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Parshwa Turakhiya

07.10.2026

भारत जीएसटी अपराधों का अपराधमुक्तिकरण आगे बढ़ाता है — जीएसटी अपराधों में राहत

केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था को कथित तौर पर भरोसा-आधारित प्रशासन की दिशा में ले जाते हुए बड़ी संख्या में जीएसटी अपराधों को आपराधिक कानून के दायरे से बाहर करने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव 8 अक्टूबर को होने वाली 57वीं जीएसटी परिषद बैठक के सामने रखा जाना है, जबकि दरों में किसी बदलाव पर फिलहाल विचार नहीं हो रहा है।

हाइलाइट्स

प्रस्तावित जीएसटी सुधारों में प्रवर्तन की प्राथमिकता गिरफ्तारी की बजाय वित्तीय वसूली पर होगी, आपराधिक कार्रवाई केवल धोखाधड़ी प्रमाणित होने पर ही लागू होगी।
प्रक्रियात्मक बदलावों में 10 दिनों में रिफंड दावों की मंजूरी, सालाना रिटर्न दाखिल करने का विकल्प, तथा आपूर्तिकर्ता की चूक के बावजूद खरीदार को इनपुट टैक्स क्रेडिट की रक्षा का प्रस्ताव है।
ई-कॉमर्स विक्रेताओं के सत्यापन और सेवा निर्यातकों के लिए रिफंड की शर्तें सरल करने के प्रस्ताव समेत, सभी बदलाव 2027 तक चरणबद्ध ढंग से लागू किए जा सकते हैं।

प्रस्तावित सुधारों का दायरा

Forbes India के अनुसार, वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि जीएसटी प्रवर्तन का जोर हिरासत की जगह वित्तीय वसूली पर होगा। प्रस्ताव के तहत देरी, त्रुटि या नकदी की कमी जैसी स्थितियों में करदाता से कर, ब्याज और अनुपातिक जुर्माना वसूला जाएगा, जबकि गिरफ्तारी की शक्ति सामान्य कर अधिकारियों के बजाय प्रवर्तन प्राधिकरण के पास रहेगी और उसका इस्तेमाल तभी होगा जब आपराधिकता स्थापित हो जाए।

सूत्रों ने यह नहीं बताया कि किन-किन अपराधों को अपराधमुक्त किया जाएगा, लेकिन उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था का फोकस धोखाधड़ी को केवल रोकने वाली धाराओं से हटकर उसे पहचानने वाली प्रणाली की ओर जा रहा है। यह बदलाव सरकार की व्यापक कर सुधार रणनीति का हिस्सा है, जिसमें प्रक्रियात्मक सुधार, संरचनात्मक बदलाव, जीवन और कारोबार सुगमता, सेवा निर्यात तथा ई-कॉमर्स को शामिल किया गया है।

प्रक्रिया सुधारों में रिफंड दावों की 10 दिनों के भीतर स्वीकृति, अन्यथा स्वत: स्वीकृत माने जाने का प्रस्ताव है, जबकि जोखिम जांच के बाद 90 प्रतिशत राशि जारी की जा सकती है। मुकदमेबाजी के लिए नोटिस, सुनवाई और आदेशों का साझा मानक लाने तथा एक निश्चित सीमा से नीचे कोई नोटिस न देने का विचार भी शामिल है।

संरचनात्मक मोर्चे पर प्रस्ताव यह सुनिश्चित करना चाहता है कि खरीदार के पास चालान हो, माल प्राप्त हो चुका हो और आपूर्तिकर्ता को कर सहित पूरा भुगतान किया गया हो, तो आपूर्ति श्रृंखला में ऊपर किसी चूक के बावजूद उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट बना रहे। रिटर्न में संशोधन की प्रक्रिया को भी इस तरह सुव्यवस्थित करने की योजना है कि हर बदलाव का स्पष्ट रिकॉर्ड बने और खरीदार के लेजर में संबंधित परिवर्तन स्वत: दर्ज हो सके।

व्यापार और डिजिटल कारोबार पर असर

सूत्रों के मुताबिक छोटे करदाता जो केवल उपभोक्ताओं को बिक्री करते हैं, उन्हें मासिक के बजाय सालाना रिटर्न दाखिल करने का विकल्प मिल सकता है, हालांकि यह अभी अवधारणा-स्तर पर है। कारोबार बंद करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने का प्रस्ताव है, ताकि कर भुगतान और रिटर्न दाखिल होने पर स्वत: निरस्तीकरण संभव हो, और प्रक्रियात्मक चूक दूर होने पर निलंबित पंजीकरण बिना अधिकारी के हस्तक्षेप के बहाल किया जा सके।

सेवा निर्यातकों के लिए विदेशी शाखा के जरिये बिलिंग को निर्यात का दर्जा देने और सेवाओं तथा उपकरणों पर रिफंड का दायरा बढ़ाने जैसी राहतों पर भी विचार है। ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए गृह राज्य में एक बार सत्यापन पर्याप्त बनाने का प्रस्ताव है, जिससे कई राज्यों में अलग पंजीकृत कारोबारी स्थान रखने की जरूरत कम हो सकती है।

सूत्रों का कहना है कि अलग-अलग वाणिज्यिक मॉडलों पर काम करने वाले प्लेटफॉर्म एक ही प्रावधान को अलग तरह से पढ़ते रहे हैं, इसलिए बुकिंग पर कर का निर्धारण सेवा की प्रकृति के आधार पर होगा, न कि इस बात पर कि प्लेटफॉर्म अपने अनुबंध कैसे संरचित करता है। यदि जीएसटी परिषद इन प्रस्तावों को मंजूरी देती है, तो बदलाव 2027 के दौरान चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने हैं ताकि व्यापार और कर प्रणाली दोनों को समायोजन का समय मिल सके।

लग्जरी कारों की कीमतों में जीएसटी कटौती-पूर्व स्तर के मुकाबले हुई बढ़त पर हमारी पिछली रिपोर्ट में बताया गया था कि 2025 की जीएसटी कटौती के बाद भी कीमतें 3–4% ऊपर हैं और बार-बार मूल्यवृद्धि के बावजूद मांग मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट में Mercedes-Benz India की रिकॉर्ड बिक्री, औसत बिक्री कीमत में तेज उछाल, सीमित आपूर्ति व डिलीवरी देरी और बाजार भावनाओं पर उसके प्रभाव जैसे बिंदुओं को भी रेखांकित किया गया था।

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