भारत सरकार 20,000 करोड़ रुपये के जी-सेक स्विच नीलामी की घोषणा करती है

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Jainam Mehta

9 घंटे पहले

भारत सरकार 20,000 करोड़ रुपये के जी-सेक स्विच नीलामी की घोषणा करती है — 20,000 करोड़ की नीलामी

भारत सरकार 19 अक्टूबर 2026 को 20,000 करोड़ रुपये अंकित मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के रूपांतरण या स्विच के लिए नीलामी आयोजित करती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य निकट अवधि में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों को लंबी अवधि के बॉन्ड में बदलना है, जबकि नतीजे उसी दिन और निपटान 21 अक्टूबर 2026 को होना है।

हाइलाइट्स

RBI ने 20,000 करोड़ रुपये के जी-सेक स्विच नीलामी की घोषणा की, जो 19 अक्टूबर 2026 को e-Kuber मंच पर सुबह 10:30-11:30 बजे आयोजित होगी।
नीलामी में 8.26% GS 2027, 7.17% GS 2028, 7.06% GS 2028, 7.26% GS 2029, 6.03% GS 2029 और 6.79% GS 2029 के कुल 20,000 करोड़ रुपये के बदले विभिन्न दीर्घकालिक जी-सेक की अदला-बदली प्रस्तावित है।
सरकार ने कुल राशि, कट-ऑफ निर्धारण और राउंडिंग इफेक्ट के तहत नकद समायोजन सहित आवंटन व अस्वीकृति के अधिकार सुरक्षित रखते हुए T+1 आधार पर 21 अक्टूबर 2026 को निपटान निर्धारित किया।

नीलामी संरचना और समयसीमा

Reserve Bank of India की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह स्विच नीलामी 19 अक्टूबर 2026, सोमवार को e-Kuber मंच पर सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित होती है और इसमें कुल 20,000 करोड़ रुपये अंकित मूल्य की स्रोत प्रतिभूतियां शामिल हैं। सफल बोलियां बहु-मूल्य आधारित पद्धति पर स्वीकार होती हैं, यानी स्वीकृत प्रतिभागियों को स्रोत और गंतव्य प्रतिभूतियों के लिए उनके उद्धृत दामों पर आवंटन मिलता है।

नीलामी में 8.26% GS 2027 के 2,000 करोड़ रुपये के बदले 7.19% GS 2060, 7.17% GS 2028 के 3,000 करोड़ रुपये के बदले 7.41% GS 2036, 7.06% GS 2028 के 3,000 करोड़ रुपये के बदले 7.23% GS 2039, 7.26% GS 2029 के 4,000 करोड़ रुपये के बदले 6.64% GS 2035, 6.03% GS 2029 के 4,000 करोड़ रुपये के बदले 7.50% GS 2034, और 6.79% GS 2029 के 4,000 करोड़ रुपये के बदले 7.57% GS 2033 की अदला-बदली प्रस्तावित है। नीलामी का परिणाम उसी दिन घोषित होता है, जबकि निपटान 21 अक्टूबर 2026, बुधवार को T+1 आधार पर होता है।

बाजार सहभागियों को e-Kuber की कोर बैंकिंग प्रणाली में स्रोत प्रतिभूति की राशि और स्रोत तथा गंतव्य प्रतिभूतियों के दाम भारतीय रुपये में दो दशमलव तक दर्ज करने होते हैं। सरकार अपने अधिकार सुरक्षित रखती है कि वह अधिसूचित राशि से कम प्रस्ताव स्वीकार करे, राउंडिंग प्रभाव के कारण मामूली अधिक खरीद करे, या किसी भी अथवा सभी प्रस्तावों को पूर्ण या आंशिक रूप से बिना कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करे।

बाजार सहभागियों के लिए परिचालन नियम और प्रभाव

स्विच लेनदेन के परिचालन दिशानिर्देशों के तहत प्रतिभागी e-Kuber के स्विच ट्रांजैक्शन मॉड्यूल के जरिये बोली लगाते हैं, और बोली लगाने का अर्थ यह है कि वे स्रोत प्रतिभूति सरकार को बेचने तथा साथ ही गंतव्य प्रतिभूति सरकार से खरीदने पर सहमत होते हैं। न्यूनतम बोली आकार 10,000 रुपये रखा गया है और उसके बाद 10,000 रुपये के गुणकों में बोलियां दी जा सकती हैं, जबकि कुल बोलियां संबंधित स्रोत प्रतिभूति में प्रतिभागी की होल्डिंग से अधिक नहीं हो सकतीं।

स्रोत प्रतिभूति का मूल्य पिछले कार्य दिवस के FBIL समापन मूल्य के बराबर होना जरूरी है, अन्यथा बोली अस्वीकार हो जाती है। गंतव्य प्रतिभूति की कट-ऑफ उसके मूल्य के आधार पर तय होती है, और कट-ऑफ मूल्य पर एक से अधिक सफल बोलियां होने पर प्रो-राटा आवंटन का प्रावधान रहता है।

स्विच अनुपात को आठ दशमलव तक राउंड किया जाता है और गंतव्य प्रतिभूति का अंकित मूल्य निकटतम निम्न 10,000 रुपये के गुणक तक घटाया जाता है। इस राउंडिंग से बनने वाली विषम राशि के लिए नकद समायोजन किया जाता है, जबकि अंतिम फंड सेटलमेंट में स्रोत और गंतव्य प्रतिभूतियों के उपार्जित ब्याज के अंतर के साथ यह नकद राशि भी जोड़ी जाती है। इससे यह नीलामी व्यापक रूप से नकद-तटस्थ रहते हुए भी प्रतिभागियों के लिए ब्याज और राउंडिंग अंतर के आधार पर सीमित नकद निपटान उत्पन्न करती है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में Q3 FY2027 के लिए राज्यों की बाजार उधारी के तेज होने और RBI के नीलामी कैलेंडर के तहत एसजीएस निर्गम बढ़कर 3.6 लाख करोड़ रुपये रहने के अनुमान पर चर्चा की गई थी। इसमें रिडेम्प्शन समायोजन के बाद शुद्ध एसजीएस निर्गम 2.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने, तथा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा जैसे राज्यों के अतिरिक्त उधारी योगदान और BIS (बेंचमार्क इश्यूअंस स्ट्रैटेजी) अपनाने के विस्तार को रेखांकित किया गया था।

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