ओडिशा में ईडी ने राजेंद्र दाश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अभियोजन दायर किया
ओडिशा में कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले ने अब मनी लॉन्ड्रिंग जांच का रूप ले लिया है, जिसमें पूर्व सरकारी अधिकारी राजेंद्र दाश पर अवैध धन से संपत्तियां बनाने का आरोप है। मामले में 8.93 करोड़ रुपये की कथित अपराध आय, बड़े नकद जमा और संबलपुर की अचल संपत्तियों का उल्लेख है, जबकि आगे की जांच अभी जारी है।
हाइलाइट्स
- प्रवर्तन निदेशालय ने 8.93 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में राजेंद्र दाश के खिलाफ पीएमएलए की अदालत में अभियोजन शिकायत दायर की।
- ईडी की जांच में दाश और उनके परिवार के 14 बैंक खातों में 1.05 करोड़ रुपये की नकद जमा और लेयरिंग के संकेत मिले।
- 23 मार्च 2026 के आदेश से संबलपुर स्थित 6.88 करोड़ रुपये मूल्य की पांच संपत्तियां कुर्क की गईं, जिसकी पुष्टि 15 सितंबर 2026 को न्यायाधिकरण ने की।
अभियोजन शिकायत और जांच का आधार
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, भुवनेश्वर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धाराओं 44 और 45 के तहत भुवनेश्वर स्थित विशेष न्यायाधीश, सीबीआई-1 सह विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए की अदालत में राजेंद्र दाश के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है। दाश, जो देवगढ़ जिले के रेमल ब्लॉक में पूर्व लेखा अधिकारी रह चुके हैं, पर पीएमएलए की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जो धारा 4 के तहत दंडनीय है.ईडी की जांच 17 जुलाई 2023 की उस प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई थी, जिसे राउरकेला सतर्कता पुलिस थाने ने राजेंद्र दाश और उनकी पत्नी सुनीति दाश के खिलाफ दर्ज किया था। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों से जुड़ा है, और बाद में 14 सितंबर 2023 की चार्जशीट में सतर्कता एजेंसी ने संबंधित जांच अवधि के लिए 8.93 करोड़ रुपये, यानी 585 प्रतिशत, की अनुपातहीन संपत्ति का आकलन किया था.
जांच में ईडी ने कहा कि 24 जून 1995 को पंचायत राज विभाग में ऑडिटर के रूप में सेवा शुरू करने वाले दाश ने बाद में लेखा अधिकारी के पद तक पहुंचने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। एजेंसी के मुताबिक, जांच अवधि में 9.71 करोड़ रुपये की संपत्तियां अर्जित की गईं, जबकि इसी अवधि में उनकी आय केवल 1.53 करोड़ रुपये थी, और इस कथित अपराध आय का उपयोग संबलपुर में अपने तथा पत्नी के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने या निर्माण कराने में किया गया।
बैंक लेनदेन, संपत्ति कुर्की और आगे की कार्रवाई
ईडी की आगे की जांच में राजेंद्र दाश और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर 14 बैंक खातों की जांच की गई, जिसमें 1.05 करोड़ रुपये के नकद जमा और खातों के भीतर तथा खातों के बीच धन हस्तांतरण पाए गए। एजेंसी ने इन लेनदेन को नकद आधारित प्लेसमेंट और लेयरिंग के संकेत के रूप में देखा है.जांच के अनुसार, कुल नकद जमा में से 70.79 लाख रुपये, करीब 67 प्रतिशत, 2 अप्रैल 2011 से 3 मार्च 2017 के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा के दो खातों में जमा किए गए। ईडी ने यह भी कहा कि 2011 से 2013 के बीच 54.34 लाख रुपये के नकद जमा अचल संपत्तियों की खरीद से पहले किए गए थे.
एजेंसी के मुताबिक, दाश ने इन संपत्तियों और धनराशि को किराये की आय, स्त्रीधन, एलआईसी कमीशन, ट्यूशन आय और पैतृक संपत्ति की बिक्री से जोड़कर वैध बताने की कोशिश की, लेकिन कई अवसर दिए जाने के बावजूद इन दावों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया।
ईडी ने 23 मार्च 2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के जरिए संबलपुर स्थित पांच अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की थीं, जिनकी कीमत 6.88 करोड़ रुपये बताई गई है। कुल 7.10 करोड़ रुपये के मूल्य में से लगभग 22 लाख रुपये के बकाया आवास ऋण को अलग रखने के बाद यह आंकड़ा निकाला गया, और 15 सितंबर 2026 को पीएमएलए की नई दिल्ली स्थित न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इस कुर्की की पुष्टि कर दी.
एजेंसी का कहना है कि जांच में 8.93 करोड़ रुपये के लगभग अपराध आय के अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग तथा उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने में राजेंद्र दाश की संलिप्तता स्थापित हुई है। मामले में आगे की जांच जारी है.
हमने भी विश्लेषण किया था कि कैसे असम में ईडी ने 2.40 करोड़ रुपये के मामले में अभियोजन शिकायत दायर की।
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