भारत सरकार बाजार कराधान पर सुझाव लेने को तैयार, निवेश माहौल पर नजर

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Sholanke Dele

25.05.2026

भारत सरकार बाजार कराधान पर सुझाव लेने को तैयार, निवेश माहौल पर नजर — सरकार लेगी कर सुझाव

वैश्विक अनिश्चितता, विदेशी निवेशक निकासी और रुपये पर दबाव के बीच केंद्र सरकार बाजार से जुड़े कराधान पर अलग-अलग राय सुनने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर समेत निवेश संबंधी मुद्दों पर कई पक्षों से सुझाव जुटाए जा रहे हैं।

हाइलाइट्स

निफ्टी 50 सोमवार को 1.32% बढ़कर 24,031.70 और BSE सेंसेक्स 1.42% चढ़कर 76,488.96 के आठ मई के बाद उच्चतम स्तर पर बंद हुए।
सरकार निवेश, कराधान और बाजार से जुड़े मुद्दों पर सुझाव के लिए तैयार है, जबकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक संकट से उतार-चढ़ाव जारी है।
सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल उत्पाद शुल्क कटौतियों से हर साल 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर राजस्व छोड़ा, हाल की चार किस्तों में 7.5 रुपये/लीटर की वृद्धि देखी गई।

कराधान, रुपया और निवेश संकेत

FinancialExpress.com के अनुसार, एक कारोबारी कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से बात करते हुए सीतारमण कहती हैं कि सरकार बाजार से जुड़े करों और अन्य निवेश मुद्दों पर लोगों की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि केवल रुपये पर ही नहीं, निवेश से जुड़े व्यापक सवालों पर भी कई स्रोतों से सुझाव मिल रहे हैं और विभागों के जरिए भी इनपुट एकत्र किए जा रहे हैं।

यह रुख ऐसे समय में सामने आता है जब भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली ने धारणा पर असर डाला है। पश्चिम एशिया संकट, शुल्क संबंधी चिंताएं और वैश्विक जोखिम से बचने की प्रवृत्ति उभरते बाजारों पर दबाव बढ़ा रही है, हालांकि सोमवार को U.S.-ईरान शांति वार्ता में प्रगति की उम्मीद से तेल कीमतें घटने पर भारतीय सूचकांकों में तेज उछाल आता है।

निफ्टी 50 सोमवार को 1.32% बढ़कर 24,031.70 पर और BSE सेंसेक्स 1.42% चढ़कर 76,488.96 पर पहुंचता है, जो 8 मई के बाद का उच्चतम स्तर है। रुपया भी निगरानी में है और सोमवार को डॉलर के मुकाबले 95.23 पर बंद होता है, यह पिछले सप्ताह के 96.96 के रिकॉर्ड निचले स्तर से उबरने के बाद लगातार तीसरे सत्र की बढ़त है।

Reuters से बातचीत करने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक, इस सुधार को कच्चे तेल की नरम कीमतों और सरकारी बैंकों के जरिए RBI के संभावित हस्तक्षेप से मदद मिलती है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा कह चुके हैं कि विदेशी मुद्रा बाजार में सुव्यवस्थित चाल सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बैंक जो जरूरी होगा वह करेगा, साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि रुपया कम मूल्यांकित दिखता है।

ईंधन कीमतें, राजकोषीय स्थिति और व्यापक असर

सीतारमण हालिया खुदरा ईंधन मूल्य वृद्धि का बचाव करते हुए कहती हैं कि पेट्रोल और डीजल पर पहले की उत्पाद शुल्क कटौतियों के जरिए सरकार महंगाई का बड़ा बोझ पहले ही अपने ऊपर ले चुकी है। उनके मुताबिक, वैश्विक व्यवधानों, जिनमें पश्चिम एशिया संघर्ष भी शामिल है, से बढ़ी कच्चे तेल की कीमतों के असर से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए केंद्र हर साल 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर राजस्व छोड़ चुका है।

उन्होंने कहा कि यदि उस समय कर कटौती नहीं दी जाती तो 10 रुपये की वृद्धि होती, जिसे सरकार ने अपने ऊपर लिया। उनके अनुसार, मई के मध्य से चार किस्तों में लगभग 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी तेल विपणन कंपनियां कर रही हैं, क्योंकि वे खरीद लागत और खुदरा कीमतों के बीच के अंतर को कम करने की कोशिश कर रही हैं।

वित्त मंत्री यह भी कहती हैं कि ऊंचे कच्चे तेल आयात से विदेशी मुद्रा पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, इसलिए स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है। पिछले सप्ताह RBI ने बीते वित्त वर्ष के लिए केंद्र को 2.87 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी थी, जो कुछ बाजार अनुमानों से थोड़ा कम है, और अब बहस इस पर है कि क्या निवेशकों की प्रतिक्रिया के आधार पर बाजार कराधान या पूंजीगत लाभ नियमों में कोई बदलाव होता है।

TEXPROCIL Export Awards कार्यक्रम में निर्यातकों को संबोधित करते हुए सीतारमण यह भी कहती हैं कि भू-राजनीतिक विखंडन वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को बदल रहा है और कच्चे माल की उपलब्धता तथा शिपिंग लागत को लेकर अनिश्चितता बढ़ा रहा है। उनके अनुसार, निर्यातकों को स्थिरता, ट्रेसबिलिटी और प्रौद्योगिकी से जुड़ी नई मांगों के अनुरूप ढलना होगा, क्योंकि वैश्विक खुदरा कंपनियां प्रमाणित सामग्री, कम कार्बन पदचिह्न और निष्पक्ष श्रम प्रथाओं पर अधिक जोर दे रही हैं।

हमारी पिछली रिपोर्ट में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और पश्चिम एशिया तनाव से जुड़े कच्चे तेल के दबाव के बीच सरकार के सामने उभरती महंगाई व नीति-प्रतिक्रिया की चुनौतियों पर चर्चा की गई थी। इसमें बताया गया था कि ईंधन महंगा होने से घरेलू खर्च और मुद्रास्फीति की धारणा प्रभावित हो सकती है, जबकि ऊंचे कच्चे तेल दाम और आयात निर्भरता आगे चलकर व्यापार घाटे पर दबाव बढ़ा सकते हैं।

इस सामग्री में तृतीय-पक्ष की राय शामिल हो सकती है, इस वेबपेज पर कोई भी डेटा और जानकारी हमारे अस्वीकरण के अनुसार निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। जबकि हम सख्त संपादकीय अखंडता का पालन करते हैं, इस पोस्ट में हमारे भागीदारों के उत्पादों के संदर्भ शामिल हो सकते हैं।

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