ट्वीट लेखक द्वारा हटा दिया गया था.
लेकिन हमने सब कुछ सहेज लिया 🙂.
Sanjeev Sanyal ने बताया कि व्यय विभाग ने सरकारी अनुबंधों में सलाहकारों के चयन के लिए स्पष्ट और सख्त सलाह जारी की है। इस निर्देश में यह प्रमुख रूप से कहा गया है कि किसी भी सरकारी अनुबंध के लिए चयन मानदंड केवल संबंधित परियोजना के अनुरूप ही होने चाहिए। अब तक कई बार देखा गया था कि इन मानदंडों को बढ़ा-चढ़ाकर लागू किया जाता था, जिससे अनुबंध निष्पक्ष रूप से नहीं मिल पाते थे। व्यय विभाग की ताजा सलाह से यह उम्मीद की जा रही है कि सरकारी परियोजनाओं में सलाहकार नियुक्ति की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण होगी। इससे सार्वजनिक धन के प्रभावी उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
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हाल ही में, Sanjeev Sanyal ने कोलकाता में Hindu Economic Forum के एक कार्यक्रम में सार्वजनिक बंगल की आर्थिक पुनरुद्धार रणनीति पर चर्चा की थी पूरा लेख। इससे पहले उन्होंने 'acid test' शब्दावली के इस्तेमाल के बाद वित्तीय शब्दावली में बदलाव की संभावना पर टिप्पणी की थी सम्बंधित रिपोर्ट। हाल के निर्देश मौजूदा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार के प्रयासों की ताजा कड़ी हैं।