Rajeev Mantri: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से Indian Railways की विद्युतीकरण पहल को झटका

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Elena Nikulina

23.05.2026

Rajeev Mantri: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से Indian Railways की विद्युतीकरण पहल को झटका — रेलवे विद्युतीकरण पर सुप्रीम फैसले का असर

Indian Railways की विद्युतीकरण पहल, जिसने डीजल उपयोग और आयात निर्भरता कम करने में रणनीतिक उपलब्धि हासिल की थी, अब सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के कारण बाधित होती दिख रही है। Rajeev Mantri के अनुसार, कोर्ट ने रेलवे को वितरण लाइसेंसी नहीं, उपभोक्ता माना है, जिससे अब रेलवे को ओपन-एक्सेस बिजली खरीद पर क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज देना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए लागत में वृद्धि हो सकती है और रेलवे की ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने की योजना प्रभावित हो सकती है। संभावना है कि Indian Railways इस फैसले के खिलाफ आगे की कानूनी राह तलाशेगा।

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लेकिन हमने सब कुछ सहेज लिया 🙂.

In recent commentary, Rajeev Mantri has highlighted challenges facing India's natural resources sector, including issues around domestic gold mining and production. He has also discussed factors affecting share market performance linked to major economic announcements. These observations reflect Mantri’s ongoing coverage of policy and regulatory developments shaping the Indian economy.

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