RBI ने बैंकों के लिए Basel Pillar 3 प्रकटीकरण नियमों में संशोधन जारी किए

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Jainam Mehta

30.07.2026

RBI ने बैंकों के लिए Basel Pillar 3 प्रकटीकरण नियमों में संशोधन जारी किए — RBI का नया Basel नियम

भारतीय बैंकिंग विनियमन ढांचे में पारदर्शिता और जोखिम प्रकटीकरण मानकों को अद्यतन करते हुए Reserve Bank of India ने Basel Pillar 3 से जुड़े संशोधित निर्देश जारी किए हैं। यह कदम वाणिज्यिक बैंकों, Payments Banks और Small Finance Banks पर लागू कई मौजूदा निर्देशों को संशोधित करता है, जबकि कुछ जोखिम प्रकटीकरण टेम्पलेट अलग से जारी किए जाएंगे।

हाइलाइट्स

RBI ने 19 मई 2026 के मसौदे के आधार पर प्रतिक्रिया के बाद Basel Pillar 3 प्रकटीकरण नियमों पर अंतिम संशोधन निर्देश जारी किए।
संशोधन वाणिज्यिक बैंकों, Payments Banks और Small Finance Banks के पूंजी पर्याप्तता, ALM, Governance और Financial Statements प्रकटीकरण ढांचे को प्रभावित करते हैं।
Basel Pillar 3 के तहत market risk, operational risk, counterparty credit risk, credit valuation adjustment और leverage ratio के नए डिस्क्लोजर टेम्पलेट्स अलग से जारी होंगे।

संशोधित निर्देशों का दायरा

RBI की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने 19 मई 2026 को मसौदा संशोधन निर्देशों पर हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी थी और प्राप्त टिप्पणियों की समीक्षा के बाद अंतिम संशोधन निर्देश जारी किए हैं। इन प्रतिक्रियाओं का सार एक परिशिष्ट में दिया गया है और उसी के आधार पर अंतिम प्रावधानों में उपयुक्त बदलाव शामिल किए गए हैं।

अंतिम रूप से जारी 10 संशोधन निर्देशों में वाणिज्यिक बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता, Asset Liability Management, Governance और Financial Statements: Presentation and Disclosures से जुड़े नियम शामिल हैं। इसके साथ ही Payments Banks के Governance और Financial Statements नियमों तथा Small Finance Banks के पूंजी पर्याप्तता, Asset Liability Management, Governance और Financial Statements: Presentation and Disclosures ढांचे में भी संशोधन किए गए हैं।

बैंकिंग क्षेत्र पर अनुपालन प्रभाव

इन संशोधनों का असर मुख्य रूप से बैंकों की जोखिम रिपोर्टिंग, शासन मानकों और वित्तीय प्रकटीकरण प्रक्रियाओं पर पड़ता है, जिससे नियामकीय अनुपालन ढांचा अधिक समन्वित होने की संभावना है। Basel Pillar 3 के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताओं में बदलाव निवेशकों, नियामकों और बाजार प्रतिभागियों के लिए बैंकों की जोखिम स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

RBI ने यह भी कहा है कि वाणिज्यिक बैंकों के लिए market risk, operational risk, counterparty credit risk, credit valuation adjustment और leverage ratio से जुड़े Basel Pillar 3 disclosure templates अलग से जारी किए जाएंगे। इन टेम्पलेट्स पर मिली प्रतिक्रिया को भी उनकी जारी करने की प्रक्रिया के समय परखा जाएगा और आवश्यक संशोधन तब शामिल किए जाएंगे।

हमारी पिछली रिपोर्ट में ICRA की रेटिंग कार्रवाइयों पर चर्चा की गई थी, जिसमें Truhome Finance के मॉर्गेज-समर्थित प्रतिभूतिकरण PTCs, Assam Petro-Chemicals और Munjal Auto Industries के साधनों की रेटिंग की पुष्टि (और एक मामले में CP रेटिंग की वापसी) शामिल थी। उस लेख में बताया गया था कि मजबूत नकदी प्रवाह, परिचालन दक्षता और फंडिंग रणनीति जैसे कारक अलग-अलग क्षेत्रों में क्रेडिट गुणवत्ता के अहम संकेतक बने हुए हैं—जो वर्तमान RBI संशोधनों के तहत जोखिम रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण पर बढ़ते फोकस की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं।

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