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Jainam Mehta

19.10.2026

राज्य सरकारी प्रतिभूति नीलामी में 23,016.418 करोड़ रुपये जुटे — राज्य नीलामी से 23K करोड़

भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नवीनतम प्रतिभूति नीलामी में कुल 24,400 करोड़ रुपये के मुकाबले 23,016.418 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई। इस प्रक्रिया में आंध्र प्रदेश ने अपनी 2051 परिपक्वता वाली पुनर्निर्गम प्रतिभूति के लिए कोई राशि स्वीकार नहीं की, जबकि पंजाब ने एक निर्गम में आंशिक स्वीकृति दी।

हाइलाइट्स

RBI नीलामी में कुल 24,400 करोड़ रुपये नियोजित उधारी में से राज्यों ने 23,016.418 करोड़ रुपये स्वीकार किए।
गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा व अन्य राज्यों ने निर्धारित या लगभग पूरी राशि स्वीकार की, जबकि आंध्र प्रदेश ने कोई राशि नहीं ली।
विभिन्न राज्यों और सिक्योरिटीज़ में कट-ऑफ यील्ड व मूल्य भिन्नता निवेशकों की बदलती मूल्य-अपेक्षाओं और आगे की उधारी लागत पर संकेत देती है।

नीलामी के नतीजे और स्वीकृतियां

RBI की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस यील्ड और प्राइस आधारित नीलामी में गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा समेत कई राज्यों ने अपनी निर्धारित उधारी का पूरा या लगभग पूरा हिस्सा स्वीकार किया। कुल नियोजित उधारी 24,400 करोड़ रुपये रही, जबकि स्वीकार की गई राशि 23,016.418 करोड़ रुपये दर्ज हुई।

गोवा ने 200 करोड़ रुपये, गुजरात ने 1,000 करोड़ रुपये, जम्मू और कश्मीर ने 800 करोड़ रुपये और मेघालय ने 100 करोड़ रुपये स्वीकार किए। तेलंगाना ने 1,000 करोड़ रुपये के दो निर्गमों में पूरी राशि स्वीकार की, जबकि त्रिपुरा ने 300 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये के निर्गमों में पूर्ण स्वीकृति दी।

मध्य प्रदेश ने कई अवधियों में 1,000 करोड़ रुपये, 2,000 करोड़ रुपये और 1,500 करोड़ रुपये के निर्गमों सहित अपनी निर्धारित राशियां स्वीकार कीं। महाराष्ट्र ने भी 1,500 करोड़ रुपये, 2,000 करोड़ रुपये, 2,000 करोड़ रुपये और 2,500 करोड़ रुपये के निर्गमों में पूरी स्वीकृति दी, जबकि राजस्थान ने 1,000 करोड़ रुपये, 1,500 करोड़ रुपये और 1,000 करोड़ रुपये के निर्गम पूरे किए।

उधारी संकेत और बाजार पर असर

नतीजे यह दिखाते हैं कि अधिकांश राज्यों के पुनर्निर्गमों के लिए निवेशक मांग बनी हुई है, हालांकि सभी निर्गमों में समान प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। आंध्र प्रदेश ने 1,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित पुनर्निर्गम के खिलाफ कोई राशि स्वीकार नहीं की, जो इस नीलामी का सबसे उल्लेखनीय अपवाद है।

पंजाब ने 700 करोड़ रुपये के एक निर्गम के मुकाबले 316.418 करोड़ रुपये ही स्वीकार किए, जबकि उसके दूसरे 800 करोड़ रुपये के निर्गम को पूरी स्वीकृति मिली। कट-ऑफ यील्ड और कीमतों में अंतर यह संकेत देता है कि अलग-अलग परिपक्वताओं और जारीकर्ताओं के लिए निवेशकों की मूल्य निर्धारण अपेक्षाएं भिन्न बनी हुई हैं, जो राज्यों की उधारी लागत और आगे की नीलामी रणनीति पर असर डाल सकती हैं।

हमारी पिछली रिपोर्ट में RBI के नीलामी कैलेंडर के आधार पर Q3 FY2027 में राज्यों की राज्य सरकारी प्रतिभूतियों (SGS) के जरिये बाजार उधारी में तेज बढ़ोतरी का आकलन किया गया था। उसमें बताया गया था कि रिडेम्प्शन समायोजन के बाद भी शुद्ध SGS निर्गम ऊंचा रहने की संभावना है और अतिरिक्त उधारी में कुछ बड़े राज्यों का योगदान अधिक है, साथ ही कई राज्यों द्वारा बेंचमार्क इश्यूअंस स्ट्रैटेजी (BIS) अपनाने का विस्तार भी दिखा।

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