 करोड़ रुपये जुटाए — आरबीआई नीलामी में कमी

भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की नवीनतम राज्य विकास ऋण नीलामी में कुल जुटाव तय राशि से कम रहता है। इस दौर में बिहार ने 18 वर्षीय प्रतिभूति में आंशिक स्वीकृति दी, जबकि छत्तीसगढ़ ने अपनी दो पुनर्निर्गम पेशकशों में कोई राशि स्वीकार नहीं की।

हाइलाइट्स

राज्य सरकारों ने आरबीआई की नीलामी में 29,050 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 27,083.882 करोड़ रुपये जुटाए।
नीलामी में तमिलनाडु ने 9,500 करोड़ रुपये, हरियाणा ने 4,000 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश ने 3,500 करोड़ रुपये स्वीकार किए।
कट-ऑफ यील्ड 7.61 प्रतिशत से 8.1476 प्रतिशत तक रही, कई निर्गम आंशिक या शून्य स्वीकृति के साथ बाजार की चयनात्मक मांग को दर्शाते हैं।

राज्य प्रतिभूति नीलामी के नतीजे

भारतीय रिजर्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार प्रतिभूतियों की यील्ड और मूल्य आधारित नीलामी में 29,050 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले 27,083.882 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई। नीलामी में असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल रहे।

असम ने 1,000 करोड़ रुपये, गुजरात ने 2,500 करोड़ रुपये, हरियाणा ने 4,000 करोड़ रुपये, जम्मू और कश्मीर ने 1,000 करोड़ रुपये, केरल ने 1,000 करोड़ रुपये, मिजोरम ने 100 करोड़ रुपये, नागालैंड ने 450 करोड़ रुपये, ओडिशा ने 500 करोड़ रुपये, तमिलनाडु ने 9,500 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश ने 3,500 करोड़ रुपये स्वीकार किए। बिहार ने 18 वर्षीय प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,533.882 करोड़ रुपये ही स्वीकार किए, जबकि उसकी दूसरी 2051 परिपक्वता वाली प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये पूरे स्वीकार किए गए।

छत्तीसगढ़ ने 2036 और 2042 परिपक्वता वाली अपनी दो पुनर्निर्गम प्रतिभूतियों, जिनका कुल आकार 1,500 करोड़ रुपये था, में कोई राशि स्वीकार नहीं की। उपलब्ध आंकड़ों में कई निर्गमों के लिए कट-ऑफ मूल्य और यील्ड 7.61 प्रतिशत से 8.1476 प्रतिशत के दायरे में दिखते हैं, जबकि कुछ प्रतिभूतियां मूल्य आधारित और कुछ प्रत्यक्ष यील्ड आधारित बोली पर आवंटित हुईं।

राज्यों की उधारी और बाजार संकेत

इस नीलामी के नतीजे दिखाते हैं कि राज्यों की उधारी जरूरतें बनी हुई हैं, लेकिन सभी पेशकशें पूरी तरह बाजार से स्वीकार नहीं हो रही हैं। आंश्मिक स्वीकृति और शून्य स्वीकृति वाले निर्गम यह संकेत देते हैं कि कुछ अवधियों और कूपन संरचनाओं पर निवेशकों की मांग अधिक चयनात्मक रह सकती है।

तमिलनाडु इस दौर में सबसे बड़ा उधारकर्ता रहा, जिसने चार प्रतिभूतियों के जरिये 9,500 करोड़ रुपये जुटाए। हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी बड़े उधारकर्ताओं में रहे, जबकि छोटे राज्यों जैसे मिजोरम और नागालैंड ने अपेक्षाकृत सीमित आकार के निर्गम पूरे किए, जिससे राज्य विकास ऋण बाजार में बड़े और छोटे उधारकर्ताओं की मिश्रित भागीदारी दिखाई देती है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में आरबीआई के FY27 के लिए वृद्धि और महंगाई अनुमानों में बढ़ोतरी, 25 बेसिस पॉइंट की रेपो दर वृद्धि और ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ के संकेतों पर चर्चा की गई थी। इसमें बताया गया था कि ऊंची महंगाई, कमजोर मानसून और जिंस/ईंधन कीमतों के दबाव के बीच सख्त नीतिगत रुख सरकारी बॉन्ड प्रतिफलों और फंडिंग लागत के लिए अहम संकेत दे सकता है।

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