पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए 1,500 रुपये मासिक भत्ता शुरू किया

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पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए 1,500 रुपये मासिक भत्ता शुरू किया — बेरोजगारों की मदद

विधानसभा चुनावों से पहले और राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेरोजगार युवाओं के लिए 1,500 रुपये प्रतिमाह सहायता की घोषणा की। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घोषणा 7 मार्च को एक धरना-प्रदर्शन के दौरान की गई, और सरकार ने पहले तय अप्रैल की तारीख के बजाय भुगतान तुरंत शुरू करने का फैसला किया।

हाइलाइट्स

पश्चिम बंगाल सरकार ने 21-40 वर्ष के 10वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए 1,500 रुपये मासिक भत्ता 7 मार्च से शुरू किया।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भत्ते की तिथि 1 अप्रैल से पहले लाकर इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया, जिसका राजनीतिक महत्व विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में बढ़ गया।
राज्य में बेरोजगारी दर में 40 प्रतिशत की गिरावट, 40 लाख को कौशल प्रशिक्षण तथा 10 लाख को रोजगार और जूट उद्योग में 10,000 को प्रशिक्षण दिया गया।

युवा साथी भत्ता, पात्रता और भुगतान समय

Financial Express के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मासिक भत्ता उन युवाओं को दिया जाएगा जिन्होंने माध्यमिक परीक्षा, यानी कक्षा 10, पास कर ली है। रिपोर्ट में बताया गया कि 21 से 40 वर्ष की आयु के युवा पुरुष और महिलाएं, जिन्होंने माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, 7 मार्च से ही यह राशि प्राप्त करना शुरू करेंगे। ममता बनर्जी के हवाले से पीटीआई ने कहा कि ‘युवा साथी’ के तहत वे लोग भी शामिल होंगे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बशर्ते वे छात्रवृत्ति के अलावा किसी अन्य योजना के लाभार्थी न हों। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार पहले भुगतान 1 अप्रैल से शुरू करने वाली थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले इसे ‘उपहार’ के रूप में तत्काल लागू कर दिया गया।

चुनावी माहौल और विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब राज्य में चुनाव आयोग पर बड़े पैमाने पर मतदाता नाम हटाने के आरोपों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने यह बात उस धरने में कही जो चुनाव आयोग द्वारा राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान कथित अनियमितताओं के विरोध में आयोजित किया गया था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि पश्चिम बंगाल में निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने की संभावना के कारण इस फैसले को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की ओर से भुगतान की तारीख आगे खिसकाने के बजाय पहले करने का कदम भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है।

रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण और अन्य घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने पीटीआई के अनुसार दावा किया कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और बेरोजगारी दर में 40 प्रतिशत की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कम से कम 40 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया है, जिनमें से करीब 10 लाख को रोजगार मिल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने ‘उत्कर्ष बांग्ला’ के जरिए प्रशिक्षित लोगों को उद्योगपतियों की वेबसाइटों से जोड़ने की बात कही और प्रवासी श्रमिकों के लिए भी अवसर बढ़ने का दावा किया। उन्होंने यह भी कहा कि जूट उद्योग में लगभग 10,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिन्हें आगे नौकरियों में समाहित किया जाएगा। पीटीआई के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने भूमिहीन किसानों के लिए 4,000 रुपये की सहायता का उल्लेख किया और राज्य को लघु व मध्यम उद्योगों में अग्रणी बताते हुए कहा कि करीब 1.5 करोड़ लोग छोटे पैमाने के उद्योगों में काम कर रहे हैं।

हमने पहले पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे और उनके बाद आर एन रवि को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने से जुड़ी अनिश्चितता पर रिपोर्ट किया था। उस रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया था कि ऐसे निर्णयों का समय-निर्धारण चुनाव-पूर्व माहौल, प्रशासनिक निरंतरता और केंद्र-राज्य संबंधों की बहस को प्रभावित कर सकता है।

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