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लेकिन हमने सब कुछ सहेज लिया 🙂.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP) को 2026–27 से 2030–31 तक निरंतर जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। Dharmendra Pradhan के अनुसार, इस विस्तार के लिए कुल ₹53,428 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और वंचित वर्गों को स्थायी सहायता प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। NSAP के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्त वर्ष 2026–27 से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए पारित इस बजट से लाखों लाभार्थियों को लाभ पहुंचने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सामाजिक संरचना को मजबूती देगा और समावेशी विकास में सहायक सिद्ध होगा।
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Dharmendra Pradhan ने हाल ही में पारादीप समेत चार बंदरगाहों को 'मेगा पोर्ट' मान्यता देने की सरकार की योजना की जानकारी दी थी। इस कदम में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। नवीनतम NSAP विस्तार इसी निरंतर सरकारी नीतिगत प्रयास की एक कड़ी है।