पश्चिम बंगाल चुनावी सूची विवाद में मालदा बंधक संकट पर न्यायिक और सुरक्षा जांच तेज

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पश्चिम बंगाल चुनावी सूची विवाद में मालदा बंधक संकट पर न्यायिक और सुरक्षा जांच तेज — मालदा में चुनावी बंधक कांड

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मालदा में चुनावी सूची सत्यापन से जुड़े न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने का मामला अब प्रशासनिक जवाबदेही और चुनावी सुरक्षा के बड़े मुद्दे के रूप में सामने आता है। 1 अप्रैल की रात कालीचक क्षेत्र में सात न्यायिक अधिकारियों को घंटों रोके जाने की घटना पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी की है और जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आता है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण की नामांकन समयसीमा और मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया साथ-साथ चल रही हैं।

हाइलाइट्स

मालदा जिले में वैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप में कालीचक में चुनाव अधिकारियों को कई घंटों तक घेरकर बंधक बनाया गया।
चुनाव आयोग ने 60 लाख नामों की समीक्षा में 52 लाख मामले 3 अप्रैल तक निपटाए, जबकि 8 लाख शेष मामलों के लिए 7 अप्रैल की समयसीमा तय की।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल प्रशासन से जवाब मांगा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच सौंपी और 6 अप्रैल की अगली सुनवाई में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए।

मतदाता सूची पुनरीक्षण और मालदा तनाव

मालदा जिले में यह टकराव चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान उभरता है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों की जांच और संशोधन करना है। लेख के अनुसार, स्थानीय लोगों का आरोप है कि बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, जिसके विरोध में कालीचक में अधिकारियों को घेर लिया गया। घटना के दौरान अधिकारियों को कई घंटों तक भोजन और पानी के बिना रोके रखा गया, जबकि जिले के कई हिस्सों में सड़क अवरोध और प्रदर्शन भी जारी रहे।

इसी प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग 60 लाख से अधिक नामों की जांच कर रहा है। 3 अप्रैल तक 52 लाख मामलों का निपटारा हो चुका था और करीब 8 लाख मामले लंबित बताए गए, जिनका निपटारा 7 अप्रैल तक करने का लक्ष्य रखा गया। यह समयसीमा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले चरण के मतदान से पहले नामांकन और अंतिम चुनावी तैयारी पर इसका सीधा असर पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और जांच के निर्देश

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने इस घटना को न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने की खुली कोशिश बताया और राज्य प्रशासन से जवाब मांगा। अदालत ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही चुनाव आयोग को अधिकारियों और पुनरीक्षण स्थलों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल तैनात करने को कहा गया है।

अदालत ने अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए खतरे का आकलन, संवेदनशील परिसरों में सीमित सार्वजनिक प्रवेश और अनुपालन रिपोर्ट जैसे अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी मांगे हैं। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपे जाने के बाद एजेंसी की टीमें 3 अप्रैल को पश्चिम बंगाल पहुंचती हैं। अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित है, जिसमें संबंधित अधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होना है।

राजनीतिक असर और चुनावी जोखिम

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक सभा में कहा कि उन्हें घटना की पूर्व जानकारी नहीं दी गई और उन्होंने इसे व्यापक राजनीतिक साजिश से जोड़कर देखा। दूसरी ओर, भाजपा नेताओं ने इस प्रकरण को राज्य में कानून व्यवस्था की विफलता बताते हुए तृणमूल कांग्रेस की भूमिका की जांच की मांग उठाई है। दोनों पक्षों के आरोपों से यह स्पष्ट है कि मतदाता सूची संशोधन अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गया, बल्कि चुनावी नैरेटिव का केंद्रीय मुद्दा बन चुका है।

मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और भवानीपुर जैसे इलाकों में विरोध प्रदर्शन से पुनरीक्षण कार्य प्रभावित होने की बात कही गई है। चुनाव आयोग ने बाद की पूरक सूची जारी करते हुए सत्यापन दलों की सुरक्षा पर जोर दिया है, जबकि जिन मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हैं उन्हें अब न्यायाधिकरणों का रुख करना पड़ सकता है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले दो चरणों के मतदान से पहले यह विवाद राज्य के चुनाव प्रबंधन, प्रशासनिक विश्वसनीयता और राजनीतिक ध्रुवीकरण, तीनों पर असर डालता है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मतदाता सूची में कथित हेरफेर के विवाद पर चर्चा की गई थी, जिसमें फॉर्म 6 के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और सत्यापन में कमी के आरोप केंद्र में थे। उसमें तृणमूल कांग्रेस के इस दावे का भी उल्लेख था कि दूसरे राज्यों के मतदाताओं के नाम जोड़ने की कोशिश से मतदाता सूची की विश्वसनीयता और चुनावी प्रशासन पर असर पड़ सकता है।

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