तमिलनाडु में सरकार गठन अटका, TVK बहुमत परीक्षण से पहले आमंत्रण का इंतजार

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07.05.2026

तमिलनाडु में सरकार गठन अटका, TVK बहुमत परीक्षण से पहले आमंत्रण का इंतजार — TVK बहुमत पर गतिरोध

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर संवैधानिक गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी Tamilaga Vettri Kazhagam अभी तक सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं की गई है। 234 सदस्यीय सदन में TVK बहुमत से नीचे है, जिससे राज्यपाल की भूमिका, चुनाव बाद समर्थन और फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है।

हाइलाइट्स

Tamilaga Vettri Kazhagam ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर बहुमत के 117 के आंकड़े से कम रही, विजय के दो सीट जीतने पर एक सीट छोड़ने से संख्या 107 रह गई।
TVK ने कांग्रेस सहित 112 विधायकों के समर्थन की सूची राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को सौंपी है, लेकिन विधानसभा भंग होने के बावजूद उन्हें सरकार गठन का निमंत्रण नहीं मिला।
राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ TVK और विपक्षी नेताओं ने कड़ा विरोध जताया, DK शिवकुमार और MA Baby सहित कई नेताओं ने सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर देने की मांग की।

सरकार गठन पर संवैधानिक टकराव

Financial Express के अनुसार, विजय की पार्टी Tamilaga Vettri Kazhagam ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतीं, लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी 117 के आंकड़े से वह पीछे रह गई। विजय के दो सीटों से जीतने के कारण एक सीट खाली करनी होगी, जिससे पार्टी की प्रभावी संख्या 107 रह जाती है और चुनाव बाद सहयोग पर उसकी निर्भरता बढ़ती है।

TVK का कहना है कि उसे कांग्रेस सहित 112 विधायकों का समर्थन हासिल है और समर्थन देने वाले विधायकों की सूची राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को सौंपी जा चुकी है। इसके बावजूद राजभवन ने अभी तक सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया है, जबकि निवर्तमान विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे भंग किया जा चुका है।

विवाद का केंद्र यह है कि त्रिशंकु जनादेश की स्थिति में राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका क्या होनी चाहिए। सामान्य परंपरा यह रही है कि स्पष्ट बहुमत या पूर्व चुनावी गठबंधन न होने पर सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है और फिर सदन में बहुमत साबित करने को कहा जाता है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय असर

राज्यपाल के रुख के खिलाफ TVK कार्यकर्ताओं ने लोक भवन के बाहर प्रदर्शन किया है, जबकि विपक्षी नेताओं ने भी इस फैसले की आलोचना की है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि कई राज्यपाल पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने राज्यपाल के इनकार को अनुचित बताते हुए कहा कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए और उसे फ्लोर टेस्ट के जरिए बहुमत साबित करने देना चाहिए। अभिनेता प्रकाश राज ने भी 118 विधायकों के समर्थन पत्र पहले से मांगने पर आपत्ति जताई और कहा कि जनादेश मिलने के बाद विजय को सदन के पटल पर अपना दावा पेश करने दिया जाना चाहिए।

CPI(M) के महासचिव MA Baby ने भी लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करने की मांग की है। उन्होंने 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को स्पष्ट बहुमत न होने के बावजूद सरकार बनाने के लिए बुलाए जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी पार्टी को उचित समय देकर सदन में संख्या बल साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

हमारी पिछली रिपोर्ट में तमिलनाडु में त्रिशंकु विधानसभा के बीच TVK के बहुमत जुटाने की चुनौती और सरकार गठन की समयसीमा पर चर्चा की गई थी। उसमें बताया गया था कि 108 सीटें मिलने के बावजूद 118 के आंकड़े तक न पहुंचने पर राज्यपाल के निमंत्रण, फ्लोर टेस्ट और वैकल्पिक समर्थन/गठबंधन के विकल्प—यहां तक कि राष्ट्रपति शासन या नए चुनाव—जैसे परिदृश्य भी खुले रहते हैं।

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