ट्वीट लेखक द्वारा हटा दिया गया था.
लेकिन हमने सब कुछ सहेज लिया 🙂.
Gururgam और Nuh के निवासी अब पहली बार निजी और सरकारी बिजली आपूर्तिकर्ताओं में से चुनाव कर सकते हैं। यह बदलाव प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। हालांकि, डिस्कॉम्स और बीजेपी के मंत्री रणजीत सिंह विज इस सिस्टम के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि इससे सरकारी वितरण कंपनियों के राजस्व पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो अन्य राज्यों में भी इसे अपनाया जा सकता है। इस फैसले से उपभोक्ताओं को किफायती और गुणवत्तापूर्ण इलेक्ट्रिसिटी का विकल्प मिलेगा।
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इससे पहले, शेखर गुप्ता ने एक रिपोर्ट में बताया था कि सीबीआई ने आईडीएफसी फंड घोटाले में 10 करोड़ की हवाला लेन-देन का खुलासा किया था। एक अन्य रिपोर्ट में उन्होंने कवर किया था कि बांग्लादेश ने IMF से 5 अरब डॉलर का नया ऋण मांगा है। इन घटनाओं में सरकारी तंत्र और वित्तीय संस्थानों की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया था।