प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम रेलवे से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में अभियोजन शिकायत दायर की

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Jainam Mehta

27.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम रेलवे से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में अभियोजन शिकायत दायर की — रेलवे संपत्ति जांच

अहमदाबाद में धन शोधन निरोधक कानून के तहत एक मामले में पश्चिम रेलवे से जुड़े प्रशांत बलदेवभाई रबारी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ती है। जांच में आरोप है कि उन्होंने नौकरी के दौरान ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक लगभग 2.58 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां जुटाईं।

हाइलाइट्स

प्रवर्तन निदेशालय ने 2.58 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति के मामले में भद्रा, अहमदाबाद स्थित विशेष PMLA अदालत में अभियोजन शिकायत दायर की।
जांच अवधि 01 जनवरी 2017 से 02 फरवरी 2021 के दौरान प्रशांत बलदेवभाई रबारी ने अपनी और पत्नी के नाम पर संपत्तियां जुटाईं।
प्रवर्तन निदेशालय ने 2,00,44,981 रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी कुर्की आदेश के तहत अटैच किया, मामला न्यायिक परीक्षण के अगले चरण में गया।

जांच, आरोप और कुर्क संपत्तियां

जैसा कि प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, अहमदाबाद इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत यह अभियोजन शिकायत भद्रा, अहमदाबाद स्थित विशेष PMLA अदालत के समक्ष दायर की है। मामला कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति जुटाने से जुड़ा है, जिसमें एजेंसी का कहना है कि प्रशांत बलदेवभाई रबारी ने पश्चिम रेलवे में सेवा के दौरान भ्रष्ट तरीकों से कई चल और अचल संपत्तियां अर्जित कीं।

एजेंसी बताती है कि उसकी जांच गांधीनगर स्थित CBI द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई। इसी FIR में ऐसे अनुसूचित अपराध सामने आए जिनके आधार पर PMLA के तहत प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई शुरू हुई।

जांच में यह भी सामने आने का आरोप है कि 01 जनवरी 2017 से 02 फरवरी 2021 की जांच अवधि के दौरान रबारी ने अपने और अपनी पत्नी के नाम पर रखी गई चल और अचल संपत्तियों के रूप में लगभग 2.58 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति जुटाई। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने 2,00,44,981 रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी कुर्की आदेश के तहत अटैच किया, जिन्हें कथित अवैध धन के प्रत्यक्ष उपयोग से अर्जित बताया गया है।

रेलवे और भ्रष्टाचार-रोधी प्रवर्तन पर असर

यह मामला सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति से जुड़े मामलों पर वित्तीय जांच एजेंसियों की बढ़ती निगरानी को रेखांकित करता है। पश्चिम रेलवे जैसे बड़े परिवहन नेटवर्क में कर्मचारियों के खिलाफ ऐसे आरोप सामने आने पर संस्थागत जवाबदेही और संपत्ति की वैधता की जांच अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

PMLA के तहत अभियोजन शिकायत दाखिल होने और संपत्तियों की कुर्की से यह संकेत मिलता है कि मामला अब न्यायिक परीक्षण के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। इसका असर केवल आरोपी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सार्वजनिक सेवा संस्थानों में अनुपालन, आंतरिक निगरानी और भ्रष्टाचार-रोधी प्रवर्तन की व्यापक दिशा को भी प्रभावित करता है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में कुसुम और उसके सहयोगियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी द्वारा PMLA के तहत की गई अस्थायी कुर्की का ब्यौरा दिया गया था। इसमें दिल्ली (रोहिणी) और उत्तर प्रदेश (अलीगढ़) की दो अचल संपत्तियों की कुर्की के साथ कुल कुर्क संपत्तियों का मूल्य 2.61 करोड़ रुपये तक पहुंचने, तथा पहले से कुर्क 12 संपत्तियों के बाद विशेष PMLA अदालत में अभियोजन शिकायत दायर होने की जानकारी शामिल थी।

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