आईबीबीआई 10वां वार्षिक दिवस आयोजित करेगा, आईबीसी के अगले दशक पर प्रकाशन जारी होगा

आईबीबीआई 10वां वार्षिक दिवस आयोजित करेगा, आईबीसी के अगले दशक पर प्रकाशन जारी होगा
IBBI का 10वां वार्षिक दिवस

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड 1 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अपना 10वां वार्षिक दिवस मनाने जा रहा है, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के कार्यान्वयन में उसके एक दशक की भूमिका को रेखांकित करेगा। कार्यक्रम में कॉरपोरेट मामलों और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा सहित न्यायिक, नियामकीय और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

हाइलाइट्स

  • आईबीबीआई 10वां वार्षिक दिवस 1 अक्टूबर 2026 को आयोजित करेगा और 'Shaping the Next Decade of IBC' शीर्षक से प्रकाशन जारी करेगा।
  • समारोह में न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, इंदेवर पांडेय और अंसुमान पटनायक की उपस्थिति के साथ 7वीं राष्ट्रीय ऑनलाइन आईबीसी क्विज के विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे।
  • कार्यक्रम में सरकारी विभागों, नियामक निकायों, पेशेवरों और शिक्षाविदों की भागीदारी से आईबीसी पारितंत्र की नेटवर्किंग और नीति विमर्श का विस्तार होगा।

आयोजन की रूपरेखा और प्रमुख घोषणाएं

Insolvency and Bankruptcy Board of India के अनुसार, कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2026 को शाम 4:00 बजे शुरू होगा और यह संस्था की 1 अक्टूबर 2016 से अब तक की यात्रा को चिह्नित करेगा। इस अवसर पर “Shaping the Next Decade of IBC: The Road Ahead” शीर्षक से एक प्रकाशन जारी किया जाएगा।

समारोह में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल के सदस्य इंदेवर पांडेय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अंसुमान पटनायक भी मौजूद रहेंगे। 7वीं राष्ट्रीय ऑनलाइन आईबीसी क्विज के विजेताओं को प्रमाणपत्र, पदक और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।

दिवाला पारितंत्र पर व्यापक भागीदारी का असर

कार्यक्रम में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों, नियामकीय निकायों, दिवाला पेशेवरों, पंजीकृत मूल्यांककों, ऋणदाता समितियों के सदस्यों, कारोबारी नेताओं, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों की भागीदारी रहने वाली है। यह उपस्थिति आईबीसी ढांचे से जुड़े संस्थागत समन्वय और पेशेवर नेटवर्किंग को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

आईबीबीआई ने कहा है कि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण उसकी वेबसाइट पर किया जाएगा, जिससे व्यापक हितधारक समुदाय इस आयोजन से जुड़ सकेगा। इससे दिवाला समाधान ढांचे पर नीति, अनुपालन और क्षमता निर्माण से जुड़े विमर्श की पहुंच भी बढ़ेगी।

हमारी पहले की रिपोर्ट में IBBI द्वारा परिसमापन प्रक्रिया के तहत देरी से दाखिल किए जाने वाले प्रपत्रों पर सख्त शुल्क व्यवस्था लागू करने की जानकारी दी गई थी। इसमें बताया गया था कि 30 सितंबर 2026 तक देय प्रपत्रों की विलंबित फाइलिंग पर प्रति माह 500 रुपये के साथ लागू GST देना होगा, और यह नियम सुधार/अद्यतन जैसी फाइलिंग पर भी लागू रहेगा।

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