भारत में जन विश्वास विधेयक पारित, कारोबार अनुपालन बोझ घटाने पर जोर

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02.04.2026

भारत में जन विश्वास विधेयक पारित, कारोबार अनुपालन बोझ घटाने पर जोर — अनुपालन बोझ कम होगा

लोकसभा ने बुधवार को जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, जो 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय कानूनों में बदलाव के जरिए कारोबार सुगमता और जीवन सुगमता को बढ़ाने का प्रस्ताव रखता है। संसद में पारित इस विधेयक के तहत 784 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित हैं, जिनमें 717 प्रावधानों को गैर-अपराधी बनाने और 67 प्रावधानों में आम नागरिकों के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए बदलाव शामिल हैं।

हाइलाइट्स

जन विश्वास विधेयक 2024 में पारित होकर 79 केंद्रीय कानूनों में दंडात्मक प्रावधानों के पुनर्गठन और अपराधीकरण को कम करने का प्रस्ताव करता है।
विधेयक के दायरे में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, LIC अधिनियम, पेंशन, खाद्य सुरक्षा, रियल एस्टेट, बिजली, कोयला सहित कई विनियमित सेक्टरों का प्रशासनिक सरलीकरण शामिल है।
दंड और अनुपालन युक्तियों के सरलीकरण से लाइसेंसिंग, निरीक्षण और तकनीकी अनुपालन वाले उद्योगों में परिचालन अनिश्चितता व लागत घटकर निवेश वातावरण सुधर सकता है।

संशोधनों का दायरा और नियामकीय ढांचा

विधेयक छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर लाने, जुर्माने और दंड को अपराध की प्रकृति के अनुपात में संशोधित करने, निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति और अपीलीय प्राधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य आपराधिक कार्रवाई के बजाय प्रशासनिक निपटान को बढ़ावा देना है, ताकि कंपनियों और व्यक्तियों पर मुकदमेबाजी का दबाव घटे। यह ढांचा खास तौर पर उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां अनुपालन चूक अक्सर प्रक्रियात्मक प्रकृति की होती है।

विधेयक जिन प्रमुख कानूनों को छूता है उनमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, औषधि और प्रसाधन अधिनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, क्लिनिकल प्रतिष्ठान अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम शामिल हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट, कोयला, खनन, शिपिंग, पेट्रोलियम, बिजली, रेलवे, कॉपीराइट और पेटेंट से जुड़े कानूनों में भी बदलाव का प्रस्ताव है। इससे कई विनियमित उद्योगों में अनुपालन व्यवस्था का व्यापक पुनर्गठन हो सकता है।

चयन समिति के बाद विधेयक का विस्तार

विधेयक पहली बार पिछले वर्ष अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में इसे चयन समिति को भेजा गया। पहले के संस्करण में 10 मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित 16 केंद्रीय कानूनों के 355 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव था। समिति की समीक्षा के बाद इसका दायरा बढ़ाया गया और अब यह कई अधिक कानूनों तथा मंत्रालयों को कवर करता है।

पाठ में कहा गया है कि जांच के बाद इसका विस्तार 70 केंद्रीय कानूनों तक किया गया, जबकि पारित संस्करण 79 केंद्रीय कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखता है। यह बदलाव संकेत देता है कि सरकार ने विधेयक को केवल सीमित दंड सुधार तक नहीं रखा, बल्कि इसे व्यापक नियामकीय सरलीकरण के रूप में विकसित किया। कारोबार जगत के लिए इसका अर्थ यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में पुराने दंडात्मक प्रावधानों की समीक्षा अब एक बड़े नीति ढांचे के तहत हो रही है।

उद्योग और निवेश माहौल पर संभावित असर

इस तरह के गैर-अपराधीकरण कदमों को आम तौर पर निवेश माहौल सुधारने और अनुपालन लागत घटाने के उपाय के रूप में देखा जाता है। जिन क्षेत्रों में लाइसेंसिंग, निरीक्षण और तकनीकी अनुपालन अधिक है, वहां कंपनियों के लिए आपराधिक जोखिम कम होने से परिचालन अनिश्चितता घट सकती है। इससे नियामकीय प्रवर्तन का फोकस दंडात्मक कार्रवाई से हटकर सुधारात्मक और प्रशासनिक तंत्र की ओर जा सकता है।

वहीं, कई क्षेत्रों में दंड व्यवस्था के पुनर्संतुलन से सरकार को प्रवर्तन क्षमता अधिक लक्षित तरीके से इस्तेमाल करने का अवसर मिलता है। जीवन सुगमता से जुड़े 67 प्रावधानों में बदलाव का उद्देश्य नागरिकों और छोटे कारोबारों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। व्यापक स्तर पर यह विधायी कदम भारत के कारोबारी वातावरण को अधिक पूर्वानुमेय और कम मुकदमेबाजी-प्रधान बनाने की दिशा में रखा गया एक संरचनात्मक प्रयास दिखता है।

हमने पहले आईटी नियम, 2021 में प्रस्तावित मसौदा संशोधनों पर रिपोर्ट किया था, जिनमें इंटरनेट प्लेटफॉर्म के लिए मंत्रालय की एडवाइजरी, स्पष्टीकरण और निर्देशों के पालन को ‘ड्यू डिलिजेंस’ शर्त से जोड़ने का प्रस्ताव था। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि ऐसा होने पर सुरक्षित आश्रय संरक्षण पर असर पड़ सकता है और यूजर-जनरेटेड कंटेंट, खासकर समाचार व समसामयिक सामग्री, के मॉडरेशन व शिकायत निवारण में प्लेटफॉर्म की कानूनी जिम्मेदारी और अनुपालन बोझ बढ़ सकता है।

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