भारत में ईंधन आपूर्ति पर अफवाहों से मांग बढ़ी, राज्यों ने पाबंदियां ढीली कीं

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Jainam Mehta

26.03.2026

भारत में ईंधन आपूर्ति पर अफवाहों से मांग बढ़ी, राज्यों ने पाबंदियां ढीली कीं — ईंधन मांग अचानक बढ़ी

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के 26 मार्च, 2026 के सार्वजनिक संदेश और विभिन्न राज्य सरकारों के आधिकारिक बयानों के अनुसार, भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है, लेकिन पश्चिम एशिया तनाव से जुड़ी अफवाहों के कारण कई शहरों में घबराहट में खरीदारी बढ़ रही है। इस स्थिति ने खुदरा पंपों पर अस्थायी दबाव पैदा किया है, जबकि केंद्र यह कह रहा है कि देश की रिफाइनिंग क्षमता और जारी आपूर्ति शृंखला से वितरण जारी रहता है। अप्रैल में विधानसभा चुनाव वाले पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में यह दबाव अधिक दिख रहा है, जिससे प्रशासन ने आपूर्ति बहाली के लिए अतिरिक्त कदम उठाए हैं।

हाइलाइट्स

सोशल मीडिया अफवाहों के कारण असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल की खुदरा मांग अचानक तेज हो गई।
मिजोरम के सियाहा और लुंगलेई जिलों में पेट्रोलियम उत्पादों की आवाजाही-निर्यात पर नियंत्रण लगाते हुए सीमावर्ती आपूर्ति निगरानी को सख्त किया गया।
राज्यों ने पेट्रोलियम ढुलाई वाहनों पर समय-सीमा की पाबंदियां ढीली कीं और केंद्र ने ऊर्जा आपूर्ति-भंडारण को पर्याप्त बताते हुए राजनीतिक दलों के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई।

असम, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी राज्यों में आपूर्ति प्रबंधन

असम सरकार ने कहा है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और प्रशासन ने गुवाहाटी के 35 पेट्रोल पंपों सहित विभिन्न आउटलेट्स पर उपलब्ध स्टॉक की समीक्षा की है। मुख्य सचिव रवि कोटा ने आपूर्तिकर्ताओं, जिनमें आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल शामिल हैं, से सत्यापन का हवाला देते हुए कहा कि सामान्य मांग के अनुरूप पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा कि आईओसीएल ने खुदरा विक्रेताओं के लिए भुगतान शर्तों में ढील दी है, जिससे उन्हें खरीद के तीन दिन के भीतर भुगतान करने की सुविधा मिल रही है।

पश्चिम बंगाल में बीपीसीएल ने आधिकारिक बयान में कहा है कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है और उसके सभी ईंधन स्टेशन तथा एलपीजी वितरक सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि उसकी आपूर्ति शृंखला मजबूत और कुशल बनी हुई है, इसलिए घबराहट में खरीदारी की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद कुछ पेट्रोल पंपों पर 'नो फ्यूल' बोर्ड दिखने या अस्थायी रूप से बंद होने की खबरें आई हैं, जिन्हें अचानक बढ़ी मांग से जोड़ा जा रहा है।

कर्नाटक सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और खुदरा आउटलेट्स को केवल वाहनों की टंकियों में ईंधन भरने का निर्देश दिया है। बोतलों, डिब्बों या अन्य बाहरी कंटेनरों में ईंधन देने पर रोक को सख्ती से लागू किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह का भंडारण कानूनन अवैध है। तमिलनाडु के चेन्नई में भी इसी तरह की घबराहट में खरीदारी से कुछ पंपों पर ईंधन खत्म होने की घटनाएं सामने आई हैं।

अफवाहों से खुदरा मांग पर दबाव, प्रशासन सख्ती में

कई राज्यों में प्रशासन का कहना है कि वास्तविक आपूर्ति संकट के बजाय सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं ने मांग का असामान्य उछाल पैदा किया है। हुब्बल्ली-धारवाड़ पुलिस आयुक्त एन सशिकुमार के अनुसार, गुमनाम सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा तथ्यों के गलत प्रस्तुतिकरण से भ्रम फैला और लोगों ने सामान्य से अधिक मात्रा में ईंधन खरीदना शुरू कर दिया। पुलिस और राज्य सरकारों ने ऐसी अफवाहें फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

मध्य प्रदेश में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और प्रशासन लगातार संचालकों के संपर्क में है। तेलंगाना के उपभोक्ता मामले, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि राज्य में पेट्रोल, डीजल या घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है। विभाग के अनुसार, कुछ आउटलेट्स पर लंबी कतारें और अस्थायी 'नो स्टॉक' बोर्ड केवल बेवजह की घबराहट में खरीदारी का नतीजा हैं, हालांकि अग्रिम भुगतान मॉडल में हालिया प्रशासनिक बदलावों से कुछ स्थानीय डीलरों के लिए मामूली और अस्थायी लॉजिस्टिक समायोजन हुए हैं।

मिजोरम के सियाहा और लुंगलेई जिलों में, जो म्यांमार से सटे हैं, अधिकारियों ने पेट्रोलियम उत्पादों की आवाजाही और निर्यात पर नियंत्रण के आदेश जारी किए हैं। इन कदमों का उद्देश्य वितरण को नियमित रखना और अवैध सीमा-पार व्यापार को रोकना है। इससे संकेत मिलता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आपूर्ति निगरानी को भी व्यापक रणनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है।

ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्र का रुख और व्यापक असर

केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा स्थिर बनी हुई है और कच्चे तेल, एलपीजी तथा अन्य आवश्यक आपूर्तियों की उपलब्धता पर्याप्त है। सरकार का यह भी कहना है that देश की मजबूत रिफाइनिंग क्षमता से उर्वरकों सहित जरूरी उत्पादों की आपूर्ति जारी रहती है और संबंधित खेपें पहुंच रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र ने राजनीतिक दलों को स्थिति से अवगत कराने के लिए सर्वदलीय बैठक भी की है।

वर्तमान घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो रहा है कि समस्या आपूर्ति के मूलभूत ढांचे से अधिक खुदरा स्तर पर मांग के अचानक उछाल की है। कई राज्यों ने पेट्रोलियम ढुलाई वाहनों की आवाजाही पर समय संबंधी पाबंदियां ढीली की हैं ताकि पंपों की जल्दी भरपाई हो सके। यदि आधिकारिक संदेशों से उपभोक्ता भरोसा लौटता है, तो अस्थायी दबाव कम हो सकता है, लेकिन चुनावी राज्यों और बड़े शहरों में बाजार मनोविज्ञान निकट अवधि में संचालन का प्रमुख कारक बना रहता है।

हमने पहले एलपीजी रीफिल बुकिंग नियमों में कथित बदलाव और कमी की अफवाहों पर सरकार के स्पष्टीकरण के बारे में रिपोर्ट किया था। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण में 45 दिन का अंतर यथावत है, स्टॉक पर्याप्त है, और भ्रामक सूचनाएं उपभोक्ता व्यवहार बदलकर वितरण नेटवर्क पर दबाव बढ़ा सकती हैं।

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