भारत सरकार 25,000 करोड़ रुपये की प्रतिभूति स्विच नीलामी 16 नवंबर को करेगी

भारत सरकार 25,000 करोड़ रुपये की प्रतिभूति स्विच नीलामी 16 नवंबर को करेगी
सरकारी प्रतिभूति स्विच नीलामी

भारत सरकार 16 नवंबर 2026 को 25,000 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य वाली सरकारी प्रतिभूतियों के रूपांतरण या स्विच के लिए नीलामी आयोजित कर रही है। इस कदम के तहत 2027 से 2029 में परिपक्व होने वाली कई प्रतिभूतियों को लंबी अवधि वाली प्रतिभूतियों के बदले बदला जाएगा, जबकि निपटान 17 नवंबर को होगा।

हाइलाइट्स

  • भारत सरकार 25,000 करोड़ रुपये की प्रतिभूति स्विच नीलामी 16 नवंबर 2026 को e-Kuber मंच पर आयोजित करेगी।
  • नीलामी में विभिन्न मौजूदा गिल्ट्स को दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में बदला जाएगा, जैसे 7.38% GS 2027 के 5,000 करोड़ रुपये को 7.18% GS 2037 में।
  • यह स्विच तंत्र सरकारी कर्ज की निकट-अवधि परिपक्वता को लंबी-अवधि प्रतिभूतियों में स्थानांतरित कर सरकारी उधारी प्रोफाइल को बेहतर करेगा।

नीलामी की संरचना और समयसीमा

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह स्विच नीलामी 16 नवंबर 2026, सोमवार को e-Kuber मंच पर सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होगी। नीलामी के नतीजे उसी दिन घोषित किए जाएंगे और निपटान 17 नवंबर 2026, मंगलवार को T+1 आधार पर होगा।

इस नीलामी में 7.38% GS 2027 के 5,000 करोड़ रुपये को 7.18% GS 2037 में, 8.26% GS 2027 के 2,000 करोड़ रुपये को 7.40% GS 2062 में, 7.37% GS 2028 के 4,000 करोड़ रुपये को 6.83% GS 2039 में बदला जाएगा। इसके अलावा 7.26% GS 2029 के 4,000 करोड़ रुपये को 7.73% GS 2034 में, 7.10% GS 2029 के 5,000 करोड़ रुपये को 6.64% GS 2035 में और 7.04% GS 2029 के 5,000 करोड़ रुपये को 7.41% GS 2036 में स्विच किया जाएगा।

बाजार सहभागियों को e-Kuber में स्रोत प्रतिभूति की राशि तथा स्रोत और गंतव्य प्रतिभूतियों की कीमतें दो दशमलव तक रुपये में दर्ज करनी होंगी। यह बहु-मूल्य आधारित नीलामी होगी, जिसमें सफल बोलियां उनकी उद्धृत कीमतों पर स्वीकार की जाएंगी।

बाजार भागीदारी और ऋण प्रबंधन पर असर

न्यूनतम बोली आकार 10,000 रुपये रखा गया है और इसके बाद 10,000 रुपये के गुणकों में बोलियां दी जा सकती हैं। प्रतिभागी एक से अधिक बोलियां दे सकते हैं, लेकिन कुल बोली उनकी धारित स्रोत प्रतिभूतियों और अधिसूचित राशि की सीमा के भीतर रहनी होगी।

स्रोत प्रतिभूति की कीमत पिछले कार्यदिवस की FBIL समापन कीमत के बराबर होना अनिवार्य है, जबकि गंतव्य प्रतिभूति की बोली कीमत उसी आधार को ध्यान में रखकर लगाई जाएगी। कट-ऑफ गंतव्य प्रतिभूतियों की कीमत पर तय होगा और कट-ऑफ पर एक से अधिक सफल बोलियां होने पर प्रो-राटा आवंटन का प्रावधान रहेगा।

सरकार ने कहा है कि वह अधिसूचित राशि से कम प्रस्ताव स्वीकार कर सकती है, राउंडिंग के कारण मामूली अधिक खरीद कर सकती है, या बिना कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार कर सकती है। यह स्विच व्यवस्था निकट अवधि में परिपक्व होने वाले कर्ज को लंबी अवधि की प्रतिभूतियों में स्थानांतरित करने का एक साधन है, जिससे सरकारी उधारी प्रोफाइल और परिपक्वता प्रबंधन को समर्थन मिलता है।

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