RBI 17 जून को 50,000 करोड़ रुपये का दो-दिवसीय वीआरआर नीलामी आयोजित करेगा

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1 घंटा पहले

RBI 17 जून को 50,000 करोड़ रुपये का दो-दिवसीय वीआरआर नीलामी आयोजित करेगा — RBI की वीआरआर नीलामी

भारतीय रिजर्व बैंक ने मौजूदा और बदलती तरलता स्थितियों की समीक्षा के बाद 17 जून 2026 को दो-दिवसीय वैरिएबल रेट रेपो, वीआरआर, नीलामी कराने का फैसला किया है। यह तरलता समायोजन सुविधा, एलएएफ, के तहत 50,000 करोड़ रुपये की राशि के लिए होगी और इसकी रिवर्सल 19 जून 2026 को तय है।

हाइलाइट्स

RBI 17 जून 2026 को 50,000 करोड़ रुपये की दो-दिवसीय वीआरआर नीलामी सुबह 9:30 से 10:00 बजे तक आयोजित करेगा।
नीलामी की रिवर्सल तिथि 19 जून 2026 तय की गई है, यह अल्पावधि तरलता स्थिति के आकलन के बाद उठाया गया कदम है।
ऑपरेशन के दिशानिर्देश 20 जनवरी 2022 की RBI प्रेस विज्ञप्ति 2021-2022/1572 के अनुसार पूर्ववत् रहेंगे, जिससे प्रक्रिया में निरंतरता रहेगी।

तरलता प्रबंधन के तहत नीलामी का कार्यक्रम

RBI की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नीलामी 17 जून 2026, बुधवार को सुबह 9:30 बजे से 10:00 बजे तक आयोजित होगी। इस दो-दिवसीय वीआरआर परिचालन के लिए अधिसूचित राशि 50,000 करोड़ रुपये रखी गई है।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस नीलामी की रिवर्सल तिथि 19 जून 2026, शुक्रवार होगी। यह कदम बैंकिंग प्रणाली में अल्पावधि तरलता स्थितियों के आकलन के बाद उठाया गया है।

बाजार और बैंकिंग प्रणाली पर असर

वीआरआर नीलामी का उपयोग RBI अल्पकालिक तरलता जरूरतों को संतुलित करने और मुद्रा बाजार स्थितियों को व्यवस्थित रखने के लिए करता है। ऐसे परिचालन से बैंकों को सीमित अवधि के लिए कोष उपलब्ध होता है, जिससे अल्पकालिक दरों के प्रबंधन में मदद मिलती है।

केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि नीलामी के परिचालन दिशानिर्देश 20 जनवरी 2022 की रिजर्व बैंक प्रेस विज्ञप्ति 2021-2022/1572 के समान रहेंगे। इससे प्रतिभागियों को प्रक्रिया और शर्तों के मामले में पहले से स्थापित ढांचे के तहत काम करने की निरंतरता मिलती है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में विदेशी पूंजी प्रवाह बढ़ाने के लिए सरकार और आरबीआई के उपायों पर चर्चा की गई थी, जिनमें एफपीआई के लिए सरकारी बॉन्ड पर कर छूट, Fully Accessible Route का विस्तार और फॉरेक्स/FCNR(B) से जुड़ी तरलता व्यवस्थाएं शामिल थीं। लेख में बताया गया था कि इन कदमों से भुगतान संतुलन और बैंकिंग फंडिंग पर दबाव कुछ हद तक कम हो सकता है, हालांकि आवश्यक मासिक पूंजी प्रवाह की तुलना में इसे आंशिक समाधान माना गया।

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