MoSPI ने सांख्यिकीय डेटा प्रसार के लिए 2026 दिशानिर्देश जारी किए

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Jainam Mehta

24.08.2026

MoSPI ने सांख्यिकीय डेटा प्रसार के लिए 2026 दिशानिर्देश जारी किए — MoSPI के नए डेटा नियम

भारत में आधिकारिक आंकड़ों की पहुंच और डेटा गोपनीयता के बीच संतुलन बनाने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सांख्यिकीय डेटा प्रसार के संशोधित दिशानिर्देश 2026 का ढांचा पेश किया है। नए नियम 2019 के ढांचे की जगह लेते हैं और यह तय करते हैं कि कौन सा डेटा साझा किया जा सकता है, किसे पहुंच मिलेगी और किन शर्तों के तहत उसका उपयोग होगा।

हाइलाइट्स

MoSPI ने 2026 के लिए संशोधित Guidelines for Statistical Data Dissemination जारी किए, जो डेटा गोपनीयता, तकनीकी और प्रसार पद्धतियों में बदलावों को संबोधित करते हैं।
नया ढांचा डेटा को शेयर योग्य (ओपन, रजिस्टर्ड, रिस्ट्रिक्टेड) और गैर-शेयर योग्य कैटेगरी में संगठित करता है, जिसमें व्यावसायिक उपयोग पर शुल्क तथा सख्त अनुमति की आवश्यकता है।
Category B और C डेटा के लिए सभी उपयोगकर्ताओं को Data Access Agreement/Undertaking जरूरी होगा, और विदेशी उपयोगकर्ता भी केवल मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थानों की संबद्धता पर ही पहुंच सकते हैं।

डेटा पहुंच ढांचे में प्रमुख बदलाव

जैसा कि सांख्यिकी मंत्रालय अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के दस्तावेज के हवाले से बताता है, संशोधित Guidelines for Statistical Data Dissemination, 2026 का उद्देश्य तकनीकी प्रगति, बदलती प्रसार पद्धतियों और मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत बढ़ी डेटा गोपनीयता आवश्यकताओं को समायोजित करना है। यह ढांचा Ministry of Statistics and Programme Implementation और National Statistics Office द्वारा संकलित तथा उत्पादित सांख्यिकीय डेटा के प्रसार के लिए लागू होता है।

दिशानिर्देश डेटा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, शेयर योग्य और गैर-शेयर योग्य। शेयर योग्य डेटा में ओपन एक्सेस, रजिस्टर्ड एक्सेस और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस श्रेणियां शामिल हैं, जबकि गैर-शेयर योग्य डेटा में ऐसे रिकॉर्ड आते हैं जिनसे गोपनीयता, पहचान या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा जोखिम पैदा हो सकता है।

ओपन एक्सेस श्रेणी में समेकित या विश्लेषित जानकारी और प्रकाशन शामिल हैं, जैसे राष्ट्रीय लेखे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और कुछ औद्योगिक तथा सर्वेक्षण रिपोर्टें, जो MoSPI की वेबसाइट पर बिना पंजीकरण के उपलब्ध हैं। रजिस्टर्ड एक्सेस श्रेणी में अनामित unit-level और item-level डेटा आता है, जिसके लिए Microdata Portal पर पंजीकरण जरूरी है, और यह गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए निःशुल्क जबकि व्यावसायिक उपयोग के लिए शुल्क आधारित है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस श्रेणी में UFS Block Maps, Statistical Business Register डेटा और कुछ ASI फ्रेम तथा पैनल डेटा शामिल हैं, जिनके लिए मंत्रालय की अनुमति आवश्यक है।

शोध, वाणिज्यिक उपयोग और अनुपालन पर असर

नया ढांचा शोध संस्थानों, शिक्षाविदों, सरकारी एजेंसियों और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच नियमों को अधिक स्पष्ट बनाता है। दस्तावेज के अनुसार, व्यावसायिक उपयोग में ऐसे कार्य शामिल हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना हो, जैसे डेटा से सीधे या परोक्ष रूप से उत्पाद, सेवाएं या रिपोर्ट विकसित करना, उनका विपणन करना या बेचना।

गैर-व्यावसायिक उपयोग में अध्ययन, शोध और भारत सरकार तथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की एजेंसियों द्वारा उपयोग शामिल है। Category B और Category C डेटा के सभी आवेदकों के लिए Data Access Agreement या Undertaking अनिवार्य है, जिसके तहत आवेदक घोषित उद्देश्य तक ही डेटा उपयोग करने और Data Protection Act सहित लागू नियमों का पालन करने का कानूनी वचन देता है।

विदेशी उपयोगकर्ताओं के लिए भी पहुंच खुली रहती है, लेकिन Category B डेटा पाने के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या संगठन से संबद्ध होना होगा. वहीं, NSO को अन्य मंत्रालयों, विभागों या संगठनों से प्राप्त द्वितीयक स्रोतों के डेटा का प्रसार इन दिशानिर्देशों के दायरे में नहीं आता, और ऐसे डेटासेट पर नियंत्रण मूल स्रोत के पास ही रहता है।

हमारी पहले की रिपोर्ट में IBBI द्वारा कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिवाला पेशेवरों पर केंद्रित चर्चा पत्र और मसौदा मार्गदर्शन की चर्चा की गई थी। इसमें धोखाधड़ी या दुर्भावनापूर्ण तरीके से CIRP शुरू किए जाने के संकेतों की पहचान, रिपोर्टिंग और IBC के तहत उपलब्ध उपायों को अधिक एकरूप बनाने पर जोर था।

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