ट्वीट लेखक द्वारा हटा दिया गया था.
लेकिन हमने सब कुछ सहेज लिया 🙂.
राजीव कुमार के अनुसार, @cabsect_india ने Administrative Reforms 3.0 के शुभारंभ की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य व्यापारिक जगत में सुगमता लाना और निजी निवेश को गति देना है। इन सुधारों के तहत सभी सचिवों को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, और उनके प्रदर्शन के लिए की-परफॉर्मेंस इंडिकेटर (KPI) भी सार्वजनिक किए जाएंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश और प्रतिस्पर्धा को मजबूत कर सकते हैं। प्रशासनिक पारदर्शिता से उद्योगों को त्वरित निर्णय और समावेशी वातावरण मिल सकता है, जिससे Ease of Doing Business रैंकिंग में भी सुधार की संभावना है।
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राजीव कुमार पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और सुधार के मुद्दों पर भी सार्वजनिक रूप से चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने हाल ही में USO फंड से एयरटेल और जियो को सैटेलाइट नेटवर्क विस्तार के लिए समर्थन देने पर जोर दिया था। ये घटनाक्रम नीतिगत बदलावों और निवेश से जुड़े सरकारी प्रयासों की कड़ी से जुड़े हैं।