भारत के गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में नियामकीय सूची से 14 संस्थाएं बाहर हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक को अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वेच्छा से लौटाए हैं। इनमें कंपनियां कारोबार से बाहर निकलने, बिना पंजीकरण वाले टाइप I NBFC मानदंड पूरे करने और विलय, विघटन या स्ट्राइक-ऑफ जैसी प्रक्रियाओं के कारण शामिल हैं।
हाइलाइट्स
- RBI ने 13 NBFCs और 1 HFC के पंजीकरण प्रमाणपत्र 1 अक्टूबर 2026 से 23 अक्टूबर 2026 के बीच रद्द किए।
- रद्दीकरण के कारणों में कारोबार बंद करना, नियमों के तहत अपंजीकृत श्रेणी में आना व कानूनी इकाई का विलय या विघटन शामिल रहा।
- यह कदम निवेशकों और कर्जदाताओं के लिए सक्रिय, पात्र कंपनियों की पहचान और वित्तीय बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने पर केंद्रित है।
रद्दीकरण के आधार और कंपनियों की सूची
जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बताया गया है, केंद्रीय बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA(6) और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29A के तहत इन कंपनियों के Certificates of Registration, CoRs, रद्द किए हैं। यह कार्रवाई 13 Non-Banking Financial Companies, NBFCs, और 1 Housing Finance Company, HFC, द्वारा CoR वापस करने के बाद की गई है।कारोबार से बाहर निकलने के आधार पर छह संस्थाओं के CoR रद्द हुए हैं, जिनमें Manish Synthetics Private Limited, Amar Plaza & Holdings Pvt. Ltd., VICONIC VYAPAAR PRIVATE LIMITED, Right Treasure Finance & Leasing (India) Private Limited, Bravo Capital Services Private Limited और CGR Mercantile Finance Private Limited शामिल हैं। इनके रद्दीकरण की तिथियां 1 अक्टूबर 2026 से 23 अक्टूबर 2026 के बीच हैं।
पांच कंपनियों के CoR इसलिए रद्द किए गए हैं क्योंकि वे ऐसे unregistered Type I NBFCs के मानदंड पूरे करती हैं जिन्हें RBI अधिनियम की धारा 45IA के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। इस श्रेणी में Astrex Enterprise Pvt. Ltd., Capital Finvest Limited, Merlin Homes Pvt Ltd, Mastermind (India) Pvt. Ltd. और KLUG Investments Private Limited शामिल हैं।
तीन अन्य संस्थाओं, जिनमें Manibhavnam Home Finance India Private Limited, Sun Source Leafin Private Limited और Lianer Distributors Private Limited शामिल हैं, के CoR इस आधार पर रद्द हुए हैं कि वे विलय, मर्जर, विघटन या स्वैच्छिक स्ट्राइक-ऑफ जैसी प्रक्रियाओं के बाद कानूनी इकाई नहीं रहीं।
वित्तीय क्षेत्र और नियामकीय प्रभाव
यह कदम दर्शाता है कि RBI गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र की पंजीकृत संस्थाओं की सूची को अद्यतन रखने पर जोर दे रहा है, ताकि केवल सक्रिय और पात्र कंपनियां ही नियामकीय ढांचे के भीतर बनी रहें। इससे निवेशकों, कर्जदाताओं और अन्य बाजार भागीदारों के लिए संस्थाओं की कानूनी और परिचालन स्थिति पर अधिक स्पष्टता बनती है।सूची में शामिल कंपनियां चेन्नई, कोलकाता, रायपुर, मुंबई, नई दिल्ली, सूरत और हरियाणा जैसे कई शहरों से हैं, जिससे यह कार्रवाई क्षेत्रीय रूप से व्यापक दिखती है। प्रेस विज्ञप्ति 2026-2027/1500 पर Chief General Manager बृज राज के हस्ताक्षर हैं, और इसमें अलग-अलग श्रेणियों के तहत अक्टूबर 2026 की रद्दीकरण तिथियां दर्ज हैं।
जैसा कि हमने पहले नोट किया था, RBI ने गांधीनगर लीजिंग पंजीकरण को 29 अक्टूबर 2026 से रद्द किया था।
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