राहुल गांधी ने CBI निदेशक चयन प्रक्रिया पर असहमति दर्ज की, नियुक्ति पर पारदर्शिता का सवाल

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Jainam Mehta

12.05.2026

राहुल गांधी ने CBI निदेशक चयन प्रक्रिया पर असहमति दर्ज की, नियुक्ति पर पारदर्शिता का सवाल — CBI चयन में पारदर्शिता विवाद

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अगले निदेशक के चयन से पहले चयन समिति की बैठक में प्रक्रिया को लेकर विवाद उभरता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि जरूरी अभिलेख साझा नहीं किए गए, जिससे चयन की निष्पक्षता और संस्थागत विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं।

हाइलाइट्स

राहुल गांधी ने 21 मई को उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में CBI निदेशक चयन प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण बताते हुए दो पेज का असहमति पत्र सौंपा।
गांधी ने आरोप लगाया कि 69 उम्मीदवारों की self-appraisal और 360-degree रिपोर्ट्स बार-बार मांगने पर भी नहीं दी गईं, जिससे चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही।
सूत्रों के अनुसार, नए CBI निदेशक के लिए जल्द घोषणा संभव है, जिनमें पराग जैन, शत्रुजीत कपूर, योगेश गुप्ता, जी पी सिंह और प्रवीर रंजन शामिल हैं।

चयन समिति की बैठक में प्रक्रिया पर आपत्ति

Financial Express के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की मंगलवार की बैठक में राहुल गांधी ने अगले CBI निदेशक के चयन की प्रक्रिया पर कड़ा असहमति पत्र सौंपा और कहा कि वह "पक्षपातपूर्ण अभ्यास" का हिस्सा नहीं बनना चाहते। समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और गांधी सदस्य हैं, और मौजूदा CBI निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना है।

अपने दो पन्नों के असहमति पत्र में गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने चयन प्रक्रिया को महज औपचारिकता बना दिया है और विपक्ष के नेता की भूमिका को अर्थहीन कर दिया है। उन्होंने कहा कि बार-बार लिखित अनुरोध के बावजूद उन्हें पात्र उम्मीदवारों की self-appraisal reports और 360-degree reports उपलब्ध नहीं कराई गईं, जबकि बैठक के दौरान ही 69 उम्मीदवारों के मूल्यांकन अभिलेख देखने की अपेक्षा की गई।

गांधी ने कहा कि इन अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा प्रत्येक उम्मीदवार के रिकॉर्ड और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए आवश्यक है। उनके अनुसार, बिना किसी कानूनी आधार के सूचना रोके जाने से चयन प्रक्रिया का उपहास होता है और पहले से तय उम्मीदवार के चयन का रास्ता बनता है।

नियुक्ति की समयसीमा और संस्थागत असर

गांधी ने अपने नोट में यह भी कहा कि सरकार ने CBI जैसी प्रमुख जांच एजेंसी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया है। उनका तर्क है कि इसी संस्थागत कब्जे को रोकने के लिए विपक्ष के नेता को चयन समिति में शामिल किया जाता है, लेकिन मौजूदा प्रक्रिया में उन्हें कोई सार्थक भूमिका नहीं दी गई।

उन्होंने पिछले वर्ष 5 मई की बैठक में दर्ज अपनी असहमति और 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री को लिखे उस पत्र का भी उल्लेख किया, जिसमें निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए सुझाव दिए गए थे। गांधी ने कहा कि उस पत्र का भी कोई जवाब नहीं मिला।

बैठक एक घंटे से अधिक चली, लेकिन चर्चा पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। सूत्रों के अनुसार, अगले CBI निदेशक के नाम की घोषणा जल्द हो सकती है, और विचाराधीन अधिकारियों में विभिन्न राज्यों के कई वरिष्ठ IPS अधिकारी शामिल हैं, जिनमें पराग जैन, शत्रुजीत कपूर, योगेश गुप्ता, जी पी सिंह और प्रवीर रंजन के नाम बताए जा रहे हैं।

हमारी पिछली रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा चार नई श्रम संहिताओं को लागू किए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कड़ी आपत्तियों का विवरण दिया गया था। इसमें बताया गया था कि कांग्रेस ने इन संहिताओं को श्रमिक-विरोधी बताते हुए वेतन, नौकरी सुरक्षा, यूनियन अधिकार और सामाजिक सुरक्षा पर संभावित नकारात्मक असर की आशंका जताई, साथ ही परामर्श प्रक्रिया को अपर्याप्त कहा।

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