केरल में एनडीए ने चुनावी कल्याण और अवसंरचना वादे पेश किए

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केरल में एनडीए ने चुनावी कल्याण और अवसंरचना वादे पेश किए — एनडीए के वादे केरल में

केरल विधानसभा चुनाव से पहले जारी अपने आधिकारिक घोषणापत्र में भाजपा नीत एनडीए ने राज्य के लिए कल्याण, बुनियादी ढांचे और धार्मिक स्थलों के विकास पर केंद्रित कई वादे रखे हैं। मोर्चे के अनुसार, इसमें जरूरतमंद महिलाओं के लिए भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड, गरीब परिवारों के लिए साल में दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और हर घर को प्रति माह 20,000 लीटर मुफ्त पानी जैसी योजनाएं शामिल हैं। मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में दस्तावेज जारी करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने औद्योगिक वृद्धि और राजकोषीय प्रबंधन को चुनावी बहस का प्रमुख मुद्दा बताया।

हाइलाइट्स

एनडीए ने जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये, महिला मुखियाओं, विधवाओं और 70+ वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन का वादा किया।
घोषणापत्र में राज्य में एम्स की स्थापना, तिरुवनंतपुरम-कन्नूर हाई स्पीड रेलवे, और गरीब परिवारों को ओणम व क्रिसमस पर दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रतिवर्ष देने का प्रस्ताव है।
हर घर को प्रति माह 20,000 लीटर मुफ्त पानी, मुल्लापेरियार सुरक्षा आश्वासन, व धार्मिक स्थल अपग्रेड के साथ निवेश व औद्योगिक विकास पर एलडीएफ-यूडीएफ पर आर्थिक ठहराव का आरोप।

घोषणापत्र में कल्याण और परियोजनाओं का खाका

एनडीए के ‘विकसित केरलम रोडमैप’ में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और गरीब परिवारों के लिए प्रत्यक्ष सहायता का बड़ा हिस्सा शामिल है। मोर्चा कहता है कि जरूरतमंद महिलाओं को भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड के तहत दवाइयों और किराने के लिए हर महीने 2,500 रुपये का रिचार्ज दिया जाएगा। इसके अलावा, गरीब परिवारों की महिला मुखियाओं, विधवाओं और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपये मासिक कल्याण पेंशन देने का वादा किया गया है.

दस्तावेज में राज्य में एम्स स्थापित करने का वादा भी किया गया है, यदि गठबंधन सत्ता में आता है। तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बनाने की बात कही गई है। गरीब परिवारों को ओणम और क्रिसमस के दौरान एक-एक, कुल दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रतिवर्ष देने का भी वादा किया गया है.

धार्मिक स्थलों, पानी और बांध सुरक्षा पर फोकस

घोषणापत्र में सबरीमला और गुरुवायूर जैसे धार्मिक स्थलों के उन्नयन का प्रस्ताव रखा गया है। एनडीए कहता है कि देवस्वम बोर्डों में श्रद्धालुओं की भागीदारी बढ़ाकर मंदिर प्रबंधन में बदलाव किया जाएगा। इसके साथ एक ‘सबरीमला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिशन’ शुरू करने की बात भी कही गई है, ताकि श्रद्धालु केंद्रित बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो सके.

मुल्लापेरियार बांध पर दस्तावेज ‘तमिलनाडु के लिए पानी और केरल के लिए सुरक्षा’ का वादा दोहराता है। हर घर को प्रति माह 20,000 लीटर मुफ्त पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन भी इसमें शामिल है। ये प्रस्ताव ऐसे समय आए हैं जब राज्य में चुनावी मुकाबले के बीच सार्वजनिक सेवाओं, जल प्रबंधन और क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे प्रमुख बने हुए हैं.

चुनावी संदेश और आर्थिक बहस

नितिन नबीन ने घोषणापत्र जारी करते समय कहा कि राज्य में प्राकृतिक और मानव संसाधन क्षमता के बावजूद औद्योगिक वृद्धि नगण्य रही है। उन्होंने एलडीएफ और यूडीएफ पर आर्थिक ठहराव और राजकोषीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया। इस तरह घोषणापत्र कल्याणकारी वादों के साथ निवेश, परिवहन और प्रशासनिक सुधार के राजनीतिक संदेश को भी जोड़ता है.

नबीन दो दिवसीय दौरे पर केरल में हैं और पार्टी के चुनाव अभियान के तहत कई कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। उनके कार्यक्रम अटिंगल, तानूर, मट्टन्नूर और कूथुपरम्बा में तय हैं। इससे संकेत मिलता है कि भाजपा राज्य में अपने संगठनात्मक विस्तार के साथ स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित चुनावी अभियान को तेज कर रही है.

हमने पहले केरल विधानसभा चुनाव से पहले यूडीएफ के दावे, भाजपा से कथित ‘गुप्त समझौते’ के आरोपों पर उसकी प्रतिक्रिया और जीवनयापन लागत से जुड़ी बहस पर रिपोर्ट किया था। उस रिपोर्ट में ईंधन पर उत्पाद शुल्क कटौती को आर्थिक दबाव के बीच राहत कदम के रूप में पेश किए जाने और महंगाई, ईंधन कीमतों व आर्थिक विश्वसनीयता के मुद्दों के चुनावी नैरेटिव में प्रमुख रहने की बात भी सामने आई थी।

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