भारत के रणनीतिक तेल भंडार विस्तार पर खर्च घटा, आयात सुरक्षा दबाव में

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Ashutosh Sureka

25.03.2026

भारत के रणनीतिक तेल भंडार विस्तार पर खर्च घटा, आयात सुरक्षा दबाव में — तेल भंडार बजट कम

राज्यसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री सुरेश गोपी के लिखित जवाब के अनुसार, भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों में अभी लगभग 3.372 मिलियन टन कच्चा तेल है, जो कुल भंडारण क्षमता का करीब 64% है। पश्चिम एशिया का संघर्ष ऊर्जा आपूर्ति मार्गों को बाधित कर रहा है, जबकि बजट आंकड़े दिखाते हैं कि चालू वित्त वर्ष में भंडार भरने और विस्तार के लिए 5,876 करोड़ रुपये के प्रावधान के मुकाबले केवल 1,039 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। अगले वित्त वर्ष के लिए यह प्रावधान घटाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे ऊंची आयात निर्भरता के बीच ऊर्जा सुरक्षा पर नीति संबंधी दबाव बढ़ता है।

हाइलाइट्स

भारत के तीन मौजूदा भूमिगत रणनीतिक तेल भंडारों की कुल 5.33 मिलियन टन क्षमता पूर्ण न भर पाने से आयात सुरक्षा घटकर लगभग छह दिन रह गई है।
चांदीखोल और पादुर में विस्तार परियोजनाओं की धीमी प्रगति और भूमि अधिग्रहण अटके रहने से, पादुर विस्तार की डेडलाइन अब अगस्त 2030 तक बढ़ गई है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुसार, वर्तमान भंडारण 7.88 दिन का आयात कवर देता है, जो चरण-1 के 19 दिन के लक्ष्य से काफी कम है।

भंडारण क्षमता, खर्च और परियोजना समयसीमा

विशाखापत्तनम, मंगलूरु और पादुर में भारत के तीन भूमिगत रणनीतिक भंडार मिलकर 5.33 मिलियन टन तक कच्चा तेल रख सकते हैं। पूरी क्षमता पर यह लगभग साढ़े नौ दिन के कच्चे तेल कवर के बराबर है, लेकिन मौजूदा भंडार दो-तिहाई के आसपास होने से प्रभावी सुरक्षा अवधि घटकर लगभग छह दिन रह जाती है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 88% से अधिक आयात करता है, इसलिए यह अंतर आपूर्ति जोखिम के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

सरकार ने जुलाई 2021 में ओडिशा के चांदीखोल में 4 मिलियन टन और कर्नाटक के पादुर में 2.5 मिलियन टन की अतिरिक्त सुविधाओं को मंजूरी दी थी। इनसे लगभग 12 दिन का अतिरिक्त कच्चा तेल कवर जुड़ने की उम्मीद है, लेकिन प्रगति धीमी बनी हुई है। पादुर विस्तार अब अगस्त 2030 तक पूरा होने के लिए निर्धारित है, जबकि चांदीखोल परियोजना भूमि अधिग्रहण अटके रहने से अभी भी रुकी हुई है।

ऑडिट चेतावनी और ऊर्जा सुरक्षा पर असर

भारत के कुल तेल और ईंधन भंडार, जिनमें वाणिज्यिक इन्वेंटरी भी शामिल हैं, लगभग 74 दिन के स्तर पर हैं। यह अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के 90 दिन के मानक से नीचे है, इसलिए रणनीतिक भंडारों का आंशिक उपयोग एक संरचनात्मक कमजोरी के रूप में उभरता है। होर्मुज जलडमरूमध्य से भारत के करीब 40% कच्चे तेल आयात गुजरते हैं, और क्षेत्रीय तनाव इस निर्भरता को और संवेदनशील बनाते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मार्च 2024 की स्थिति के संदर्भ में कहा था कि 5.33 मिलियन टन क्षमता केवल 7.88 दिन का आयात कवर देती है, जबकि चरण-1 में 19 दिन के कवर की परिकल्पना की गई थी। ऑडिट में निर्माण में देरी, लागत वृद्धि और गुफाओं के कम उपयोग को रेखांकित किया गया था। रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि तेल कमी की स्थिति से सुरक्षा के लिए उपलब्ध भंडारण क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

2020 की खरीद रणनीति और मौजूदा नीति चुनौती

2020 में कोविड-19 अवधि के दौरान वैश्विक कीमतों में गिरावट का लाभ उठाकर भारत ने अप्रैल-मई में 16.71 मिलियन बैरल कच्चा तेल औसतन 19 डॉलर प्रति बैरल पर खरीदा था। इससे 685.11 मिलियन डॉलर, यानी 5,069 करोड़ रुपये की बचत हुई थी और रणनीतिक भंडार पूरी तरह भर गए थे। उसके बाद वैसी तुलनीय पुनर्भरण पहल नहीं हुई, जबकि भू-राजनीतिक जोखिम अब अधिक दिखाई दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च को लोकसभा में कहा कि भारत के पास 5.3 मिलियन टन से अधिक रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है और देश 41 देशों में कच्चे तेल के स्रोत विविधीकृत करने के साथ इसका विस्तार भी कर रहा है। फिलहाल वाणिज्यिक भंडार और विविध स्रोत दबाव को कुछ हद तक संतुलित कर रहे हैं। फिर भी, आंशिक रूप से भरे रणनीतिक भंडार और धीमा विस्तार यह संकेत देते हैं कि भारत को आपूर्ति सुरक्षा के लिए अधिक सक्रिय और समयबद्ध नीति की जरूरत है।

हमने पहले पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े जोखिमों पर रिपोर्ट किया था। उस रिपोर्ट में कच्चे तेल की कीमतों की अस्थिरता से मुद्रास्फीति, चालू खाते और बाजार धारणा पर पड़ने वाले संभावित असर के साथ-साथ रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, वैकल्पिक आयात स्रोतों और शिपिंग/बीमा लागत जैसे परिचालन दबावों पर भी फोकस था।

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