ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य बीमा कवरेज शहरी क्षेत्रों से आगे, इलाज का जेब खर्च भी बढ़ा

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22.04.2026

ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य बीमा कवरेज शहरी क्षेत्रों से आगे, इलाज का जेब खर्च भी बढ़ा — ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा आगे

भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा अब ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी इलाकों से बड़ा हो गया है, जो 2025 तक सरकारी योजनाओं के तेज विस्तार को दिखाता है। इसी अवधि में अस्पताल में भर्ती पर मरीजों का औसत जेब से खर्च भी तेजी से बढ़ा है, जिससे कवरेज बढ़ने के बावजूद उपचार की वहन क्षमता पर दबाव बना हुआ है।

हाइलाइट्स

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 2025 में ग्रामीण भारत की 47.4% आबादी बीमा कवरेज के दायरे में है, शहरी क्षेत्रों में 44.3%।
2017-18 से 2025 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति अस्पताल भर्ती औसत जेब खर्च 89% बढ़कर 16,676 रुपये से 31,484 रुपये हो गया।
तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में औसत अस्पताल खर्च क्रमशः 46,316 रुपये और 44,535 रुपये, राष्ट्रीय औसत 34,064 रुपये से काफी अधिक है।

सर्वे आंकड़े और कवरेज में बदलाव

Forbes India के अनुसार, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दो दौर बताते हैं कि ग्रामीण भारत की 47.4 प्रतिशत आबादी अब कम से कम एक स्वास्थ्य बीमा या वित्तपोषण योजना के दायरे में है, जबकि शहरी भारत में यह हिस्सेदारी 44.3 प्रतिशत है। 2017-18 में स्थिति इसके उलट थी, जब शहरी कवरेज 19.1 प्रतिशत और ग्रामीण कवरेज 14.1 प्रतिशत था, इसलिए यह पहला अवसर है जब ग्रामीण कवरेज शहरी भारत से आगे निकलता है।

ये आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें दौर, जो जुलाई 2017 से जून 2018 तक चला, और 80वें दौर, जो जनवरी से दिसंबर 2025 तक फैला, पर आधारित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बढ़त का मुख्य कारण सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विस्तार है, क्योंकि सरकारी प्रायोजित योजनाओं के तहत कवर ग्रामीण निवासियों का हिस्सा 12.9 प्रतिशत से बढ़कर 45.4 प्रतिशत हो गया। इसके मुकाबले शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का कवरेज 31.8 प्रतिशत तक पहुंचा, जहां नियोक्ता आधारित या निजी बीमा पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भरता बनी हुई है।

इलाज की बढ़ती लागत और क्षेत्रीय अंतर

कवरेज बढ़ने के साथ अस्पताल उपचार की लागत भी ग्रामीण भारत में तेज़ी से बढ़ती है। 2017-18 से 2025 के बीच ग्रामीण भारत में प्रति अस्पताल भर्ती औसत जेब खर्च 89 प्रतिशत बढ़कर 16,676 रुपये से 31,484 रुपये हो गया।

शहरी भारत में भी यही खर्च 26,475 रुपये से बढ़कर 38,688 रुपये हो गया, जो लगभग 46 प्रतिशत की वृद्धि है। राष्ट्रीय औसत अब प्रति अस्पताल भर्ती 34,064 रुपये है, जो पिछले सर्वे दौर की तुलना में 69 प्रतिशत अधिक है।

राज्यवार तुलना स्वास्थ्य खर्च में स्पष्ट भौगोलिक अंतर दिखाती है। दक्षिणी राज्य जेब से होने वाले चिकित्सा खर्च में सबसे ऊपर हैं, जहां तेलंगाना में औसत खर्च 46,316 रुपये और तमिलनाडु में 44,535 रुपये है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी औसत चिकित्सा खर्च राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जबकि ओडिशा, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यह स्तर काफी कम है।

झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब भी उन राज्यों में शामिल हैं जहां जेब खर्च अपेक्षाकृत ऊंचा है। दक्षिण भारत में अधिक खर्च का संबंध अक्सर निजी अस्पतालों की अधिक पसंद से जुड़ता है, क्योंकि ये संस्थान आम तौर पर सार्वजनिक अस्पतालों से ज्यादा शुल्क लेते हैं।

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार की CCS बैठक में ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक आपूर्ति से जुड़े जोखिमों तथा उपभोक्ताओं और खेती पर संभावित असर को सीमित करने की तैयारियों की समीक्षा की गई थी। हमारी रिपोर्ट में आयात स्रोतों के विविधीकरण, भंडारण और बिजली आपूर्ति जैसे कदमों के साथ यह भी रेखांकित किया गया था कि लंबे समय तक ऊंचे कच्चे तेल के दाम महंगाई और व्यापक आर्थिक दबाव बढ़ा सकते हैं।

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