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27.03.2026

पश्चिम बंगाल में ईंधन मूल्य वृद्धि का जोखिम चुनावी मुद्दा बना — ईंधन महंगाई बना मुद्दा

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को झाड़ग्राम जिले के बिनपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा में कहा कि लोकसभा या सरकारी अधिसूचना नहीं, बल्कि चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद केंद्र एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा सकता है। लेख के अनुसार, यह दावा 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच किया गया, जहां ऊर्जा लागत, महंगाई और कल्याणकारी योजनाओं की निरंतरता को मतदाताओं के लिए प्रमुख आर्थिक मुद्दों के रूप में पेश किया जा रहा है।

हाइलाइट्स

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 30 अप्रैल के बाद भाजपा सरकार घरेलू एलपीजी की कीमत 2,000 रुपये प्रति सिलेंडर और पेट्रोल, डीजल की कीमत 200 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा सकती है।
बनर्जी ने कहा कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के चलते पश्चिम बंगाल के लिए 1 लाख करोड़ रुपये रोक रखे हैं, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति और योजनाओं पर असर पड़ रहा है।
ईंधन और एलपीजी कीमतों में संभावित वृद्धि से पश्चिम बंगाल में घरेलू बजट, परिवहन लागत और खुदरा महंगाई पर सीधा असर पड़ सकता है, खासकर निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए।

चुनावी प्रचार में ईंधन कीमतों पर आरोप

बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनावी प्रतिक्रिया से बचने के लिए अभी कीमतों में संशोधन रोक रही है। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल, जब मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद भाजपा नीत सरकार घरेलू एलपीजी की कीमत 2,000 रुपये प्रति सिलेंडर और पेट्रोल, डीजल की कीमत 200 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 के बाद से रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये से ऊपर पहुंच चुकी है।

सभा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को चुनौती देते हुए कहा कि वे अपनी रैलियों में अगले पांच वर्षों तक एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाने का औपचारिक वादा करें। बनर्जी के अनुसार, ऐसा आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर आगे और दबाव पड़ने की आशंका बनती है। उन्होंने केंद्र पर आम लोगों की कठिनाइयों के प्रति असंवेदनशील रहने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने भाजपा पर ऐसी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया जिनसे बड़ी संख्या में नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बनर्जी ने एलपीजी एजेंसियों, विमुद्रीकरण के दौरान बैंकों और अन्य शिविरों में कतारों का उल्लेख करते हुए कहा कि आम परिवारों पर प्रशासनिक और आर्थिक बोझ लगातार बढ़ा है।

राज्य वित्त, कल्याण और बुनियादी सेवाओं पर फोकस

बनर्जी ने कहा कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के कारण पश्चिम बंगाल के लिए 1 लाख करोड़ रुपये रोक रखे हैं। इसके बावजूद, उनके अनुसार, राज्य की तृणमूल सरकार ने अपने संसाधनों से आवास, पाइप से पेयजल और 100 दिन के काम जैसी योजनाएं जारी रखी हैं। यह दावा चुनावी बहस को केवल राजनीतिक टकराव से आगे ले जाकर सार्वजनिक वित्त और परियोजना क्रियान्वयन के मुद्दे से जोड़ता है।

उन्होंने कहा कि सत्ता में वापसी के बाद हर घर तक पाइप से पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। साथ ही, छह महीने के भीतर हर बुजुर्ग नागरिक को वृद्धावस्था पेंशन देने का वादा भी दोहराया गया। बनर्जी ने तृणमूल को ऐसी पार्टी के रूप में पेश किया जो घोषित कल्याणकारी वादों को लागू करने का दावा करती है।

उन्होंने भाजपा पर यह अफवाह फैलाने का आरोप भी लगाया कि यदि तृणमूल चौथी बार सत्ता में लौटती है तो महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना 'लक्ष्मीर भंडार' बंद कर दी जाएगी। इस टिप्पणी से साफ है कि चुनाव अभियान में प्रत्यक्ष नकद सहायता, सामाजिक सुरक्षा और घरेलू जीवन-यापन लागत, तीनों एक साथ केंद्रीय मुद्दे बने हुए हैं।

पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था और मतदाताओं पर संभावित असर

यदि ईंधन और एलपीजी कीमतों में तेज वृद्धि होती है, तो उसका असर घरेलू बजट, परिवहन लागत और खुदरा महंगाई पर सीधे पड़ता है। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े उपभोक्ता राज्य में यह मुद्दा निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए विशेष रूप से संवेदनशील रहता है। इसी कारण ईंधन मूल्य, कल्याण योजनाएं और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध चुनावी संदेश का अहम हिस्सा बन रहे हैं।

राजनीतिक स्तर पर तृणमूल इस बहस को महंगाई और सामाजिक सुरक्षा के फ्रेम में रख रही है, जबकि भाजपा पर जनविरोधी आर्थिक दबाव बढ़ाने का आरोप लगा रही है। दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से कल्याणकारी योजनाओं और आधारभूत सेवाओं की निरंतरता का दावा मतदाताओं के बीच भरोसा मजबूत करने की कोशिश के रूप में सामने आता है। चुनाव नजदीक आते ही जीवन-यापन की लागत और सरकारी सहायता का प्रश्न और अधिक केंद्रीय होने की संभावना है।

हमने पहले वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों को नियंत्रित रखने की सरकार की रणनीति पर रिपोर्ट किया था। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि उपभोक्ता कीमतें नरम रखने के लिए कर राजस्व में त्याग, तेल विपणन कंपनियों की अंडर-रिकवरी और निर्यात कर जैसे कदमों से राजकोषीय दबाव बढ़ सकता है, जबकि आयात नीति में रूसी आपूर्ति/सोर्सिंग विविधीकरण जैसे विकल्पों पर भी चर्चा थी।

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