ट्वीट लेखक द्वारा हटा दिया गया था.
लेकिन हमने सब कुछ सहेज लिया 🙂.
State Bank of India ने 8 मई 2026 को ताजे Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2025 के यूनिट-लेवल डेटा पर आधारित एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार देशभर में लगभग 25% आकस्मिक श्रमिकों को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान मिला। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ओडिशा प्रमुख राज्यों में से एक के रूप में उभरकर सामने आया है। मजदूरी असमानता और श्रमिक कल्याण के मामले में रिपोर्ट ने नीति-निर्माताओं के लिए गंभीर संकेत दिए हैं।