पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 142 सीटों पर, सरकार गठन की दौड़ निर्णायक

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Ashutosh Sureka

29.04.2026

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 142 सीटों पर, सरकार गठन की दौड़ निर्णायक — निर्णायक मतदान आज

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज शुरू होने वाला है, जिसमें कोलकाता सहित सात जिलों की 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण के नतीजे 4 मई की मतगणना के साथ राज्य की अगली सरकार की दिशा तय करेंगे।

हाइलाइट्स

पश्चिम बंगाल विधानसभा के दूसरे चरण में 142 सीटों (77-202, 259-274) पर मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा।
अधिकारियों ने भीड़ कम करने, अनिवार्य पहचान पत्र, और मतदान केंद्रों में निष्पक्षता के लिए निर्देशों को फिर से जारी किया।
सभी चरणों की मतगणना 4 मई को होगी, जिससे नई सरकार के गठन की स्थिति स्पष्ट होगी।

मतदान कार्यक्रम और प्रशासनिक तैयारियां

FinancialExpress.com के अनुसार, मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित केंद्रों पर होगा, और इस चरण में 77 से 202 तथा 259 से 274 तक की विधानसभा सीटें शामिल हैं। व्यापक दायरे को देखते हुए चुनाव अधिकारियों ने शांतिपूर्ण और सुचारु मतदान सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं।

प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर अव्यवस्था रोकने और निष्पक्ष प्रक्रिया बनाए रखने के लिए मतदाताओं को जरूरी निर्देश फिर से जारी किए हैं। अधिकारियों का जोर इस बात पर है कि अधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में लोग पहले पहुंचें, ताकि लंबी कतारों से बचा जा सके और मतदान अनुभव सुगम रहे।

मतदाताओं के लिए नियम और 4 मई की मतगणना

सभी चरणों की मतगणना 4 मई को होगी, जब यह स्पष्ट होगा कि राज्य में अगली सरकार किसकी बनती है। मतदान केंद्र में प्रवेश के लिए EPIC मतदाता पहचान पत्र, Aadhaar कार्ड या पासपोर्ट जैसे वैध पहचान दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है, और बिना उचित पहचान पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा।

मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है, और परिसर में किसी भी राजनीतिक प्रतीक को ले जाना या प्रदर्शित करना वर्जित है। वोट डालने के बाद मतदाताओं को VVPAT प्रणाली के जरिए अपने मत का सत्यापन भी करना होगा।

हमारी पिछली रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 92.8% मतदान और उन सीटों पर ऊंचे टर्नआउट पर चर्चा की गई थी, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में नाम मतदाता सूची से हटाए गए। लेख में मतदाता सूची में शुद्ध कमी, बड़े पैमाने पर विलोपनों से जुड़े राजनीतिक-कानूनी विवाद और इससे कुछ क्षेत्रों में मुकाबले के संतुलन पर पड़ने वाले असर को भी रेखांकित किया गया था।

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