भारत-वेनेजुएला ऊर्जा और निवेश वार्ता के लिए डेल्सी रोड्रिगेज की यात्रा शुरू

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भारत-वेनेजुएला ऊर्जा और निवेश वार्ता के लिए डेल्सी रोड्रिगेज की यात्रा शुरू — भारत-वेनेजुएला ऊर्जा वार्ता

भारत और वेनेजुएला इस सप्ताह ऊर्जा, दवा और नवीकरणीय क्षेत्रों में सहयोग को फिर से गति देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काराकास की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 3 जून से 7 जून तक भारत के कार्य दौरे पर आ रही हैं। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत पश्चिम एशिया में आपूर्ति व्यवधानों के बीच कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता ला रहा है और दोनों देश दीर्घकालिक वाणिज्यिक साझेदारी के नए रास्ते तलाश रहे हैं।

हाइलाइट्स

भारत ने 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात पुनः शुरू किया, जिससे ऊर्जा सुरक्षा वार्ता की प्राथमिकता बढ़ी।
डेल्सी रोड्रिगेज के नेतृत्व में वेनेजुएला प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, फार्मा और ऑटो सेक्टर की कंपनियों का दौरा करेगा और निवेश तथा प्रौद्योगिकी सहयोग का आकलन करेगा।
वार्ता में कच्चे तेल आपूर्ति की सुरक्षा, भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के संभावित निवेश और प्रतिबंध जोखिम प्रबंधन के तंत्र अहम एजेंडा होंगे।

यात्रा का एजेंडा और द्विपक्षीय वार्ता

Financial Express के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने कहा कि वार्ता में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवा और स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कार्यक्रम के तहत वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत में ऊर्जा, फार्मा और ऑटो क्षेत्र से जुड़ी इकाइयों का दौरा भी करेगा, ताकि प्रौद्योगिकी, औद्योगिक क्षमता और सहयोग के संभावित क्षेत्रों का प्रत्यक्ष आकलन किया जा सके।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा कि चर्चा भारत-वेनेजुएला संबंधों के पूरे दायरे को कवर करेगी। रोड्रिगेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने वाली हैं और वह वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों तथा कारोबारी प्रतिनिधिमंडलों से भी मिलेंगी।

उनके साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना तथा परिवहन मंत्री भी आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी रेखांकित किया कि रोड्रिगेज की यह भारत की छठी यात्रा है, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी संपर्क को दर्शाती है।

तेल आपूर्ति, निवेश और व्यापक आर्थिक महत्व

भारत के लिए इस दौरे का मुख्य महत्व ऊर्जा सहयोग में दिख रहा है, क्योंकि उसने 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात फिर शुरू किया है। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक व्यवधानों और होरमुज जलडमरूमध्य से आपूर्ति प्रभावित होने के कारण नई दिल्ली वैकल्पिक स्रोतों को मजबूत करना चाहती है।

भारत ने 2019 से पहले वेनेजुएला से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल आयात किया था, लेकिन काराकास पर U.S. प्रतिबंधों के बाद यह प्रवाह रुक गया। अक्टूबर 2023 में कुछ प्रतिबंधों में ढील के बाद सीमित निर्यात फिर शुरू हुआ, हालांकि छूट आगे नहीं बढ़ने पर आयात दोबारा ठहर गया और फिर 2026 की शुरुआत में बहाल हुआ।

अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा वार्ता सुरक्षित कच्चे तेल की आपूर्ति, भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों और रिफाइनरों के संभावित निवेश, तथा प्रतिबंध जोखिमों से निपटने के तंत्र पर केंद्रित रह सकती है। पेट्रोकेमिकल्स, ईंधन प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग भी दीर्घकालिक साझेदारी का हिस्सा बन सकता है।

विदेश मंत्रालय द्वारा रोड्रिगेज को "कार्यवाहक राष्ट्रपति" बताना भी कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत सावधानीपूर्ण रुख के साथ संपर्क बनाए हुए है। विश्लेषकों के अनुसार, यह यात्रा ऊर्जा परिसंपत्तियों में भारतीय निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और व्यापक व्यापारिक संबंधों के लिए एक नया रोडमैप तैयार कर सकती है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक और 5 जून को आने वाले नीतिगत फैसले पर फोकस किया गया था, जहां खुदरा मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे होने के बावजूद ऊंचे कच्चे तेल के दाम, कमजोर रुपया और मानसून से जुड़े जोखिम अनिश्चितता बढ़ा रहे थे। लेख में बताया गया था कि तेल की महंगाई और रुपये की कमजोरी आयातित मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा सकती है, इसलिए बाजार की नजर रेपो दर और आगे के मार्गदर्शन पर रही।

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