IMF के तटस्थ 2027 राजकोषीय रुख का समर्थन करने के बीच डेनमार्क की अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाएं मध्यम
भू-राजनीतिक तनाव, व्यापारिक बाधाओं और जनसांख्यिकीय दबावों से मध्यम अवधि की संभावनाओं पर अनिश्चितता के बावजूद, डेनमार्क 2026 में ठोस आर्थिक गति बनाए हुए है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि देश की तात्कालिक नीतिगत चुनौती अपनी मजबूत राजकोषीय और वित्तीय स्थिति का उपयोग लचीलापन बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादकता में सुधार और विकास के स्रोतों को व्यापक बनाने के लिए करना है।
हाइलाइट्स
- IMF का अनुमान है कि डेनमार्क की GDP विकास दर 2026 में 3.7 प्रतिशत के शिखर पर पहुंचने के बाद 2027 में घटकर 2 प्रतिशत और 2030 तक 1.5 प्रतिशत रह जाएगी।
- पूर्ण रोजगार बने रहने के बीच IMF 2027 में डेनमार्क के तटस्थ राजकोषीय रुख का समर्थन करता है। जीवन-यापन की लागत से निपटने के लिए लक्षित सहायता कमजोर परिवारों पर केंद्रित होनी चाहिए।
- निदेशक मुद्रास्फीति के 2026 के अंत तक बढ़कर 2.5 प्रतिशत होने के जोखिम को रेखांकित करते हैं और ऋण जोखिम बढ़ने पर आवास के लिए उधारकर्ता-आधारित उपायों में बदलाव की सिफारिश करते हैं।
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IMF का आकलन और 2027 की नीतिगत दिशा
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार, उसका कार्यकारी बोर्ड 30 अक्टूबर को डेनमार्क के साथ 2026 की अनुच्छेद IV परामर्श प्रक्रिया पूरी करता है। उसका कहना है कि मध्य पूर्व में युद्ध से जुड़े झटकों के बावजूद अर्थव्यवस्था का विस्तार जारी है।IMF का अनुमान है कि मजबूत दवा निर्यात और अर्थव्यवस्था के बाकी हिस्सों में जारी, हालांकि अधिक मध्यम, विस्तार की मदद से विकास दर 2025 के 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 3.7 प्रतिशत हो जाएगी। 2026 के बाद विकास दर 2027 में घटकर लगभग 2 प्रतिशत और फिर 2030 तक सालाना 1.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वैश्विक विकास की कमजोर संभावनाओं और कामकाजी उम्र की आबादी में कमी से आर्थिक गतिविधियों पर दबाव पड़ेगा। यह 2010-25 के 2.2 प्रतिशत के औसत से कम है।
निदेशकों का कहना है कि श्रम बाजार का दबाव कम हुआ है, लेकिन अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बना हुआ है, जिससे 2027 में मोटे तौर पर तटस्थ राजकोषीय रुख अपनाने का समर्थन होता है। उनका यह भी कहना है कि जीवन-यापन की लागत के दबाव से निपटने के लिए अस्थायी सहायता कमजोर परिवारों तक सीमित रहनी चाहिए और कीमतों के संकेतों को बनाए रखना चाहिए। वहीं, जनसांख्यिकी, ऊर्जा संक्रमण और रक्षा से जुड़ी बढ़ती लागतों के अनुरूप व्यय प्राथमिकताओं को ढालना होगा।
वित्तीय स्थिरता और संरचनात्मक सुधार की प्राथमिकताएं
बिजली करों में कटौती के बाद 2026 की शुरुआत में मुद्रास्फीति 1 प्रतिशत से नीचे आ जाती है, लेकिन ऊर्जा और सेवा कीमतों में बढ़ोतरी के साथ 2026 के अंत तक इसके लगभग 2.5 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। IMF का कहना है कि विकास के जोखिम अब भी नकारात्मक दिशा में झुके हुए हैं, जबकि मुद्रास्फीति के जोखिम बढ़ोतरी की ओर हैं। इसकी वजह यह है कि नए सिरे से संघर्ष, व्यापार बाधाओं में बढ़ोतरी या भू-आर्थिक विखंडन के और गहराने से वैश्विक मांग को नुकसान पहुंच सकता है, ऊर्जा की कीमतें बढ़ सकती हैं और वित्तीय स्थितियां सख्त हो सकती हैं।निदेशक डेनमार्क की वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन का स्वागत करते हैं और मौजूदा पूंजी-आधारित मैक्रोप्रूडेंशियल रुख बनाए रखने की सिफारिश करते हैं। साथ ही, वे परिचालन और साइबर लचीलेपन को मजबूत करने तथा गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों से जुड़ी कमजोरियों पर नजर रखने की सलाह देते हैं। उनका यह भी कहना है कि यदि आवास-संबंधी ऋण जोखिम लगातार बढ़ते हैं, तो उधारकर्ता-आधारित उपायों में बदलाव किया जाना चाहिए। 2027 का वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम शेष मैक्रोप्रूडेंशियल कमियों की पहचान करने में मदद करेगा।
दीर्घकालिक विकास के लिए IMF डेनमार्क से श्रम आपूर्ति बढ़ाने, स्वास्थ्य और वृद्धजन देखभाल की दक्षता में सुधार करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के डिजिटलीकरण को गहरा करने का आग्रह करता है। वह घरेलू बचत को निवेश की ओर लगाने, डिजिटल साधनों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने की गति तेज करने—खासकर SMEs के बीच—आवास आपूर्ति बढ़ाने तथा ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन के प्रयास जारी रखने की भी सिफारिश करता है।
मुद्रास्फीति नियंत्रण और दीर्घकालिक विकास के बीच नीतिगत संतुलन को लेकर मारियो द्राघी की चेतावनी पर अपने पिछले लेख में हमने उनका यह तर्क समझाया था कि ब्याज दरों को बहुत लंबे समय तक विकास दर से ऊपर रखने से ऋण की स्थिति बिगड़ सकती है और “राजकोषीय प्रभुत्व” का दबाव बढ़ सकता है। हमने उनकी इस अपील का भी उल्लेख किया था कि केंद्रीय बैंक कीमतों की स्थिरता को प्राथमिकता दें, लेकिन उत्पादक निवेश को अनावश्यक नुकसान से बचाएं। इसके साथ ही, उत्पादकता और लचीलेपन की रक्षा के लिए EU बाजार एकीकरण और AI-संबंधी निवेश को लक्षित समर्थन जैसे व्यापक उपाय भी अपनाए जाएं।
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