त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में फैले कथित फर्जी सरकारी टेंडर रैकेट की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने 13 परिसरों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। यह कार्रवाई ऐसे धनशोधन मामले से जुड़ी है, जिसमें लगभग 14.55 करोड़ रुपये की ईएमडी कथित तौर पर फर्जी निविदाओं के नाम पर वसूली गई और रकम को कई संस्थाओं के जरिए घुमाए जाने का आरोप है।
हाइलाइट्स
- ईडी ने 4 नवंबर 2026 को त्रिपुरा फर्जी टेंडर धनशोधन मामले में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें सरकारी टेंडर रैकेट से जुड़े 14.55 करोड़ रुपये की जांच की गई।
- जांच में सामने आया कि निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक चंद्र व उत्पल कुमार चौधरी समेत आरोपियों ने फर्जी निविदाओं व शेल कंपनियों के जरिये रकम जुटाकर संपत्तियों व लग्जरी सामान पर खर्च की।
- ईडी ने जांच के तहत हवाला लेनदेन, उच्च-मूल्य की अचल संपत्तियों और डिजिटल रिकॉर्ड समेत सभी प्रमुख साक्ष्य जब्त किए, साथ ही 44 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी से जुड़े 5 मामले भी जोड़े।
तलाशी अभियान और कथित धनशोधन ढांचा
प्रवर्तन निदेशालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अगरतला उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 4 नवंबर 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई पश्चिम त्रिपुरा के कैपिटल कॉम्प्लेक्स थाने में दर्ज प्राथमिकी से निकली चल रही जांच के तहत की गई, जिसमें 'Directorate of Higher Education' नामक एक कथित फर्जी इकाई के जरिए सरकारी टेंडर रैकेट चलाने का आरोप है।एजेंसी का कहना है कि नागपुर की एम/एस एसके सेल्स कॉर्पोरेशन की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि सितंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच त्रिपुरा सरकार के मिड-डे मील और पावर सेक्टर से जुड़ी कथित निविदाओं के नाम पर लगभग 14.55 करोड़ रुपये की बयाना राशि जमा कराई गई, जबकि ऐसी कोई निविदाएं जारी ही नहीं हुई थीं। ईडी ने कहा कि इसके बाद उसने ईसीआईआर दर्ज कर धनशोधन के पहलू की जांच शुरू की।
जांच में एजेंसी को कथित तौर पर यह पता चला कि निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक चंद्र ने खुद को त्रिपुरा सरकार की टेंडर प्रक्रिया नियंत्रित करने वाला अधिकारी बताकर शिकायतकर्ता को उत्पल कुमार चौधरी से मिलवाया। ईडी के अनुसार, 'Directorate of Higher Education' के नाम से लिए गए डिमांड ड्राफ्ट वास्तव में उत्पल कुमार चौधरी की स्वामित्व वाली इकाई के पक्ष में थे, जिसका नाम असली सरकारी विभाग से मिलता-जुलता था।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि फर्जी टेंडर नोटिस, जाली कार्यादेश और संयुक्त उद्यम जैसी संरचनाओं का इस्तेमाल कर रकम जुटाई गई, जबकि बीच-बीच में आंशिक 'रिफंड' देकर शिकायतकर्ता का भरोसा बनाए रखा गया ताकि आगे भी भुगतान कराया जा सके।
संपत्ति, हवाला कड़ी और व्यापक प्रभाव
ईडी के मुताबिक, इस कथित अपराध से जुड़ी रकम को खातों में आने के कुछ ही दिनों के भीतर, और कुछ मामलों में 24 घंटे के अंदर, कई शेल संस्थाओं के जरिए परतदार तरीके से घुमाया गया। एजेंसी का आरोप है कि इन संस्थाओं में से कई उत्पल कुमार चौधरी के घरेलू कर्मचारियों और सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत हैं।जांच एजेंसी ने कहा कि कथित अपराध की आय का इस्तेमाल अचल संपत्तियों की खरीद, विदेशी यात्राओं और लग्जरी सामान पर किया गया। इसमें एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के फ्लैट और मुंबई के शिवाजी पार्क में एक आवासीय संपत्ति भी शामिल है, जो कथित तौर पर अभिषेक चंद्र के परिवार के सदस्यों के नाम पर ली गईं, जबकि कुछ धनराशि कोलकाता स्थित कथित हवाला चैनल के जरिए भेजी गई।
ईडी पहले से ही उत्पल कुमार चौधरी और अन्य के खिलाफ ईसीआईआर/एजीएसजेडओ/03/2025 के तहत जांच कर रही है, जो पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में दर्ज पांच प्राथमिकी से जुड़ी है। एजेंसी के अनुसार, उन मामलों में इसी कथित फर्जी इकाई और समान तौर-तरीके का इस्तेमाल कर कई पीड़ितों से कुल 44 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई, और इस सिलसिले में 22 जनवरी 2026 तथा 31 जुलाई 2026 को अस्थायी कुर्की आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
ताजा तलाशी के दौरान ईडी ने अभिषेक चंद्र, कथित हवाला ऑपरेटरों और धन के प्रवाह से जुड़ी कई कंपनियों तथा इकाइयों के परिसरों की जांच की। एजेंसी ने कहा कि हवाला लेनदेन से जुड़े दस्तावेज, उच्च मूल्य की संपत्तियों का ब्योरा, कॉरपोरेट संस्थाओं पर संदिग्ध नियंत्रण के संकेत देने वाले साक्ष्य, साथ ही कई डिजिटल उपकरण और रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं, और आगे की जांच जारी है।
हमारी पिछली रिपोर्ट में राजस्थान के नेक्सा एवरग्रीन निवेश धोखाधड़ी मामले में ईडी की पीएमएलए के तहत आगे बढ़ी जांच पर चर्चा की गई थी, जहां हजारों निवेशकों से जुटाई गई रकम, कथित फर्जी रिटर्न/पोंजी-जैसी संरचना और भुगतान रुकने के बाद सामने आई बड़ी कमी जांच के केंद्र में रही। उस लेख में अभियोजन शिकायत, तलाशी और संपत्तियों के फ्रीज/कुर्की का ब्योरा भी था, साथ ही यह भी कि शेल/डमी इकाइयों के जरिए धन को परतदार तरीके से घुमाकर अचल संपत्तियों व अन्य परिसंपत्तियों में लगाने के आरोपों की जांच कैसे की जा रही है।
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