भारत 34,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूति पुनर्जारी के लिए अंडरराइटिंग नीलामी करेगा

भारत 34,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूति पुनर्जारी के लिए अंडरराइटिंग नीलामी करेगा
सरकारी प्रतिभूति नीलामी

भारत सरकार 13 नवंबर 2026 को 34,000 करोड़ रुपये की 6.94% जीएस 2036 सरकारी प्रतिभूति की पुनर्जारी के लिए अंडरराइटिंग नीलामी आयोजित करेगी। यह प्रक्रिया प्राथमिक डीलरों के लिए न्यूनतम अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी अंडरराइटिंग बोली दायित्व के साथ लागू होगी।

हाइलाइट्स

  • भारतीय रिजर्व बैंक 13 नवंबर 2026 को 6.94% जीएस 2036 की 34,000 करोड़ रुपये की पुनर्जारी के लिए अंडरराइटिंग नीलामी आयोजित करेगा।
  • प्रत्येक प्राथमिक डीलर की न्यूनतम अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी बोली राशि 810 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
  • नीलामी के दिन बोलियां सुबह 9:00 से 9:30 बजे ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से जमा होंगी, तथा कमीशन सीधे प्राथमिक डीलरों के RBI खाते में मिलेगा।

नीलामी की रूपरेखा और बोली प्रक्रिया

जैसा कि Reserve Bank of India की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बताया गया है, यह अंडरराइटिंग नीलामी 13 नवंबर 2026, शुक्रवार को मल्टीपल प्राइस-आधारित पद्धति से आयोजित की जाएगी। 6.94% जीएस 2036 के लिए 34,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि तय की गई है।

मौजूदा अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता योजना, जिसकी अधिसूचना 14 नवंबर 2007 को जारी हुई थी, के तहत प्रत्येक प्राथमिक डीलर के लिए न्यूनतम अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता 810 करोड़ रुपये रखी गई है। अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी अंडरराइटिंग नीलामी के तहत प्रति प्राथमिक डीलर न्यूनतम बोली प्रतिबद्धता भी 810 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

प्राथमिक डीलर नीलामी के दिन सुबह 9:00 बजे से 9:30 बजे के बीच RBI के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ई-कुबेर प्रणाली, के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां जमा कर सकते हैं।

बाजार संचालन और डीलर भागीदारी पर असर

यह नीलामी सरकारी उधारी कार्यक्रम के संचालन में प्राथमिक डीलरों की भूमिका को रेखांकित करती है, क्योंकि पुनर्जारी के लिए अंडरराइटिंग समर्थन बाजार में निर्गम के सुचारु निष्पादन में मदद करता है। समान न्यूनतम अंडरराइटिंग और एसीयू दायित्व डीलरों के बीच भागीदारी के आधार को स्पष्ट रखते हैं।

प्रतिभूति के निर्गम के दिन अंडरराइटिंग कमीशन संबंधित प्राथमिक डीलरों के RBI में चालू खाते में जमा किया जाएगा। इससे लेनदेन निपटान और अंडरराइटिंग भुगतान की प्रक्रिया नियत समय पर पूरी होगी।

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