Apothecon Pharmaceuticals के FEMA उल्लंघनों पर RBI ने कंपाउंडिंग आदेश जारी किया
विदेशी निवेश अनुपालन से जुड़े कई लंबित उल्लंघनों के मामले में Apothecon Pharmaceuticals Private Limited को Reserve Bank of India से कंपाउंडिंग आदेश मिला है। 6 जुलाई 2026 के इस आदेश के बाद, लागू शर्तों के तहत कंपनी के खिलाफ इन कंपाउंड किए गए FEMA मामलों की जांच बंद हो जाती है।
हाइलाइट्स
- RBI ने Apothecon Pharmaceuticals Private Limited के खिलाफ FEMA उल्लंघनों पर कंपाउंडिंग आदेश जारी किया, जिसमें 9,91,26,630 रुपये से 29,97,36,399 रुपये की राशि वाले देरी व प्रक्रिया संबंधी उल्लंघन शामिल हैं।
- कंपाउंडिंग आदेश Form ARF, FCGPR, FLA Return जैसी रिपोर्टिंग व पूर्व स्वीकृति के बिना शेयर आवंटन में देरी के मामलों के निपटान के बाद ED द्वारा आगे की जांच या कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- RBI द्वारा 2024 के नए कंपाउंडिंग नियमों के तहत पात्र कंपनियों के स्वैच्छिक अनुपालन, मुकदमेबाजी में कमी व प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा मिला, जिससे ease of doing business को सहायता मिलती है।
कंपाउंडिंग आदेश और उल्लंघनों का दायरा
Enforcement Directorate की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, RBI ने Foreign Exchange Management Act, 1999 की धारा 15 के तहत यह कंपाउंडिंग आदेश Directorate of Enforcement, ED से No Objection मिलने के बाद जारी किया। इससे Apothecon Pharmaceuticals Private Limited के खिलाफ उन उल्लंघनों पर कार्रवाई समाप्त होती है जिन्हें कंपाउंडिंग के लिए पात्र माना गया।मामले में Form ARF की रिपोर्टिंग में देरी, FCGPR दाखिल करने में देरी, विदेशी धनराशि आने से पहले शेयर जारी करना, धन प्राप्ति के 180 दिन बाद शेयर आवंटित करना, कई वित्तीय वर्षों के लिए FLA Return दाखिल करने में देरी, और भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना शेयर आवंटित करने जैसे उल्लंघन शामिल थे। पाठ में उल्लिखित राशियों में Form ARF देरी से जुड़े 9,91,26,630 रुपये, FCGPR देरी से जुड़े 29,97,36,399 रुपये, अग्रिम शेयर निर्गम से जुड़े 18,48,280 रुपये, 180 दिन से अधिक देरी वाले शेयर निर्गम से जुड़े 2,24,99,550 रुपये, और पूर्व स्वीकृति के बिना शेयर आवंटन से जुड़े 8,94,04,500 रुपये शामिल हैं।
पाठ के अनुसार, ED ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर जांच शुरू की थी, जबकि इस बीच कंपनी ने कंपाउंडिंग के लिए आवेदन दायर किया। FEMA के तहत कंपाउंडिंग राशि निर्धारित अवधि में जमा होने पर संबंधित उल्लंघन के संबंध में आगे की कार्यवाही शुरू नहीं होती या जारी नहीं रहती।
अनुपालन ढांचा और कारोबारी असर
FEMA को मुख्य रूप से सिविल कानून के रूप में रखा गया है, और धारा 15 का उद्देश्य स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना, मुकदमेबाजी कम करना और मामलों का त्वरित निपटान करना है। Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2024 आवेदन दाखिल करने, मामलों की जांच और आदेश पारित करने की प्रक्रिया तय करते हैं, जबकि कुछ गंभीर उल्लंघनों, जैसे धनशोधन या आतंकी वित्तपोषण के संदेह वाले मामलों, को कंपाउंडिंग से बाहर रखा गया है।Rule 3 के तहत RBI अपने अधिकार क्षेत्र के पात्र उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए सक्षम प्राधिकारी है और उसने राशि तय करने के लिए nature, gravity, duration और amount involved पर आधारित एक matrix भी जारी किया है। ED ने कहा है कि जहां उल्लंघन कंपाउंडिंग के योग्य हो, शर्तें पूरी हों और कोई कानूनी बाधा न हो, वहां NOC की व्यवस्था स्वैच्छिक अनुपालन, अनावश्यक मुकदमेबाजी में कमी और ease of doing business को समर्थन देती है.
इस मामले से यह संकेत मिलता है कि विदेशी निवेश रिपोर्टिंग और शेयर आवंटन से जुड़े प्रक्रियात्मक उल्लंघनों में कंपनियां सुधारात्मक कदम, आंतरिक नियंत्रण और अनुपालन तंत्र मजबूत कर राहत पा सकती हैं। RBI द्वारा कंपाउंडिंग के बाद ED ऐसी कार्यवाही वापस लेकर जांच बंद करता है, और प्रमुख मामलों को सार्वजनिक रूप से साझा किया जाता है ताकि समान लंबित मामलों में पात्र पक्ष RBI के समक्ष आवेदन कर सकें।
हमारी पिछली रिपोर्ट में जालंधर में संगठित इमिग्रेशन और वीजा धोखाधड़ी से जुड़ी कथित अवैध कमाई पर ED की कार्रवाई का विवरण था, जहां PMLA के तहत कई फर्मों व व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की गई। लेख में फर्जी दस्तावेजों और बनावटी फंड प्रूफ के जरिए वीजा आवेदनों में कथित हेरफेर, अपराध की आय का आकलन, तथा तलाशी के दौरान नकदी/सोना जब्ती और संपत्तियों के फ्रीज/अटैचमेंट जैसी प्रवर्तन कार्रवाइयों को रेखांकित किया गया था।
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