भारत सरकार के एफआरबी 2034 पर ब्याज दर 7.26 प्रतिशत तय

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Jainam Mehta

29.10.2026

भारत सरकार के एफआरबी 2034 पर ब्याज दर 7.26 प्रतिशत तय — एफआरबी 2034 ब्याज तय

भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034 के लिए 30 अक्टूबर 2026 से 29 अप्रैल 2027 की अर्धवार्षिक अवधि में ब्याज दर 7.26 प्रतिशत प्रति वर्ष रहेगी। यह दर 182-दिवसीय ट्रेजरी बिलों की पिछली तीन नीलामियों के भारित औसत प्रतिफल पर आधारित कूपन संरचना के तहत तय होती है, जिसमें 0.98 प्रतिशत का स्थिर स्प्रेड जुड़ा है।

हाइलाइट्स

भारतीय रिजर्व बैंक ने FRB 2034 पर 30 अक्टूबर 2026 से 29 अप्रैल 2027 तक की अर्धवार्षिक ब्याज दर 7.26 प्रतिशत घोषित की।
इस दर का निर्धारण 182-दिवसीय T-Bills की पिछली तीन नीलामियों के Weighted Average Yield और 0.98 प्रतिशत के स्थिर स्प्रेड के आधार पर हुआ।
फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जैसे एफआरबी 2034 के प्रतिफल निर्धारण से बैंकों, कोष प्रबंधकों और संस्थागत निवेशकों को आगामी अर्धवार्षिक आय में स्पष्टता मिली है।

अर्धवार्षिक दर निर्धारण का आधार

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, Government of India Floating Rate Bond 2034, या FRB 2034, के लिए 30 अक्टूबर 2026 से 29 अप्रैल 2027 तक लागू ब्याज दर 7.26 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। यह निर्धारण उस कूपन व्यवस्था के तहत किया जाता है जिसमें आधार दर 182-दिवसीय T-Bills की दर निर्धारण दिवस, 30 अक्टूबर 2026, से पहले की पिछली तीन नीलामियों के Weighted Average Yield, या WAY, के औसत के बराबर होती है।

इस आधार दर में 0.98 प्रतिशत का स्थिर स्प्रेड जोड़ा जाता है। इसी सूत्र के आधार पर नई अर्धवार्षिक अवधि के लिए देय कूपन 7.26 प्रतिशत तय किया गया है।

सरकारी उधारी बाजार पर असर

यह घोषणा सरकारी प्रतिभूति बाजार के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का प्रतिफल अल्पकालिक सरकारी उधारी की नीलामी दरों से जुड़ा रहता है। इससे निवेशकों को ब्याज दरों में बदलाव के अनुरूप कूपन समायोजन का संकेत मिलता है।

एफआरबी 2034 जैसे साधन सरकार की उधारी प्रोफाइल में विविधता लाने के साथ निवेशकों को परिवर्तनीय दर वाले विकल्प उपलब्ध कराते हैं। ताजा दर निर्धारण से बैंकों, कोष प्रबंधकों और संस्थागत निवेशकों को आगामी अर्धवार्षिक आय का स्पष्ट संकेत मिलता है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के अक्टूबर फैसले से पहले महंगाई, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और रुपये पर दबाव के बीच रेपो दर में संभावित बदलाव पर चर्चा की गई थी। इसमें बताया गया था कि दर निर्णय उधारी लागत, बैंक ऋण दरों और आगे की नीतिगत दिशा को प्रभावित कर सकता है, जिस पर बाजार की करीबी नजर रहती है।

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