भारत की लोकसभा पुनर्सीमांकन योजना 2029 से पहले सीटें बढ़ाने पर विवाद बढ़ाती है

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Jainam Mehta

16.04.2026

भारत की लोकसभा पुनर्सीमांकन योजना 2029 से पहले सीटें बढ़ाने पर विवाद बढ़ाती है — सीटों में बढ़ोतरी विवाद

संसद के 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चल रहे विशेष सत्र के बीच पेश संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के अनुसार लोकसभा सीटों के बड़े पुनर्गठन का प्रस्ताव महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को 2011 की जनगणना आधारित पुनर्सीमांकन से जोड़ता है। पाठ में दिए गए सरकारी बयानों के मुताबिक, यह ढांचा 2029 के आम चुनाव से पहले व्यवस्था लागू करने के लिए 1971 के आधार पर चली आ रही रोक को हटाता है और 2027 की जनगणना से इसे अलग करता है। इसी वजह से संघीय संतुलन, राज्यों के प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मानचित्र पर राजनीतिक टकराव तेज हो रहा है।

हाइलाइट्स

लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 तथा राज्य विधानसभाओं की सीटें भी बढ़ाने का विधेयक 2029 तक लागू करने का प्रस्ताव है, जिससे महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण भी प्रभावी होगा।
पुनर्सीमांकन आयोग राज्यों और दलों से परामर्श के बाद अंतिम सीट आवंटन करेगा, जबकि केंद्र सरकार इसे समावेशी और सभी पक्षों का ध्यान रखने की प्रक्रिया बता रही है।
दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी 24.3 प्रतिशत से घटकर 20.7 प्रतिशत होने की चिंता है, जिससे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संघीय संतुलन पर असर पड़ सकता है।

सीट विस्तार और विधेयक की रूपरेखा

विधेयक लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखता है, जिनमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की जाती हैं। इसी पुनर्सीमांकन के बाद महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की व्यवस्था रखी गई है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के क्रियान्वयन से जोड़ा गया है। प्रस्ताव के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सीटें भी अनुपातिक रूप से बढ़ेंगी, ताकि जनसंख्या बदलाव और लंबे समय से लंबित लैंगिक प्रतिनिधित्व दोनों को एक साथ समायोजित किया जा सके.

पुनर्सीमांकन को अनुच्छेद 82 और 2011 की जनगणना के आधार से जोड़ने का उद्देश्य 2029 तक नई संरचना लागू करना है। इससे प्रक्रिया को 2027 की अगली जनगणना का इंतजार किए बिना आगे बढ़ाने की कोशिश दिखाई देती है। यही बिंदु बहस का केंद्र बन रहा है, क्योंकि इससे अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व पर सीधा असर पड़ता है।

सरकार की दलील और आयोग की परामर्श प्रक्रिया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि पुनर्सीमांकन आयोग सभी पक्षों से पारदर्शी तरीके से परामर्श करेगा और राज्यवार समितियां हर राजनीतिक दल से बात करने के बाद ही अंतिम निर्णय लेंगी। सरकार का तर्क है कि सीटों की अधिकतम सीमा तय करने का मतलब यह नहीं है कि राज्यों की चिंताओं को अनदेखा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किरेन रिजिजू भी सर्वसम्मति पर जोर देते हैं और कहते हैं कि महिलाओं के आरक्षण को और टालना उचित नहीं है।

सरकार इस प्रक्रिया को समावेशी बताकर विपक्ष के उस आरोप का जवाब दे रही है जिसमें विधेयक को जल्दबाजी में लाने की बात कही जा रही है। आयोग की भूमिका को परामर्श आधारित बताकर केंद्र यह संकेत देता है कि अंतिम आवंटन से पहले राजनीतिक आपत्तियों को दर्ज किया जाएगा। इसके बावजूद विपक्षी दलों का कहना है कि विधेयक की संरचना ही प्रतिनिधित्व के समीकरण बदलने वाली है।

दक्षिणी राज्यों और जम्मू कश्मीर की चिंताएं

विपक्षी नेताओं का आरोप है कि महिलाओं के आरक्षण को जनसंख्या आधारित पुनर्सीमांकन से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के जयराम रमेश, पी चिदंबरम और मनीष तिवारी जैसे नेताओं ने इसे संघीय संतुलन और मत मूल्य के सिद्धांत के लिए जोखिम बताया है। INDIA गठबंधन के नेता इस मुद्दे पर साझा रणनीति बनाते हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस और डीएमके अलग-अलग क्षेत्रीय असर को लेकर विरोध दर्ज कर रहे हैं।

दक्षिणी राज्यों में आशंका है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद उनकी लोकसभा हिस्सेदारी घट सकती है। पाठ में दिए गए आकलन के अनुसार दक्षिणी राज्यों की संयुक्त हिस्सेदारी 24.3 प्रतिशत से घटकर 20.7 प्रतिशत हो सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य की सीटें तेज़ी से बढ़ सकती हैं। केरल और तमिलनाडु में यह तर्क दिया जा रहा है कि वित्तीय अनुशासन और जनसंख्या स्थिरीकरण का नतीजा प्रतिनिधित्व में नुकसान के रूप में नहीं आना चाहिए।

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं कि इस मुद्दे पर उनकी पार्टी INDIA गठबंधन के साथ खड़ी है। उनका आरोप है कि अतीत में क्षेत्र की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से एक राजनीतिक दल को लाभ मिला और अब विस्तारित सीट ढांचे में वही आशंकाएं फिर उभर रही हैं। इस तरह विधेयक केवल महिला आरक्षण का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि यह राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के नए संतुलन की बहस में बदल जाता है।

हमने पहले सरकार के उस प्रस्तावित विधायी पैकेज पर रिपोर्ट की थी, जिसका मकसद लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना और परिसीमन के जरिए महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 के क्रियान्वयन को तेज करना है। उस रिपोर्ट में 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तय करने, 2011 की जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ाने, और इस बदलाव के राजनीतिक व संघीय संतुलन पर संभावित असर को रेखांकित किया गया था।

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