महाराष्ट्र में अवैध रेत खनन मामले में ईडी ने 16.23 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कीं
महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में अवैध रेत खनन और परिवहन की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई तेज करते हुए 16.23 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। इस कार्रवाई के बाद मामले में जब्त, फ्रीज और अस्थायी रूप से संलग्न अपराध आय का कुल मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जबकि इन परिसंपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 50 करोड़ रुपये से ज्यादा आंका गया है।
हाइलाइट्स
- ईडी ने नागपुर और भंडारा में अवैध रेत खनन से जुड़े मामलों में 16.23 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की।
- कुर्क संपत्तियों में लग्जरी वाहन, जमीन, इमारतें, फ्लैट, दुकानें और फार्महाउस शामिल हैं, जिन्हें अपराध आय से अर्जित माना गया।
- फर्जी ई-टीपी पास का उपयोग कर 6,000–10,000 रुपये प्रति पास की दर से रेत की अवैध बिक्री से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ।
जांच का दायरा और कुर्क परिसंपत्तियां
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, नागपुर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत यह कार्रवाई नागपुर और भंडारा के आसपास स्थित विभिन्न रेत घाटों से कथित अवैध खनन और परिवहन से जुड़े मामले में की है। कुर्क की गई संपत्तियों में लग्जरी वाहन, जमीन के टुकड़े, इमारतें, फ्लैट, वाणिज्यिक दुकानें और फार्महाउस शामिल हैं, जिन्हें जांच एजेंसी ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपराध आय से अर्जित संपत्ति के रूप में पहचाना है।जांच के दौरान ईडी पहले भी कई स्थानों पर तलाशी अभियान चला चुकी है, जिसमें कथित रूप से आपत्तिजनक दस्तावेज, अभिलेख, डिजिटल उपकरण और नकदी बरामद तथा जब्त की गई थी। एजेंसी ने इससे पहले बैंक शेष, उच्च श्रेणी के वाहन, जेसीबी मशीनें और पोकलैंड मशीनें भी फ्रीज की थीं।
यह मामला नागपुर शहर के सदर और अंबाझरी पुलिस थानों में नरेंद्र पिंपले और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुआ। आरोप है कि समूह ने फर्जी और जाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास, ई-टीपी, का उपयोग कर रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन और बिक्री की।
फर्जी ई-टीपी नेटवर्क और राजस्व पर असर
ईडी की जांच में सामने आया है कि कथित संगठित रेत माफिया गिरोह, परिवहनकर्ताओं और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर, नीलाम रेत घाटों से अनुमत क्षेत्र और मात्रा से अधिक रेत निकाल रहा था। अवैध रूप से निकाली गई रेत के परिवहन और बिक्री को वैध दिखाने के लिए ये गिरोह मध्य प्रदेश के वैध पट्टे वाले रेत घाटों के नाम पर कथित फर्जी ई-टीपी 6,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति पास की दर से हासिल कर रहे थे।एजेंसी के अनुसार, इन जाली पासों में दर्ज वाहन संख्या वास्तविक थीं और सरकारी पोर्टल पर भी दिखाई देती थीं, लेकिन जीपीएस डेटा के विश्लेषण से पता चला कि संबंधित वाहन न तो कथित मध्य प्रदेश रेत घाटों तक गए और न ही पास में दर्ज मार्गों पर चले। इसके बजाय, वे नागपुर और आसपास के कथित अवैध खनन स्थलों से बार-बार आवाजाही करते पाए गए।
जांच एजेंसी का कहना है कि इस तरीके का उपयोग अवैध रूप से निकाली गई रेत के वास्तविक स्रोत को छिपाने और रॉयल्टी तथा करों के भुगतान से बचते हुए उसके वाणिज्यिक निपटान के लिए किया गया, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा। मामले में आगे की जांच जारी है।
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