कोलकाता में ED ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियोजन शिकायत दायर की
पश्चिम बंगाल में अचल संपत्तियों के कथित फर्जी अधिग्रहण की जांच अब अभियोजन चरण में पहुंच रही है, जिसमें कोलकाता और उसके आसपास की परियोजनाएं केंद्र में हैं। जांच में अब तक कम से कम 75.74 करोड़ रुपये की अपराध आय का आकलन किया गया है, जो दो रियल एस्टेट विकास परियोजनाओं से जुड़ी बताई गई है।
हाइलाइट्स
- ED ने 13 नवंबर 2026 को PMLA के तहत अमित गांगुली, राम प्रसाद मुखर्जी और देबाशीष चौधरी के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की।
- 4Sight Green Leaf और 4Sight Grand Castle परियोजनाओं में भूमिधारकों को क्रमशः 4.12 करोड़ और 71.62 करोड़ रुपये के संविदात्मक अधिकारों से वंचित किया गया।
- एजेंसी ने अब तक 75.74 करोड़ रुपये की अपराध आय का आकलन कर लिया और कथित दस्तावेज़ी फर्जीवाड़े में तीनों आरोपियों की भूमिका स्थापित की।
शिकायत, आरोप और जांच का दायरा
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, कोलकाता जोनल ऑफिस-II ने 13 नवंबर 2026 को PMLA की विशेष अदालत, विचार भवन, कोलकाता में अमित गांगुली, राम प्रसाद मुखर्जी और देबाशीष चौधरी के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है। मामला फर्जीवाड़े, मनगढ़ंत दस्तावेजों, धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण और कॉरपोरेट इकाइयों के कथित दुरुपयोग के जरिए मूल्यवान अचल संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल करने की जांच से जुड़ा है।ईडी की जांच 13 एफआईआर के आधार पर शुरू हुई, जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने दर्ज की थीं, जिनमें सोनारपुर, नरेंद्रपुर और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन, बिधाननगर के मामले शामिल हैं। इन मामलों में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और PMLA के तहत निर्धारित अन्य अपराधों के आरोप शामिल हैं।
जांच में एजेंसी का कहना है कि आरोपियों ने खासकर गरिया और उसके आसपास की संपत्तियों को निशाना बनाया। ईडी के अनुसार, विकास समझौतों और पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए शीर्षक दस्तावेजों तक पहुंच हासिल करने के बाद कथित तौर पर मौजूदा रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया या फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी, बोर्ड रेजोल्यूशन, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज तैयार किए गए, ताकि झूठा स्वामित्व स्थापित कर संपत्ति अधिकार स्थानांतरित किए जा सकें।
एजेंसी के मुताबिक, इन्हीं दस्तावेजों का उपयोग पंजीकृत बिक्री विलेखों के निष्पादन, भूमि अभिलेखों में म्यूटेशन और दीवानी कार्यवाहियों के जरिए दावों को कायम रखने के लिए किया गया। कई मामलों में वैध मालिकों को उनके अनुबंधित अधिकारों से वंचित किया गया और उन्हें अपनी संपत्तियों तक पहुंच या अधिकारों के प्रयोग से रोका गया।
परियोजनाओं पर असर और आगे की कार्रवाई
ईडी ने कहा है कि 4Sight Green Leaf और 4Sight Grand Castle परियोजनाओं में भूमिधारकों को क्रमशः 4.12 करोड़ रुपये और 71.62 करोड़ रुपये के संविदात्मक अधिकारों से वंचित किया गया। एजेंसी ने इन दोनों परियोजनाओं के संबंध में अब तक कम से कम 75.74 करोड़ रुपये की अपराध आय का आकलन किया है।जांच में यह भी सामने आया है कि एक कंपनी की 6.41 एकड़ भूमि पर अधिकारों के हस्तांतरण को M/s Sanket Merchandise Pvt. Ltd. के पक्ष में सुगम बनाने के लिए कथित तौर पर एक फर्जी बोर्ड रेजोल्यूशन का इस्तेमाल किया गया। ईडी के अनुसार, राम प्रसाद मुखर्जी और देबाशीष चौधरी की भूमिका इन लेनदेन को अंजाम देने और सुगम बनाने में स्थापित हुई है, जिसमें अमित गांगुली के साथ मिलीभगत का आरोप है।
इससे पहले ईडी ने 28 मार्च 2026 को PMLA की धारा 17 के तहत अमित गांगुली और उनके सहयोगियों से जुड़े विभिन्न परिसरों पर तलाशी ली थी। एजेंसी ने अमित गांगुली को 15 सितंबर 2026 को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था, और वह फिलहाल अलीपुर, कोलकाता स्थित प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम में बंद हैं।
एजेंसी ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है, जिससे संपत्तियों के नियंत्रण, दस्तावेजी प्रवाह और कथित लाभार्थी संस्थाओं की भूमिका पर और स्पष्टता आ सकती है।
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