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लेकिन हमने सब कुछ सहेज लिया 🙂.
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है, जिसके तहत ऐसी कंपनियों जिन्हें कुल संपत्ति का 50% वित्तीय परिसंपत्तियों (जैसे कि शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड) के रूप में है और 50% आय वित्तीय स्रोतों (मुनाफा, डिविडेंड, ब्याज) से होती है, उन्हें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि उनकी कोई सार्वजनिक निधि या ग्राहक इंटरफेस न हो। Deepak Shenoy के अनुसार, यह फैसला कई कंपनियों के लिए अनुपालन बोझ कम करेगा और वित्तीय क्षेत्र में लचीलापन बढ़ाएगा।
Deepak Shenoy has previously commented on India's external finances, addressing issues such as the country’s forex reserves, current account deficit, and tax changes in a recent article. He has also explained the impact of mutual fund total expense ratios on investor outcomes, focusing on fee structures and transparency for retail investors in his analysis of mutual fund TER. These perspectives provide additional context for his views on regulatory compliance within the financial sector.