ट्रंप ने रूस के खिलाफ 500% तक टैरिफ वाले “कठोर प्रतिबंध” कानून पर हस्ताक्षर किए
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस प्रतिबंध विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उन्हें रूसी ऊर्जा के प्रमुख खरीदारों पर टैरिफ लगाने की नई शक्तियां देता है। यह कानून ऐसे देशों पर 100% तक और अमेरिका में आयातित रूसी वस्तुओं पर सीधे 500% तक टैरिफ की अनुमति देता है।
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Bloomberg के अनुसार, कानून लागू होने से अधिकतम टैरिफ स्वतः लागू नहीं होते। व्हाइट हाउस के पास यह तय करने का व्यापक अधिकार है कि किन देशों को निशाना बनाया जाए, पाबंदियां कितनी व्यापक हों और कानून के तहत दी गई छूटों का उपयोग किया जाए या नहीं।
चीन और भारत रूसी ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदारों में हैं और इसलिए नए उपायों के प्रमुख लक्ष्य बन सकते हैं। यह कानून उन देशों तक भी टैरिफ शक्तियों का विस्तार करता है जो रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंधों को दरकिनार करने में मदद करते हैं।
रूसी ऊर्जा खरीदारों को 100% तक टैरिफ का सामना
नई व्यवस्था राष्ट्रपति को उन देशों से आयात पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने की अनुमति देती है, जो रूसी तेल और गैस के पांच सबसे बड़े खरीदारों में शामिल हैं। रूस के खिलाफ ऊर्जा प्रतिबंधों को दरकिनार करने में शामिल देशों को भी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है।
रूस से सीधे अमेरिका आयात की जाने वाली वस्तुओं के लिए, कानून 500% तक टैरिफ का प्रावधान करता है। नई टैरिफ शक्तियां पांच वर्षों तक सीमित हैं।
व्यापार प्रतिबंधों के और विस्तार को लेकर चिंतित अमेरिकी कारोबारी समूहों ने इस कानून का विरोध किया। आलोचकों ने कानून की व्यापक भाषा की ओर भी इशारा किया, जो प्रशासन को टैरिफ के लक्ष्यों का निर्धारण करने में काफी विवेकाधिकार देती है।
हस्ताक्षर से पहले ही क्रेमलिन ने विधेयक के पारित होने को एक अमित्र कदम बताया था। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अतिरिक्त अमेरिकी प्रतिबंध यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से होने वाली वार्ताओं को जटिल बना सकते हैं।
प्रतिबंधों पर ट्रंप को व्यापक विवेकाधिकार
ऊंची अधिकतम दरों के बावजूद, कानून का वास्तविक प्रभाव व्हाइट हाउस के फैसलों पर निर्भर करेगा। प्रशासन कानून में शामिल छूटों का उपयोग कर सकता है और औपचारिक रूप से मानदंड पूरे करने वाले हर देश पर अधिकतम पाबंदियां लगाना जरूरी नहीं है। Reuters के अनुसार, तत्काल प्रभाव सीमित हो सकता है, आंशिक रूप से अमेरिका में उपभोक्ता कीमतें बढ़ने के जोखिम के कारण।
कानून 1996 के ईरान प्रतिबंध अधिनियम को भी 2031 तक बढ़ाता है। यह ढांचा ईरान के साथ कुछ गतिविधियों में शामिल विदेशी कंपनियों के खिलाफ द्वितीयक आर्थिक प्रतिबंधों का प्रावधान करता है और अन्यथा 2026 में समाप्त हो जाता।
अलग से, वॉशिंगटन ने डेनमार्क के साथ नया ग्रीनलैंड सुरक्षा समझौता घोषित किया। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता अमेरिका को क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्थायी भूमिका देता है और वॉशिंगटन की लिखित सहमति के बिना अन्य देशों की सैन्य मौजूदगी को सीमित करता है।
घोषित समझौता आर्कटिक में अमेरिका की रणनीतिक उपस्थिति को और मजबूत कर सकता है। हालांकि, समझौते का विवरण और इसकी शर्तों की अन्य पक्षों द्वारा व्याख्या को अभी आधिकारिक पुष्टि की आवश्यकता है।
इससे पहले, हमने बताया था कि कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप की नई टैरिफ धमकियों के बाद EU के साथ मजबूत संबंधों का आह्वान किया । अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया था कि यदि वॉशिंगटन ब्लॉक और कनाडा के बीच घनिष्ठ संबंधों को शत्रुतापूर्ण कदम मानता है, तो वह यूरोपीय संघ पर अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है।
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